पोखरा, ४ माघः गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकार स्थापनाको एक वर्षलाई प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्षका रुपमा लिदै आज वार्षिकोत्सव मनाएको छ । पोखरास्थित मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार गठनका एक वर्षको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजनाका बारेमा समेत छलफल गरियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सरकार गठनको एक वर्षमा कानुनी बन्दोवस्त लगायतमा अल्झनुपरेको वास्तविकतामा जे जति काम सम्पन्न भएका छन् त्यसमा निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । लामो समयको संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारको बाँडफाँड लगायतका विषयलाई सही निष्कर्षमा पुर्याएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सरकारले पहिलो वर्षलाई ʿप्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्षका रुपमा लिएको बताउनुभयो । सरकारले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका सबै क्षेत्रमा जनआकांक्षा अनुरुप विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका तीन तहका संघीय संरचना मध्ये प्रादेशिक संरचना नयाँ भएको उल्लेख गर्दै मुख्य मन्त्री गुरुङले देश संघीयतामा गएको अनुभूति केवल प्रदेश सरकारले दिन सकेको भन्दा अत्युक्ति नहुने बताउनुभयो ।

संघीय संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभ्यास गर्दै सिक्ने अवस्थाबाट सरकार अघि बढीरहेको उहाँको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले शान्ति सुरक्षा, सुशासन जस्ता कुरामा जनताले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरे पनि त्यसको अनुभूति सरकारले दिलाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संघीय संरचना अनुसार तीनवटै तहका सरकार बनिसके पनि अझैसम्म कसले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा अन्यौलता कायम भएको बताउनुभयो ।

सत्तापक्ष प्रतिपक्ष केही नभनी संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक हुनेमा उहाँको जोड छ । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समिति स्याङजाका प्रमुख सीता सुन्दास, म्याग्दे गाउँपालिका प्रमुख माया राना, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवाली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीब बहादुर कोइराला लगायतले सरकार गठनको एक वर्षका अवसरमा जे जति उपलब्धि भए त्यो सकारात्मक भएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा जनअपेक्षा अनुरुप समृद्धि र विकासमा केन्द्रित बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रमका अवसरमा प्रदेश प्रमुख कुँवरले गण्डकी प्रदेश सरकारको एक वर्ष शीर्षकको पुस्तक विमोचन गर्नुभयो भने सोही अवसरमा प्रदेशका गतिविधि, योजना आदिको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमन, समन्वय एवम् सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ मुख्यमन्त्री गुरुङले औपचारिक रुपमा ʿवार रुमʾ शुभारम्भ गर्नुभयो । (रासस)

गलकोट, ४ फागुन । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले अर्थ नीति र राजनीति एउटै धारमा गएमा मात्र विकास सम्भव हुने बताउनुभएको छ । नयाँशक्ति नेपालले शुरु गरेको ‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद’ अभियान अन्तर्गत आज बागलुङ आइपुग्नुभएको संयोजक भट्टराईले बागलुङ बजारको लोकतान्त्रिक चोकमा आयोजित सभामा बोल्दै सरकारले अर्थ नीति र राजनीतिको संयोग मिलाउन सकेमा मात्र विकास गर्नसक्ने विचार राख्नुभयो ।

डा भट्टराईले बागलुङ बजारको नक्साङ्नको खाका आफूले कोरेको स्मरण गर्दे बागलुङ आउँदा सधैँ भावुक हुने बताउनुभयो । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन पूरा भइसकेकाले जनताको आर्थिकस्तर उकास्दै समृद्ध मुलुक बनाउने तर्फ सबै पार्टीले एउटा साझा समूह निर्माण गरेमा छिटो समृद्धि आउने उहाँको भनाइ थियो ।

पहाडमै समृद्धिको सम्भाव्यता अध्ययन र पहिचानका लागि गत माघ १५ गते चिवाभञ्ज्याङबाट जनसंवाद थाल्नुभएका डा भट्टराईले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको कामलाई तीव्रता दिन र गुणस्तर निर्धारण गराउन आफ्नो अभियान रहेको बताउनुभयो ।

हरारे, ४ फागुनः जिम्बाबेको सुनखानीमा भएको दुर्घटनामा परी ६० भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ । दुर्घटना भएका दुई ओटा सुनखानीमा ६० देखि ७० जना कामदारहरु रहेकाले उनीहरु अधिकांशको मृत्यु भएको आशका गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्थानीय सरकारका सार्वजनिक सेवा सम्वन्धी मन्त्री जुली मोयोले अवैध रुपमा संचालनमा रहेका सुनखानीका कामदारहरु पुरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार देशको पश्चिमी प्रान्त मशोनाल्याण्डमा सो घटना भएको हो । उनीहरुलाई जिवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्युन रहेको उहाँले बताउनुभयो । अत्यधिक बर्षा भएकाले उद्धार कार्यमा कठिनाई भएको उहाँको भनाई छ । दुवै पानीको खाल्डोबाट पानी बाहिर निकालिएको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । उद्धार कार्यमा खटिएकाहरुले आईतबार शव निकालिने अपेक्षा गरेका छन् ।जिम्बाबेका राष्ट्रपति इम्मर्सन मनाङग्वाले प्रकोपको घोषणा गर्दै घटनामा पिडितहरुप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नु भएको छ ।

काठमाडौँ, ४ फागुनः उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी ३८ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइबाट सङ्कलन गरिएको फोहर सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले फोहर उठाउन प्रयोग गरेको सवारीमा हालेका आधारमा फोहरको परिमाण सार्वजनिक गर्ने गरिएको अभियानकर्मीले जनाएका छन् ।

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ३०१औँ हप्तामा टेकू दोभानस्थित वाग्मती पुल क्षेत्रको नदी किनारमा सफाइ गरी १० मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ का अध्यक्ष विकास डङ्गोल, वडा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालीम लिइरहेका नवनियुक्त १०० जना शाखा अधिकृतको समूहसहित अभियानकर्मीको सहभागिता थियो ।

सफाइमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत २५ संस्थाका ५०० जनाभन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता रहेको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । गुह्येश्वरीमाथिको नदी सफाइको २६२ औँ हप्तामा गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ को सीमास्थित हनुमानवाटिका मुनिको नदी किनारमा सफाइ गरियो । दुवै नगरपालिकाका वडाको संयोजनमा भएको सफाइमा कुहिने फोहरलाई जमीनमुनि गाडी नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गरिएको वाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्चका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले बताउनुभयो ।

सफाइबाट तीन मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको थियो । मञ्चले घरभित्रको फोहर व्यवस्थापन नगर्नेलाई नदी किनारको सफाइमा नआउनसमेत आह्वान गरेको छ । घरकै फोहर व्यवस्थापन नगर्नेले पहिले त्यहीँ काम गर्न सल्लाह दिइएको मञ्चले जनाएको छ । सफाइमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजलगायत सङ्घसंस्थासहित माकालबारी टोलवासी गरी २०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सहभागिता थियो । रुद्रमती सफाइ अभियानको २५६ हप्तामा रातोपुल–सेतोपुलसम्मको क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो ।

सफाइमा २०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सहभागिता रहेको रुद्रमती सरोकार समितिका उपाध्यक्ष रोहित गिरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । विष्णुमती सफाइको २२८औँ हप्तामा तारकेश्वर नगरपालिका–७ र टोखा नगरपालिका–३ को सीमास्थित साङला खोलाको धनेश्वर र इन्द्रेणी पुलबीचको क्षेत्रमा सफाइ गरी १० मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अभियानकर्मी शोभाकान्त पाण्डेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सुरक्षा निकाय, स्थानीयवासी र अभियानकर्मी गरी १०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

वाग्मतीको तिलगङ्गा क्षेत्रमा २०२ औँ हप्ताको सफाइ तिलगङ्गा महिला समूह र आदर्श सेवा नवजीवन केन्द्रको सक्रियतामा भयो । सफाइमा कुहिने फोहर खाडल खनेर गाडी नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गरिएको सफाइ संयोजक आशा पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । मरेका कुकुर नदी किनारमा गाडिनुका साथै नदीमा फालिएका बाँस र कपडा निकालेर व्यवस्थापन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सफाइबाट एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो ।

सुन्दरीघाटस्थित वाग्मती नदी किनारमा १११औँ हप्ताको सफाइ गरियो । १०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियतामा भएको सफाइमा एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको सफाइ संयोजक चित्र सुनुवारले बताउनुभयो । चक्रपथ सफाइ अभियानको ९७औँ हप्तामा नयाँबसपार्क क्षेत्रबाट शुरु गरिएको सफाइ कार्यक्रम सामाखुसी चोकमा समापन भयो । सफाइ स्वयंसेवक तिलक बस्नेतका अनुसार ३५० जना अभियानकर्मीको सहभागितामा भएको सफाइबाट गरी १० मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

यस क्षेत्रमा खानेपानीको पाइप लगिएको स्थानमा ढल जमी फुटेको पाइपमा छिरेको भेटिएको अभियानकर्मी रेणुका गुरुङले बताउनुभयो । खानेपानीमा ढल जाँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान दिन उहाँले सरोकार भएका निकायलाई अनुरोध गर्नुभयो । यस क्षेत्रको ढलमा ढकनी नराखिएकाले बाहिर निस्किएर खानेपानीको पाइप फुटेका स्थानमा छिर्न थालेको छ । फागुन २५ गते चक्रपथ सफाइ अभियानको १००औँ हप्तामा विशेष कार्यक्रमको तयारी गरिएको संयोजक लोकबहादुर टण्डनले जानकारी दिनुभयो । चक्रपथ सफाइ अभियान विसं २०७३ वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको थियो ।

आलोकनगर सफाइको ९७औँ हप्तामा लोकेश्वर मन्दिर हुँदै कोटेश्वर जोड्ने वाग्मती पुल क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको संयोजक प्रमिला पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा प्लाष्टिक सडकमा नफालौँ भन्ने लगायतका विषयमा जनचेतनामूलक अभियान चलाइएको थियो । सफाइमा ३१ नं वडा अध्यक्ष नारायण भण्डारी, वडा सदस्य रमेश सत्याललगायत आलोकनगर र शङ्खमूलवासीको सहभागिता थियो । चक्रपथ वाफल खण्ड सफाइको ७९ औँ हप्तामा स्युचाटार पुलबाट सोल्टीदोबाटोसम्म सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा १५० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता रहेको सफाइ संयोजक ताराबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

सफाइ महाअभियान शुरु भएको पाँच वर्षसम्ममा पनि ठोस रुपमा काम हुन नसकेको गुनासोसमेत सुनिने गरेको छ । सरकारले यस वर्षलाई सरसफाइ वर्षका रुपमा घोषणा गरेको छ । वाग्मती किनारमा सञ्चालन भएका सुँगुर, बँगुर फार्म र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन समेत सरकारले पहल गर्न सकेको छैन । विसं २०७० जेठ ५ गते वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएको थियो । वाग्मतीबाट प्रभावित भई उपत्यकाक अन्य नदी, चक्रपथ र उपत्यका बाहिर पनि केही नदी एवं शहरमा गरी १०२ स्थानमा सरसफाइ भइरहेको जनाइएको छ । (रासस)

काठमाण्डौ, ४ फागुनः विश्वमा सानो संख्यामा रहेका समाजवादी दाबी गर्ने मुलुकहरुमध्ये भेनेजुएला पनि एक हो । प्राकृतिक श्रोत साधनमा अत्यन्त धनी भएपनि राजनीतिक कारणले आर्थिक अस्थिरता र आर्थिक अस्थिरताले गरिबीको चपेटामा परिरहेको छ । भेनेजुएलाका लागि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन र राजनीतिक प्रणाली नै मुख्य अभिशाप भएको छ । कतिपय विश्लेषकहरु यतिखेरको भेनेजुएला सङ्कट यसै कारणले सिर्जना हुन पुगेको बताउने गर्छन् ।

बाहिरी बाहना राजनीतिक कारण देखाएपनि त्यहाँको स्रोत साधनको उपयोगको चाहले अहिले मुख्य शक्तिराष्ट्रहरु ध्रुवीकृत हुन पुगेका बताइन्छ । उनै शक्तिराष्ट्रहरुको प्रभावमा परेर अन्य देशहरु पनि पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । भेनेजुएलाको पेट्रोलियम पदार्थमाथी कब्जा गर्ने नियतले भेनेजुएलाप्रति सवैभन्दा बढी अमेरिकाले आँखा गाडेको छ भने उसलाई निषेध गर्न चीन र रुस उभिएका छन् ।

चीन र रुससँग बैचारिक निकटता भएका शासकहरुले देशमा लगानीका लागि अमेरिकालाई निषेध गर्दै चीन र रुसलाई अगाडी बढाएपछि अमेरिका रुष्ट भएको छ । त्यही रिस पोख्न अमेरिकाले त्यहाँको विपक्षी नेताहरुलाई निर्वाचन बहिष्कारदेखि अन्तरिम राष्ट्रपतिको स्वघोषणा गर्न लगाउनेसम्म गराएको धेरैको आरोप छ । अमेरिकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएको आरोप लगाउने गरेको भेनेजुएलामा विश्वचर्चित समाजवादी नेता ह्युगो चाभेजको उदयसँगै बाह्य हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ ।

सैनिक पृष्ठभूमिका पूर्वराष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले सन् १९९२ मा सत्ता हत्याउन प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन र उहाँ दुई वर्ष जेलमा कोचिनु भयो । त्यसपछि सन् १९९८ मा नयाँ समाजवादी संविधानको बाचासहित उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । चाभेज सत्तारोहण गर्दै गर्दा भेनेजुएला अहिलेकै जस्तो समस्याबाट ग्रसित थियो । भेनेजुएलाका सडक आन्दोलनकारीले भरिन्थे । आफ्नो कार्यकालमा उहाँले भेनेजुएलाको संविधान, भूमिसुधार, रोजगारी, गरिबी निवारण, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायत धेरै क्षेत्रमा सुधारको थालनी गर्नुभयो ।

आफ्नो देशका प्राकृतिक श्रोतसाधनलाई अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट हटाएर उहाँले राष्ट्रियकरण गर्नुभयो भने जनताका आधारभूत आवश्यकताको दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गर्नुभयो । आफ्नो देशका कम्पनीलाई हटाएकाले उहाँको १४ वर्षे कार्यकालमा अमेरिकाले आर्थिक र राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरह्यो । उहाँलाई अमेरिकी इसारामा गिरफ्तार गरिएको मानिने करिब ४७ घन्टे घटनाका बारेमा बनेको डकुमेन्ट्री अहिले पनि विश्वचर्चित छ । उहाँलाई गिरफ्तार गरेर सत्ताच्युत गराउने प्रयास चर्को जनदवावपछि असफल भएको थियो । अनेक अवरोध र हस्तक्षेपका बाबजुद शासनमा सक्रिय रहेकै बेला ५८ बर्षको उमेरमा क्यान्सरका कारण सन् २०१३ मा चाभेजको निधन भयो । त्यसपछि निकोलास मदुरोले उहाँकै उत्तराधिकारीको रूपमा भेनेजुएलाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।

दयनीय दैनिकी
चाभेजकै उत्तराधिकारीको रुपमा मदुरोले सत्ता सम्हालेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यवहार भने भेनेजुएलाप्रति अहिले पनि उस्तै नै छ । शक्तिराष्ट्रहरुको हानथापका कारण बाह्य लगानी र व्यापारमा समस्या भएपछि भेनेजुएला लामो समयदेखि आर्थिक संकटमा छ । यतिसम्मकी त्यहाँका महिलाहरू आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्नका लागि आफ्नो लामो कपाल समेत बेच्न बाध्य हुने गरेको चर्चा छ । खाद्यपदार्थ लगायतका अत्यावश्यक वस्तुदेखि औषधिसम्मको अभाव भएकाले भोक र रोगले मृत्युवरण गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । संकट बढ्दै गएपछि लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन् । गत वर्ष मात्रै मदुरोले देशको मुद्रा परिवर्तन गरेपछि महँगी अझ बढेको छ । सन् २०१५ मा कूल गार्हस्थ उत्पादन ६ प्रतिशतले घटेकोमा २०१६ मा १६ प्रतिशतले र २०१७ तथा २०१८ मा १४ प्रतिशतले घटेको विश्व वैंकले देखाएको छ ।

चौतर्फी संकट बढेपछि राष्ट्रपति मदुरोले रुस र चीनसँग ऋणका लागि याचना गर्नुभएको छ । भेनेजुएलाको अहिलेको आर्थिक संकटलाई विपक्षीहरुले राजनीतिक कारणले उत्पन्न भएको दाबी गर्छन् भने मदुरोका समर्थकहरुले यसलाई अस्विकार गरेका छन् । मदुरो नेतृत्वको सरकार नै यो संकटको कारक भएको ठान्नेहरु सरकार विरोधी आन्दोलनमा छन् भने उनीहरूलाई अमेरिकाले परिचालन गरेको दाबी गर्दै सरकार भने दवाउने प्रयासमा छ । जसका कारण जनताले राजनीतिक र आर्थिक दुवै संकट भोगिरहनु परेको छ । आर्थिक कारणले सृजित रोग र भोकले मृत्यु हुनेहरुको एकिन तथ्यांक आउन सकेको छैन भने पछिल्लो राजनीतिक संघर्षका क्रममा कम्तीमा दुई दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण
विपक्षीहरुले बहिस्कार गरेको केही महिना अगाडि भएको निर्वाचनबाट मदुरो दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको भन्दै पदबहाली गरेपछि राजनीतिक संघर्ष बढेको हो । विपक्षीहरुले आफूहरुले बहिस्कार गरेको निर्वाचन अवैध रहेको र अवैध निर्वाचनबाट निर्वाचित भनिएका मदुरो बैध हुन नसक्ने भन्दै मदुरोलाई राष्ट्रपति मान्न तयार भएका छैनन् । राष्ट्रपति नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले कार्यबाहक राष्ट्रपति बन्ने भेनेजुएलाको संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ३५ वर्षीय हुवाँ गुएइदोले केही दिनअघि आफूलाई अन्तरिम तथा कार्यबहाक राष्ट्रपति घोषणा गर्नुभएको थियो ।

उहाँको घोषणाले राजनीतिक संघर्षलाई थप चर्काएको छ । गुएइदोको घोषणालाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, क्यानडा, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, कोलम्बियासहित दर्जनबढी देश र युरोपेली संघका देशहरुले समर्थन गरेका छन् । तर रुस, चीन, मेक्सिको, क्युबा, बोलिभिया, इरानलगायतका देशले भने गुएइदोको घोषणालाई अवैधानिक भएको दाबी गर्दै मदुरोलाई नै आधिकारीक राष्ट्रपति मानेका छन् । भेनेजुएलाको सरकारी सेना, सर्वोच्च अदालतलगायतका मुलुक भित्रका अधिकांश आधिकारीक संस्थाहरुले पनि ५६ वर्षीय मदुरोकै पक्ष लिएका छन् ।

गलत नीति नै द्धन्द्धको दाउ
नेताको नियत ठिक भएपनि नीति खराब भयो भने देश कसरी संकटमा फस्दै जान्छ भन्ने उदाहारणको रुपमा पनि भेनेजुएलाको नीतिलाई लिइन्छ । तत्कालिन राष्ट्रपति चाभेजले तेलको निकासी व्यापारवाट आएको आम्दानीले नै समाजवाद निर्माण गर्ने कोशिस गरेको बताइन्थ्यो । उहाँले देशको औद्योगिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति आदि मार्फत् अन्य आन्तरिक आर्थिक उपार्जन तर्फ ध्यान दिनुभएन । तेलको आम्दानीमा मात्रै निर्भर अर्थतन्त्रले गर्दा तेलको मूल्य वढ्ने गर्दा सरकारको आय पनि वढ्ने र तेलको मूल्य घट्दा सरकारको आय घट्ने तर ब्ययभार घटाउन नसक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भयो ।

एकातिर औद्योगिक र अन्य आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन थाल्यो भने अर्कातिर सत्ता र पार्टी भित्र भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा मौलाउन थाल्यो । चाभेजले राष्ट्रियकरण गरेका व्यवसायहरुमा शासक निकटस्थहरुको रजाई भयो । समाजवाद उन्मुख केही कार्यक्रमहरु लागू गरिएपनि नयाँ तरिकाले सरकार, पार्टी, सत्ताका अरु अंगहरु र सरकारी अर्थतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वार्थीहरुको नियन्त्रण बढ्दै गयो । तर ती स्वार्थिहरुलाई परास्त गर्ने क्षमता पार्टी र सरकारको नेतृत्वले देखाउन सकेन । परिणामस्वरुप भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र झन भन्दा झन धरासायी वन्दै गयो र जनतामा आक्रोस बढ्यो, त्यही आक्रोसलाई उपयोग गर्दै बैदेशिक र विपक्षी शक्तिहरुले टाउको उठाउने ठाउँ पाए । अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको र जनअसन्तोष चर्केको मौका छोपेर संसदमा बहुमत भएका संसदका अध्यक्ष तथा विपक्षी नेता गुएइदोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्ने आँट गर्नु भएको हो ।

सन् २०१५ मा चुनावबाट बनेको संसदमा कूल १६७ सिट मध्ये विपक्षी गठवन्धनका ११२ र मदुरोको गठवन्धनका ५५ जना सदस्य रहेका छन् । विपक्षी नेता गुएइदोले आफैलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गराएपनि बैधानिक सत्तामा पुग्न भने सजिलो छैन । सत्ता प्रवेशका लागि न्युनतम केही प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । उहाँले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गराएपछि मुलुक थप अनिश्चितता र द्धन्द्धतर्फ धकेलिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बन्दुकको बल र विपक्षीले विदेशीको बल बढाउदै लैजादा मर्कामा पर्ने आम नागरिक नै हुन् । विश्वमा शक्ति राष्ट्रको इशारामा सत्ता परिवर्तन भएका थुप्रै उदाहरण त छन् तर त्यो दिगो र फलदायी भएको भने कमै छ । त्यसैले देशलाई विदेशी खेल्ने मैदान बनाएर मुलुकमा स्थिरता होइन, अधोगतिको यात्रा सुरु हुन्छ भने नेताहरुको आफ्नै भविश्य र जीवन पनि खतरामा पर्छ । देशको समस्या समाधानका लागि जनतालाई छाना र खाना, रोगीलाई औषधीको तत्काल व्यवस्था गरी देशी तथा विदेशी स्वार्थीको प्रभाव र लोभमा नपरी समझदारीमा जानु नै भलो देखिन्छ ।

काठमाडौँ, ४ फागुनः पछिल्लो दिनमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म विभिन्न ५७ वटा आयोजनाका लागि सर्वेक्षणको अनुमति जारी गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ४६८ मेगावाट रहेको छ । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेपछि सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको हो ।

विगतमा साना र घरेलु उपयोगका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य ऊर्जा पछिल्लो समयमा व्यावसायिक रुपमा समेत अगाडि बढाउन थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनाको काम शुरु गरिसकेको छ । सो आयोजनाको हाल निर्माण कार्य जारी छ ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने कूल ६१ मेगावाट क्षमताका सौर्य पयिरयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौतासमेत गरेको छ । अमेरिकाको एक कम्पनीले ६०० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी कम्पनी स्काइ पावरले सौर्य ऊर्जाका लगानी गर्न चाहेको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष प्रस्ताव नै पेश गरेको छ ।

विभागले चौधरी समूहलाई समेत १२० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । महोत्तरीको ढल्केबरमा सौर्य परियोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ ।

यस्तै सोही समूहलाई विभागले बाजुरामा ५० मेगावाट र पर्साको परवानीपुरमा ३० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ । ग्रीड कनेक्टेड सोलार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी १० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । देशका विभिन्न नौ स्थानमा सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि अपि पावर कम्पनीले सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त गरेको छ ।

झापामा झापा इनर्जीले १० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै विभागबाट सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेका छन् ।

भारतमा मात्रै सन् २०१९ भित्रैमा १४ गिगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । यसै वर्षको अन्त्यसम्म सो क्षमता बढेर ३८ गिगावाट पुग्नेछ । यस्तै चीनमा १३० गिगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ । सन् २०२० सम्म २०० गिगावाट पुग्नेछ । अमेरिकामा ६० गिगावाट, जापानमा ४६ गिगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेका छन् ।

सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई समेत ऊर्जाको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् जस्तै सौर्य, वायु ऊर्जालाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा संसारभर नै अभियान चलेकाले त्यसलाई नेपालले पनि अवलम्बन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सौर्यसँगै पछिल्लो समयमा वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत लगानीकर्ता आकर्षित भएको पाइएको छ । विभागले मात्रै हालसम्म विभिन्न चार परियोजनालाई छ मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ ।

यस्तै रिलायन्स सुगर मिलले पनि ऊखुको खोस्टाबाट १५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र विभागबाट लिएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजनालाई साथ दिँदै निजी क्षेत्रले समेत लगानीका थप आयामको खोजी गरेको पाइएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, ४ फागुन (रासस): प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि ब्याजदरमा लचिलो हुन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उहाँले बैंकलाई ब्याजदरमा लचिलो हुन आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले बैंकलाई उत्पादनमूलक, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर र निर्यातजन्य उद्योगहरूमा लगानी गर्न सुझाव दिनुभयो । “लगानी गरेपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रमा केही न केही टेवा पुग्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुहोस् र त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीको ब्याजमा पनि लचिलो हुनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुहोस् र सबैभन्दा कम ब्याज उठाउनुहोस् । ”

बिलासिताका वस्तुमा लगानी कम गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीहरुको गुनासोका बारेमा बैंकहरूसँग कुरा गर्न र त्यसको नियमन गर्न अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई समेत निर्देशन दिनुभयो ।

“बैंकहरूले एउटा शर्तमा ऋण दिने र आफूखुशी ब्याज बढाउँदै लैजाने कुरा उपयुक्त हुँदैन । यसमा सरकारले नियमन गर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले सबै क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न खुला प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषित चर्को ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रलाई परेका समस्या र समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनर भएको थियो ।

वासिङटन, ४ फागुनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी शक्तिको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्नुभएको छ । देशमा संकट वा आपत् आएको अवस्थामा लगाइने यो संकटकाल अहिले लगाइएको बारेमा हाल अमेरिकामा चर्चाको विषय भएको छ । राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्दै सीमामा पर्खाल बनाउन ट्रम्पले बजेट माग गर्नु भएको छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रिय संकटकालसम्बन्धी ऐन गम्भीर राष्ट्रिय संकट नियन्त्रणको लागि मात्र रहेको जानकारको भनाइ छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले हाल देशको दक्षिणी सीमानामा आप्रवासी संकट आइपरेको बताउँदै आउनु भएको छ तर उहाँको सो भनाइलाई आप्रवासीसम्बन्धी विज्ञले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अन्य देशको तुलनामा अमेरिकामा सबभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा गैरकानूनीरुपमा आप्रवासीको प्रवेश हुने गरेको छ । वैध प्रवेशाज्ञा वा भिसाको म्याद सकिएपछि पनि लुकेर त्यही बसिरहेका पाइन्छ । मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने र आप्रवासी समस्यालाई नियन्त्रणमा ल्याउने ट्रम्पको चुनावी नारा रहेको थियो । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावी नारा पूरा गर्न ट्रम्पले हरेकतर्फबाट कोशिस गर्नु भएको र यी कोशिसहरु असफल भएपछि राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गर्नु भएको छ ।

यस घोषणासँगै ट्रम्पलाई विशेष शक्ति प्राप्त हुनेछ र त्यसले उहाँलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया छलेर विद्यमान सैन्य वा विपद राहतका बजेटलाई सीमानामा पर्खाल बनाउनका लागि छुट्याउन सक्नहुनेछ । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा विगतका अमेरिकी राष्ट्रपतिले संकटकालको प्रयोग विदेश मामिलासम्बन्धि समस्याको लागि मात्र गरेको पाइन्छ ।

हाल राष्ट्रपति ट्रम्पले देशभित्रै राजनीतिकरूपमा विवादग्रस्त मुद्दामा विपक्षीको बहुमत वास्ता नै नगरी सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै यो शक्ति प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । हाल अमेरिकामा शक्तिको दुरुप्रयोग भएको विपक्षीले आरोप लगाएका छन् । ट्रम्पले हालैको अमेरिकी खर्चबन्दी दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई रोक्ने मनसायले खर्च विधयेकसहितको एक योजनामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

अमेरिकी संसद् कङ्ग्रेसले उक्त विधयेकमा पर्खाल निर्माणको खर्च नबेहोर्ने अडान लिएपछि ट्रम्पले संकटकाल लगाएर अन्यत्रबाट बजेटको बस्दोबस्त गर्ने कदम चाल्नु भएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पको हालको कदमलाई अदालतमा चुनौति दिने डेमोक्र्याटहरुले बताएका छन् ।

संकटकालीन अवस्थाले सीमा पर्खालका लागि आठ अर्ब डलर प्रदान गर्ने ट्रम्पले घोषणा गर्नुभएको छ । अति आवश्यक खर्च सैन्य निर्माण, लागुऔषध तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट काटेर पर्खाल निर्माणमा लगाइनेछ । (रासस/एएफपी)

कपिलवस्तु, ४ फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य अभिषेकप्रताप शाहले निजी र सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रम फरक भएकाका कारण सामुदायिक विद्यालयको विकास हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–२ हल्लानगरस्थित बाल शिक्षा आधारभूत माध्यमिक विद्यालय भवन शिलन्यासका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “देश एउटै, भाषा एउटै तर देशभित्रका शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रम फरक भएकाले शिक्षाको गुणस्तर बढ्न नसेको हो भन्नुभयो । उक्त विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सांसद शाहले संसदीय कोषको रकमबाट रु ३५ लाख उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

वडा नं २ का वडाध्यक्ष रामबहादुर थारुले विद्यालयमा शिक्षक र घरमा अभिभावकले विद्यार्थीलाई असल संस्कार सिकाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर वृद्धि गर्न र राम्रो नतिजा ल्याउन बजेट अभावमा तड्पिन नपर्ने सुझाव दिनुभयो । (रासस)

काठमाडौँ, ४ फागुनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज नवनियुक्त राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतको ३३ आँै आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणको समापन समारोहमा उहाँले समायोजन प्रक्रिया सकिएलगतै नयाँ कर्मचारी भर्ना शुरु गरिने बताउनुभयो ।

‘‘लोक सेवा आयोगलाई पनि हामीले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न तयारी अवस्थामा बस्न भनेका छौँ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘समायोजन सकिएलगतै १५ देखि २० हजारसम्म कर्मचारीको नयाँ भर्ना शुरु हुनेछ ।’’ मन्त्री पण्डितले भर्खरै कर्मचारी समायोजन विधेयकको संसद्बाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको भन्दै अब यही महीनाभित्र प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवासँग जोडिएका मापदण्ड संसद्मा पेश गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रशासनमा भएको विसङ्गति र विकृति पूर्णरुपमा हटाउनेसमेत बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयका सबै काम प्रविधिबाट समेत गर्ने बताउनुभयो । ‘‘यसपटक समायोजनको काम प्रविधिबाट भएको छ । अब सबै कुरा सफ्टवेयरबाट काम गर्दैछु’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरुवा प्रणाली पनि सफट्वेयरबाट विकास गर्न लागेको छु ।’’

मन्त्री पण्डितले प्रविधिको प्रयोग गरेर निष्पक्षतापूर्वक जिम्मेवारीअनुसार काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत र अल्छी मान्नेलाई दण्ड सजाय दिने बताउनुभयो । उहाँले मुलुक परिवर्तन भएसँगै कर्मचारीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘‘मुलुकमा भएको परिवर्तन कर्मचारीमा परिवर्तन हुनुपर्दछ । अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । कर्मचारी पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दछ’’ उहाँले भन्नुभयो ।

नवनियुक्त कर्मचारीलाई हसिलो मुहार भएर राष्ट्र सेवामा लाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम कर्मचारीले गर्न नहुने भन्दै निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्रको सेवा गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई अनुशासन र जिम्मेवारी बनाउने गरी नयाँ कानूनमा प्रस्ताव ल्याएको समेत जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक ईश्वर नेपालले तालीममा सिकेका आचरण र व्यवहार आफनो कार्यक्षेत्रमा राम्रोसँग लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेले तीन महीनामा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतारेर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त प्रशिक्षणमा १७२ जनालाई नवनियुक्त अधिकृत सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले ती नवनियुक्त अधिकृतहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो । (रासस)

काठमाडौँ, ४ फागुनः प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले न्याय र समानताका लागि उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्यासम्बन्धी प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पेश गर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले सदस्य भीमबहादुर रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र दिव्यमणि राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई सर्वाेपरी राख्दै भूपू गोर्खा सैनिकले उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरबाट पहल र वार्ता आरम्भ गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यताअनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारको सहमतिबिना नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिका सभापति पवित्रा निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केही समयअघि भर्ती गरिएका नेपाली महिलालाई फिर्ता बोलाइयोस् भनी निर्देशन दिने उल्लेख छ । (रासस)

भक्तपुर, ४ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विकास र समृद्धिको अभियानमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित नभई एकताका आधारमा एकजुट भएर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आज भक्तपुरमा आयोजित हनुमन्ते सफाइ अभियानको ५१औँ हप्ता वाकाथुन तथा राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सफाइ अभियानले नयाँ सभ्यताको विकास गरेको बताउनुभयो ।

विकास र समृद्धिको अभियानमा सबै राजनीतिक दल, वर्ग, धर्म, लिङ्ग र समुदाय एकजुट भएको सन्देश हनुमन्ते सफाइ अभियानले दिएको बताउँदै उहाँले नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानमार्फत नयाँ सभ्यताको इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ भन्नुभयो । देश बनाउने जिम्मेवारी सबै नागरिकको भएकाले यसमा विभाजित हुन नहुने उहाँको जोड थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नदीको सफाइ अभियानले नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित जीवनयापन गर्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले वातावरणमा आएको ह्रास न्यूनीकरण गर्न सरसफाइ अभियानलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपाका नेता महेश बस्नेतले सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई भक्तपुरका जनताले अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ‘सफा सुन्दर हराभरा भक्तपुर, सुरक्षित भक्तपुर, उज्यालो भक्तपुर’ बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हनुमन्ते सफाइ अभियान अहिले देशकै नमूना अभियानका रुपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

हनुमन्ते सफाइ अभियान १०० हप्तासम्म लैजाने बताउँदै नेता बस्नेतले अहिले हनुमन्ते करिडोर निर्माण तीव्र गतिमा भएको बताउँदै दुई वर्षभित्र हनुमन्तेलाई ढलमुक्त र सफा बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अभियानका संयोजक एवं सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले अरनिको राजमार्ग सफाइ अभियानदेखि सम्पदा, मठमन्दिर सफाइ अभियान, गाउँ टोल सफाइ अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको उपप्रमुख एवं अभियानका उपसंयोजक अञ्जनादेवी मधिकर्मी, अभियन्ता रुद्र पौडेलले अभियानले ल्याएको परिवर्तनबारेमा चर्चा गर्नुभयो ।

आज बिहान राष्ट्रिय धावक बैकुष्ठ मानन्धरको नेतृत्वमा मध्यपुर थिमिदेखि शुरु भएको वाकाथुन सल्लाघारी पुगेर समापन भएसँगै नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र काङ्ग्रेसका नेता सिंहले सल्लाघारीमा गाडिएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गर्नुभएको थियो । समारोहमा राष्ट्रिय धावक मानन्धरलाई सम्मान गरिएको थियो । (रासस)

काठमाडौँ, ४ फागुनः पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशभर मौसम बदली हुनुका साथै मध्यपहाडी भू–भागका केही स्थानमा छिटफुट वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

पश्चिमी वायुको प्रभावले भारी वर्षाको सम्भावना नरहे पनि छिटफुट र मध्यमखालको वर्षाको सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद् समिर श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘‘अझै एक/दुई दिन मौसम पूर्णरुपमा खुल्ने छैन र घाम पनि खासै लाग्ने छैन’’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा आज हल्का वर्षा भएको छ ।

बुधबार बेलुका सुदूरपश्चिम भित्रिएको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले बिहीबारदेखि नै पश्चिमी भेगको मौसम प्रभावित बनाएको छ । आज राति देशको पश्चिमी र मध्य भूभागमा आंशिक बदली रही मध्यपहाडी क्षेत्रका एक÷दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वाअनुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै भोलि आइतबार देशको पूर्वी तथा मध्यपहाडी भू–भागमा आंशिक बदली हुनाका साथै बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । सोमबार पश्चिमी भू–भागलगायत पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ अधिकमत तापक्रम २१ दशमलव ७ डिग्री र न्यूनतम तापक्रम ८ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । सबैभन्दा बढी विराटनगरको अधिकतम तापक्रम २५ दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियस रहेको छ । (रासस)

काठमाडौँ, ४ फागुन । व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धका लागि जारी भइरहेका फलादेशप्रति सचेत हुन तीन ज्योतिष सम्बद्ध संस्थाहरूले आह्वान गरेका छन् । विश्व ज्योतिष महासङ्घ, दक्षिण एशियाली ज्योतिष महासङ्घ र नेपाल ज्योतिष परिषद्ले संयुक्तरुपमा गठन गरेको अनुगमन समितिले एक वक्तव्य जारी गर्दै सो आग्रह गरेको हो ।

ज्योतिषशास्त्रका ग्रन्थमा उल्लेख नभएका तथा पुराना ज्यातिषको अनुभव भन्दा फरक किशिमले फलादेशबारे प्रचार–प्रसार गरिएको पाइएको अनुगमन समिति संयोजक एवं वाल्मीकि विद्यापीठ ज्योतिष विषयका उपप्राध्यापक लक्ष्मीप्रसाद बरालले बताउनुभयो ।

यस्तो विज्ञापन केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत फैलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता व्यक्तिबाट जोगिन सर्वसाधारणलाई सुझाव दिनाका साथै शास्त्रीय मर्यादा विपरीत प्रचार–प्रसार गरी जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनसमेत समितिले सरकारसँग माग गरेको छ ।

विराटनगर, ४ फागुनः जलवायु परिवर्तनका कारण मोरङलगायतका तराईका जिल्लामा रहेका सिमसारहरु लोप हुँदै गएका छन् । भौतिक विकासको तीव्र माग र अदूरदर्शी योजना कार्यान्वयनले गर्दा यी पोखरीको महत्व घट्दै, पोखरी पुरिँदै, सुक्दै, अन्य उपयोगमा जाँदै मासिँदै गरेका छन् ।

मोरङमा हाल १९ वटा सिमसारको पहिचान भइसकेको छ । तिनमा सुन्दरहरैंचाको हसिना र वागदेवी सिमसार, उर्लावारीमा रहेका सालबारी, वेतेनी र सुनझोडा सामुदायिक वन सिमसार, पथरीमा रहेका भुल्के, जालपादेवी, श्रीजङ्गा, बाघेखाडी र सुन्दर सामुदायिक वन सिमसार पर्दछन् । मधुमल्लाका कतले बेतिनी र देवीथान सिमसार रहेका छन् । त्यसैगरी वेतना सिमसार (बेलवारी), झलझली सिमसार (डाँगीहाट), कानेपोखरी भलुवा सिमसार (वयरवन), धनपाल गढी सिमसार (कसैनी) रहेका छन् । यसबाहेक बजरङ सिमसार (ग्रामथान तेतरिया), सिमसार (पथरी), राजारानी सिमसार (लेटाङ), र गरापानी सिमसार लेटाङ छन् ।

दिगो संरक्षणका लागि यी क्षेत्र वरिपरिको वन जङ्गल र प्राकृतिक भू–उपयोगलाई विनाश एवं परिवर्तन नगरी हामीले गर्ने भौतिक विकासका क्रियाकलापलाई वातावरणमैत्री कायम गर्दै सिमसारको संरक्षण गरिनु अपरिहार्य भएको छ । विद्यमान कुवा, दह, पोखरी र सिमसारमा जम्मा हुने पानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेका बेतना सिमसार, हसिना सिमसार, धनपालथान ऐतिहासिक पोखरीलगायतका जिल्लाभरि रहेको सानाठूला पानीका महत्व बोकेका सिमसार क्षेत्रको वरपरको वन जङ्गलको दिगोे संरक्षण र व्यवस्थापनको खाँचो औँल्याइएको छ ।

मोरङ जिल्लाअन्तर्गत रहेका सिमसारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि डम्बर बस्नेतको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय सिमसार संरक्षण तदर्थ समिति निर्माण भएको छ । वेतना सिमसार क्षेत्रका अध्यक्ष डम्बर बस्नेतले १७४ दशमलव ९१ हेक्टर जग्गा रहेको यो सिमसारलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल रु १५ करोड खर्च गर्न सकियो भने यसैको माध्यमबाट आयआर्जन गरी २० वर्षे गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित, सुन्दर र राम्रो बनाउन करीब रु दुई अर्ब खर्च गर्न सकिन्छ ।

उहाँका अनुसार यस सिमसारबाट अहिले वार्षिक रु एक करोड भन्दा बढी आम्दानी भइरहेको छ । मानिसलाई मनोरञ्जन दिनुका साथै आम्दानी स्रोत बनाउन सकिने र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने उहाँको रहेको छ । बजरङ सिमसार क्षेत्रका सचिव राम विश्वासले लगभग १० बिगाहा जग्गामा रहेको यो सिमसारलाई तत्काल संरक्षणका काम गर्नुपर्ने आंैल्याउनुभयो । उहाँले जिल्ला वन कार्यालयबाट यसवर्ष खाली जग्गामा छ हजार बोटबिरुवा रोपिएको जानकारी दिँदै अब मन्दिर बनाउन, घेराबार लगाउन र नजिकैको नदीमा तटबन्ध गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ भन्नुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले कमै मुलुकमा पाइने सिमसार हाम्रो देशमा प्रशस्त रहेकाले यसलाई समयमै संरक्षण, सम्बद्र्धन, व्यवस्थित गर्न सकियो भने सुन्दर र दिगो पर्यावरणीय भविष्यमा सुनिश्चिताका लागि बुद्धिमत्ता हुने छ भन्नुभयो । पूर्ण रुपमा पानीले भिजेको क्षेत्र, प्राकृतिक रुपले बनेको तथा कृत्रिम रुपले बनाइएको, स्थायी वा अस्थायी रुपले जमेको पानी, जमीनमुनिको पानी वा वर्षाले जमेको अथवा बगेको पानीको क्षेत्र नै सिमसार हो । सिमसारले पानीको भण्डारण र सफाइ, जैविक विविधताको आश्रय स्थल, खाद्यान्न औषधि र जडीबुटी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, सांस्कृतिक धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल आदिको उपयोगिता प्रदान गरेको हुन्छ ।

मानव र यो विश्वकै लागि सिमसारको महत्वको बारेमा विश्वव्यापी सचेतना जगाउनका लागि प्रत्येक वर्ष फेब्रुवरी २ मा ‘विश्व सिमसार दिवस” मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको ‘हामी जलवायु परिवर्तनविरुद्ध शक्तिहीन छैनौं’ नाराले मानव जीवन र जलवायु परिवर्तनमा सिमसारको महत्वको बारेमा उजागर गर्न खोजेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सिमसारको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । सिमसारमा हुने बिरुवा र वनस्पतिले घरायसी तथा औद्योगिक फोहर छान्ने फिल्टरको काम गरी पानीको गुणस्तर सफा राख्न मद्दत गर्दछ । सिमसारले पर्यावरणलाई अझ वातावरणमैत्री बनाई बस्नयोग्य बनाउँछ र हराभरा स्थान दिएर मनोरञ्जन प्रदान गरेको हुन्छ ।

विभिन्न पक्षी, उभयचर, किरा, माछा र जनावरको वासस्थान प्रदान गरेर सिमसारले जैविक विविधता संरक्षणमा पनि ठूलो मद्दत गरेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै भइरहेको जलवायु परिवर्तनले सिमसारमाथिको अतिक्रमण पनि बढिरहेको छ । सिमसारलाई फोहर वस्तु र पानी विसर्जन स्थल, गौचरन, खेर गएको र अन्य उपयोगको जग्गाको रुपमा लिने गरिएको छ । उपयुक्त मर्मतसम्भार र संरक्षण गरिएमा सिमसारले जलवायु परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरी यसबाट हुने जोखिमबाट बची वसोवास क्षेत्रलाई बहुउपयोगी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरन्जनात्मक, शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक लाभ दिन सक्दछ ।

अवको मानवले जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने जोखिमको बारेमा बुझ्न जरुरी छ र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण हुने खालका नीति र क्रियाकलाप अवलम्बन गर्न सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार लागि पर्नुपर्दछ । सिमसार संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारले विश्वका सिमसार संरक्षण गर्ने सम्बन्धी इरानको रामसार भन्ने स्थानमा सन् १९७१ मा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट पारित “रामसार महासन्धि” लाई सन् १९८८ मा अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धिका १६९ वटा पक्ष राष्ट्र छन् र जम्मा दुई हजार २९३ वटा सिमसार सूचीकृत छन् ।

हाल विश्वको जमीनको ४ देखि ६ प्रतिशत भू–भाग सिमसारले ढाकेको छ । नेपालमा जम्मा जमीनको करीब ५ प्रतिशत क्षेत्र सिमसारले ढाकेको छ । नेपालका १० वटा महत्वका ताल, पोखरी र सिमसार क्षेत्र हालसम्म रामसार सूचीमा सूचीकृत छन् भने त्यसमध्ये तीन वटा सोलुखुम्बुको गोक्यो ताल, इलामको माइपोखरी र सुनसरीको कोशी टप्पु प्रदेश नं १ मा रहेका छन् ।

सन् २०१४ मा राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ जारी भएपछि नेपालमै पनि सिमसार क्षेत्रबाट पानी संरक्षण, वनस्पति, माछा, उभयचर, अन्य जनावरको वासस्थान, जनजातिका लागि खाद्यान्न, दैनिक जीविकोपार्जनको लागि आम्दानी, रोजगारी, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्व, पर्यटन प्रवद्र्धन, कार्बन सञ्चितीकरण लगायतका महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न राज्यस्तरबाट विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् । (रासस)

रसुवा, ३ फागुन : पासाङ ल्हामु राजमार्गको खोपाङबाट आज एक जना सुनसहित पक्राउ परेका छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ थुमनका २९ वर्षीय दावा छिरिङ तामाङ ४६२ ग्राम सुनसहित पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बसमा जाँच गर्दा तामाङको प्यान्ट्सको खल्तीमा सुन भेटिएको प्रहरी निरीक्षक रञ्जन अवाले जानकारी दिनुभयो । उक्त सुनको बजार मूल्य रु २४ लाख ५९ हजार रहेको छ । रसुवागढी नाका भएर २०७२ मङ्सिर १५ गतेदेखि हालसम्म प्रहरीले ४१ किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।  (रासस)

हेटौँडा, ३ फागुन : यही फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउन प्रदेश नं ३ को मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका अध्यक्षतामा ३४१ सदस्यीय प्रदेशस्तरीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ ।आज गठन गरिएका उक्त समितिका उपाध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल रहनुभएको छ । उक्त समितिका सदस्यमा प्रदेश नं ३ का मन्त्री, नीतियोजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, विभिन्न कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत रहनुभएको छ ।

यही फागुन ६ गते बिहान प्रदेशको सदरमुकाममा सरसफाइ, खेलकूद कार्यक्रम र फागुन ७ गते बिहान प्रभातफेरी एवम् प्रजातन्त्र दिवसको महत्वबारे प्रकाश पार्ने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव ढकालले बताउनुभयो ।   (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सडक विस्तार र सुधारका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले सडक विस्तारका कामलाई प्रदेश र स्थानीयतहलाई पनि जिम्मा दिइएको उल्लेख गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा धेरै काम हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।सांसदले आ–आफ्नो क्षेत्रका सडक समस्यासँगै विभिन्न समसामयिक विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री महासेठले धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जोड्ने गल्छि–त्रिशूली–रसुवागढी सडक निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ४ वर्षभित्रमा हिमाल, पहाड र तराईका मुख्य शहर तथा सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्र सडकबाट जोड्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले लक्ष्यअनुरुप काम हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

उहाँले कलङ्की–नागढुङ्गा सडक निर्माण कार्य वर्तमान सरकार आउनुभन्दा पहिले नै विभिन्न अवरोध भएका कारण ढिलासुस्ती भएको उल्लेख गर्दै यसको काम छिटो बन्ने बताउनुभयो । सरकारले सुर्खेत–जुम्ला सडकको सुधार, पूर्व पश्चिम हुलाकी मार्ग निर्माणलगायत विभिन्न सडकको निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र अबका केही वर्षमा राम्रो परिणाम देखिने गरी काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री महासेठले भन्नुभयो, “हामीले देशभरी असार महीनामा काम नगर्ने गरी निर्देशन दिएका छौं ।”स्मार्ट लाइसेन्सका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले चार लाख कार्ड छापिएको जानकारी दिँदै बढीमा एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराउनुभयो । यसैगरी उहाँले २५३ भन्दा धेरै ट्याक्सीलाई कारवाही गरिसकेको जानकारी दिँदै जिपियस राख्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न लागेका छौं यसका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छौं कानून बनिरहेको छ पास हुने वित्तिकै काम हुन्छ ।” राष्ट्रियसभाको अर्को वैठक यही फागुन ८ गते १ बस्नेछ ।  (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन : उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले किसान, उपभोक्ता र उद्योगी सबैको हितमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको आजको वैठकमा सांसदहरुले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री यादवले उपभोक्ताको हितमा पारित भएका कानूनको कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिएका बारेमा सदनलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले विगतमा बजारमा सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्न सकिने अवस्था नरहेको र अहिले बजारमा सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निरन्तर बजार अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “सरकार बजार व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा छ, प्रभावकारी बनाउन निरन्तर बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ ।” उहाँले सरकार आफैँले सबै उद्योग चलाउने पक्षमा नरहेको प्रस्ट पार्दै उखु किसानको पक्षमा अझै पनि धेरै काम गर्नुपर्ने र किसानको समस्या सुल्झाउन प्रयासरत भएको बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले उखुको मूल्य नतोकिँदा किसान मर्कामा परेको र खरीद गरेका उद्योगले भुक्तानी नदिँदा किसान अप्ठेरोमा परेकाले मन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।   (रासस)

काभ्रेपलाञ्चोक, ३ फागुन : जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिद्वारा गठित प्राविधिक उपसमितिले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग) अवैधानिक भएको ठहर गरी प्रतिवेदन आज अनुगमन समितिसमक्ष पेश गरेको छ ।प्रतिवेदनमा काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसरले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार नचलेको जनाइएको छ । जिल्लामा २३ वटा क्रसर सञ्चालनमा छन् ।जिल्ला समन्वय अधिकारी कोमलप्रसाद धमला संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत तथा डिभिजन वन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको प्राविधिक उपसमितिले जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा भएको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेश गरेको हो ।

समितिका अनुसार पनौती नगरपालिकाको कोलाँती क्षेत्रमा दुई वटा क्रसर बिना दर्ता सञ्चानमा छन् । जल्ला समन्वय समितिका संयोजक उद्धव केसीले वन, नदी÷खोलाको हकमा ‘जिपिएस’ प्रणालीमा दूरी मापन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिनाअनुमति सञ्चालित दुई वटा क्रसर तत्काल बन्द गर्छौं, अन्यको हकमा कानूनी व्यवस्था हेरी थप कागजात मागेर बन्द गर्ने प्रक्रियामा लाग्छौँ ।” उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा अधिकांश क्रसर नदीसँगै, विद्यालय र जङ्गल नजीक सञ्चालित भएको, चार वटा क्रसरको खानी दर्ता नभएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।बैठकमा सङ्घीय सांसद गङ्गाबहादुर दोङले कानूनसम्मत सञ्चालन नगरेका क्रसरलाई माया गर्ने ठाउँ नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानून विपरीत सञ्चालितलाई निर्मम निर्णय गर्नुस्, बन्द गर्नुपर्ने भए खुट्टा नकमाउनुस्, तपाईंहरुको साथमा हामी छौँ ।” उहाँले क्रसरका कारण साना ठूला नदीहरु प्रदूषण भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सांसद रत्न ढकाल र चन्द्र लामाले प्रदेश सरकारको मापदण्डअनुसार नचलेका क्रसरलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, “क्रसरलाई अब स्थानान्तरण मात्रै गर्न दिन सकिन्छ, मापदण्ड सच्याउन सकिन्न ।”प्रजिअ कृष्णबहादुर राउतले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसरले नदी दोहन भइरहेको, नदीजन्य पदार्थ राती चोरी–निकासी भइरहेकाले मापदण्ड पूरा गर्न समयसीमा दिएर नियमन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले नदीजन्य पदार्थ निकासी हुँदा बिल–बीजक पनि निगरानी गर्न अनुगमन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।बैठकले अनुमतिबिना सञ्चालित दुई वटा क्रसर तत्काल बन्द गर्ने, क्रसरलाई आफू कानूनतः सञ्चालन भएको स्रोत खुलाएर ल्याउन सात दिनको समयसीमा दिने र आउँदो फागुन ८ गते स्थानीय तहका प्रमुख तथा स्थानीय समितिका पदाधिकारीसँग छलफल राख्ने निर्णय गरेको छ ।   (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन : ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।छलफलमा भाग लिँदै सांसद सरिता गिरीले एकै दिन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर पारित गरेर संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्न खोजिएको बताउनुभयो । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको व्यवस्था नगरी सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाटै काम गर्न लागिएकाप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था सकियो भने पनि त्यसै अनुसार विधेयक ल्याइएकाप्रति सांसद गिरीले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भन्नुभएकाले त्यसलाई विधेयकमा उल्लेख गर्न माग गर्नुभयो । सङ्घमा ४७ हजार कर्मचारी आवश्यक नभएको १२ हजार भए पुग्ने उहाँको विचार थियो । एकै परिवारका कर्मचारीलाई एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान संशोधन गरी हटाउनुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ थियो ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले हतारमा विधेयक ल्याएकाले पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म लैजान बाधा पर्न सक्ने बताउनुभयो । दफा १० र ११ मा समितिमा धेरै छलफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रशासनबाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइनुपर्नेमा सङ्घमै धेरै जिम्मेवारी राखिएको बताउनुभयो । सांसद अतहर कमल मुसलमानले जालझेलपूर्ण तरिकाले दफा चार थपेर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न खोजिएको, एउटा सेवा समूहलाई दण्ड दिन खोजेकाले फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवकको वृत्तिविकासमा फरक नपर्ने, मनोबल गिराउने गरी विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरिएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते सोमबार दिनको १ बजे संसद्भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने भएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन  :  नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफ्ना झापा शाखा सदस्य सुनिरा मैनालीलाई प्रहरीको गोली लागि घाइते भएको घटनाबारे छानबिन गर्न माग गरेको छ ।महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले पत्रकार मैनालीमाथि लापरवाही तरिकाले गोली हानेको भन्दै घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले घाइते पत्रकार मैनालीको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समेत माग गर्नुभएको छ । बिर्तामोडस्थित रेडियो विराटमा कार्यरत पत्रकार मैनालीको गत बुधबार झापाको लक्ष्मीपुर चोकमा चिया पसलमा बसिरहेको अवस्थामा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले चलाएको गोली पत्रकार मैनालीको खुट्टामा लागी घाइते हुनुभएको थियो ।यसैबीच महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको टोलीले घटनाका सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल प्रहरी प्रमुख केदार रिजाल, झापा जिल्ला प्रहरी प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल, गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलगायतसँग छलफल गरी सो घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको महासचिव विष्टले जानकारी गराउनुभयो ।  (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन : सातदोबाटो युथ क्लबले झम्सिखेल युथ क्लबलाई पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा जीत हासिल गरेको छ ।सातदोबाटोस्थित एन्फा (अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ) को टेक्निकल खेल मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा सातदोबाटोले झम्सिखेल युथ क्लबलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो ।खेलमा सुरुआती अग्रता भने झम्सिखेलले लियो । खेलको पहिलो हाफको २० औँ मिनेटमा झम्सिखेलका मनकुमार राईले एक गोल गर्दै खेलमा पहिलो अग्रता लिए, तर त्यो एक शून्य गोलको अग्रता लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।

खेलको पहिलो हाफसम्म १–० ले अगाडि रहेको झम्सिखेलले दोस्रो हाफमा दुई गोल खान पुग्यो । दोस्रो हाफको ५० औँ मिनेटमा सातदोबाटोका पृथ्वी चौधरीले एक गोल गर्दै खेललाई एक÷एक गोलको बराबरीमा ल्याए ।त्यस्तै खेलको ८७ औँ मिनेटमा सातदोबाटोका अर्का खेलाडी भुवन बस्नेतले एक गोल थपेपछि सातदोबाटोले झम्सिखेलविरुद्व २–१ को जीत हासिल गयो । विभिन्न १२ टोलीले सहभागिता जनाएको उक्त प्रतियोगताको विजेता टोलीले रु आठ लाख पाउनेछ । (रासस)

बुटवल, ३ फागुन  :  प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्ष प्रदेश नं ५ मा आज स्थापना दिवस मनाइएको छ । गत वर्ष आजकै दिन प्रदेश सरकार गठन भएको दिनलाई आधार मानी प्रदेश स्थापना दिवस मनाइएको हो । प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले आज प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ ।दिवसका अवसरमा आज बिहान बुटवलमा प्रभातफेरी निकालियो । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका झाँकीसहित निकालिएको प्रभातफेरी बुटवलमण्डपमा पुगेर विशेष समारोहमा परिणत भएको थियो । बुटवल मण्डपमा विशेष समारोह शुरु हुनु पहिले प्रदेश नं ५ का प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झालाई नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो ।समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सरकार स्थापनाको एक वर्षमा प्रदेशमा विकासका आधार तयार भएको र आगामी वर्षदेखि नमुनायोग्य रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार अहिले आवधिक योजनाको तयारीमा जुटेको बताउँदै आगामी वैशाखसम्ममा प्रदेशको आवधिक योजना तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोही आवधिक योजनालाई आधार बनाएर ल्याइने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशका लागि आवश्यक आधारभूत कानून यही आर्थिक वर्षभित्र पारित गर्ने गरी काम भइरहेका अवस्थामा अनेकौँ चुनौती र सीमाका बीचमा अहिलेसम्मका सरकारका कार्य सन्तोषजनक नै रहेको छ”, उहाँले भयो ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घीयताले प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन स्वाभाविकै रहेको बताउँदै सङ्घीयताकै कारण जनताको खर्चमा पनि कमी आउने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताले हिजो सदरमुकाममा सेवा लिन धाउनुपर्ने अवस्थामा सङ्घीयताले ती सेवा स्थानीयस्तरमै पुयाएकाले जनताको खर्चमा कमी आएको छ ।”मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकमा अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदर बढेको नेपाल राष्ट्र बैकका सूचकाङ्कले देखाएको बताउँदै यसलाई आर्थिक विकासको राम्रो सङ्केत मान्न सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले यस एक वर्षको छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारलाई जनताले खोज्ने र भेट्टाउने अवस्था तयार पार्न सफल भएको र आफ्नो नजीकको सरकारका रुपमा प्रदेशको खोजी हुनु र भरोसा बढ्दै जानु अत्यन्त सुखद र सकारात्मक पक्ष हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हामीले सङ्घीयताको महत्वपूर्ण आधार प्रदेश सरकार हो भन्ने स्थापित गर्न सकेका छौंँ ।”मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समग्र विकासका लागि समृद्धिको आधार नै पर्यटन भएकाले प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीको गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने र अन्य विकास निर्माण लुम्बिनी विकास कोषले गरे पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको प्रमुख जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले प्रदेश सरकारले विसं २०७६ को बुद्ध पूर्णिमाको दिन लुम्बिनी भ्रमण वर्ष शुरु गर्ने तयारीमा रहेको र त्योे सङ्घीय सरकारले शुरु गर्ने नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई सघाउन आधार बन्ने बताउनुभयो ।उहाँले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्ने विषय प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्र भएकाले सडकमा बहस र विवाद गर्न उचित नहुने बताउँदै स्थायी राजधानी र नामकरण गर्दा स्थानविशेषको आग्रहबाट मुक्त हुनुपर्ने र जहाँ प्रदेश राजधानी हुन्छ, त्यहाँ मात्र विकास हुन्छ भन्ने सोचबाट पनि मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश नं ५ लाई नेपालको मिनी नमूना प्रदेश बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा उद्योगको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बुटवललाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न ढिला नगरी योजनाबद्ध विकासमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उपमहानगरपालिकाले एकीकृत गुरुयोजना बनाइ सोहीअनुसार नगरलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बृहत् नगर बनाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापति, प्रदेशसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख सचिव, प्रदेशसभाका सचिव, प्रजिअ, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष, जङ्गी निजामतीलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुखको सहभागिता थियो । त्यस अवसरमा झाँकीमा सहभागीलाई उनीहरुको उत्कृष्टताका आधारमा नगदसहित सम्मान गरिएको थियो । त्यसअवसरमा उत्कृष्ट हुने नेवा समाज बुटवल, द्वितीय हुने ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बुटवल, तमु प्ये ल्हु सङ्घ, बुटवल तृतीय भएका थिए । यस्तै सान्त्वना पाउनेमा सैनामैना नगरपालिका, तिलोत्तमा नेवा मयँज खल, बुटवल र मयुर नाच बुटवल १९ रानीबारीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।  (रासस)

जाजरकोट, ३ फागुन : यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुन सहजै पाउन थालेपछि यसको प्रयोगदर बढेको छ ।आयोडिनयुक्त नून सहजै पाउन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ढिके नूनको प्रयोग घट्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म स्थानीयलाई पाँच किलो नूनका लागि हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता थियो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले गाउँमा पनि डिपो र गोदामको व्यवस्था गरेपछि उपभोक्तालाई सजिलो आयोडिनयुक्त नून भएको हो ।जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिकिलो रु नौ मै आयोडिनयुक्त नून वितरण गर्न थालेपछि जिल्लाका सात स्थानीय तहका स्थानीयवासीलाई मागअनुसारको नून प्राप्त गर्न सजिलो भएको छ ।साल्ट ट्रेडिङले सदरमुकाम खलङ्गा, दल्ली, थलह र शिवालयमा गोदाम राखेर स्थानीयवासीलाई आयोडिनयुक्त नून उपलब्ध गराउन थालेको छ । पहिले पश्चिम क्षेत्रका स्थानीयवासी हिँडेर सदरमुकाम आएर नून खरिद गर्न बाध्य थिए । नूनका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको शिवालय गाउँपालिका–४ का रामप्रसाद शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँमा सहजै आयोनून पाइन थालेको छ ।

पूर्वको दल्ली डिपोमा नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिमका स्थानीयवासी नून लिन भीड लाग्ने गरेको छ । पहिलेपहिले हप्तामा दुई दिन मात्र वितरण हुने आयोनून अहिले दैनिक वितरण हुँदा झन सहज भएको साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रमुख भरत श्रेष्ठले बताउनुभयो ।आवश्यकताअनुसार उपभोक्तालाई नून दिने गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले अघिल्लो वर्षकोभन्दा यो वर्षको दोस्रो चौमासिकमै नून बिक्रीदर बढेको छ । गाउँगाउँमा डिपो विस्तारले गर्दा आयोडिनयुक्त नून बिक्री ह्वात्तै बढेको हो ।पहिलो नून लिनका लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका स्थानीयवासीले विभिन्न सिफारिशको भरमा नून पाउने गरेका थिए । अहिले सिफारिश, कुपन र भनसुन प्रवृत्तिको अन्त्य भएपछि नून सहजरुपमा पाउन थालिएको बारेकोट गाउँपालिका– ५ का जनकबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार केही वर्षअघिसम्म जिल्ला सदरमुकाममा समेत पर्याप्त नून आपूर्ति नहुँदा सीमित नूनमात्र वितरण गर्ने गरिएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष दुई हजार ३१० क्विन्टल खलङ्गा डिपोमा नून बिक्री भएको थियो भने अहिले माग बढेपछि दुई हजार ८०३ क्विन्टल कोठा निर्धारण गरिएको छ । दल्ली डिपोमा अघिल्लो वर्ष एक हजार ३८५ क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा अहिले बढाएर चार हजार ३८ क्विन्टल निर्धारण गरिएको छ ।त्यस्तै पश्चिमको थलह डिपोमा अघिल्लो वर्ष १४५ क्विन्टल बिक्री भएकामा यो वर्ष एक हजार १२९ क्विन्टल निर्धारण गरिएको छ ।त्यस्तै शिवालय डिपोमा ३०९ क्विन्टल अघिल्लो वर्ष बिक्री भएकामा यो वर्ष ३७१ क्विन्टल निर्धारण भएको छ । दोस्रो चौमासिकमै भारी मात्रामा आयोडिनयुक्त नून बिक्री भइसकेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार गाउँ बस्तीमै सरकारी अनुदानको आयोडिन नून वितरण हुन थालेपछि ढिके नूनको प्रयोग घट्दै गएको छ । आयोडिन नून उपभोगले बालबालिकामा गलगाड आउने, लाटो लठेब्रो हुने जस्ता शारीरिक समस्या कम हुँदै गएको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ढिके नूनको आयात रोकिँदै गएको छ । गाउँमै रु नौ मा आयोडिनयुक्त नूनको प्याकेट पाइने भएपछि महङ्गो हालेर ढिके नून प्रयोग घटेको छ । आयो नूनको प्रयोग गर्दा हुने फाइदाका विषयमा व्यापक जनचेतना फैलाउन खोजे प्रयोग दर अझ बढ्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।जनताको सुविधाका लागि महिनापिच्छे विवरण सङ्कलन गरेर परेको समस्या फुकाउने काम भएको प्रजिअ बस्नेतले बताउनुभयो ।  (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन :  हरेक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुयाउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने चरणमा पुगेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महीनाको विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् ।नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पुयाउने लक्ष्यका साथ सरकारले बैंकको शाखा विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँकी रहेको ५० स्थानीय तहमध्ये चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म धेरैजसो स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये चालू आवको छ महीनासम्ममा १२७ तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सो प्रदेशमा अझै दश स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेका छन् ।प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १३३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन वटा तहमा मात्रै बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेका छन् ।

प्रदेश नं ३ का ११९ तहमध्ये चालू आवको छ महीनामा ११३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सो प्रदेशमा छ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा समावेश छ ।गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ तहमध्ये ८२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन स्थानीय तहमा नै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं ५ का कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । कर्णली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । बैंककाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ७८ तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् ।केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकका शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा चालू आवको अन्त्यसम्ममा बैंकका शाखा पुयाउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपछि गत पुस मसान्तसम्म कूल १६४ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन् । त्यसमा कूल १२२ संस्थाको इजाजत खारेज भइ कूल ४२ मा सिमित भएका छन् ।गत पुस मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा २०७५ असारमा छ हजार ६५१ रहेकोमा पुस मसान्तसम्म सात हजार ५९१ पुगेको छ ।  (रासस)

कपिलवस्तु, ३ फागुन : कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकामा आयोजना गरिएको युवा सम्मेलन १६ बुँदे कपिलवस्तु घोषणापत्र २०७५ जारी गरी सम्पन्न भएको छ । कपिलवस्तुका युवाले शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी थारु र प्रदेश नं ५ को उपसभामुख कृष्णी थारुलाई १६ बुँदे कपिलवस्तु घोषणापत्र बिहीबार हस्तान्तरण गरेका थिए ।कपिलवस्तुको शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवालाई द्वन्द्व एवं प्राकृतिक विपत् प्रभावित समुदायका युवाको अनिश्चितता, उनीहरूका अधिकार तथा गरीबीबाट बाहिर आउने रणनीतिसँग सम्बन्धित विषयलाई सरोकारवालासँग प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।तीन चरणमा गरिएको अनुसन्धानमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका २३१ जना युवाको सहभागिता रहेको अनुसन्धान टोलीका प्रमुख डा सुमन तुलाधारले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी, अनपेक्षित प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावारण, विभिन्न स्थानमा धार्मिक, जातीय तथा राजनीतिक द्वन्द्वजस्ता समस्या रहेको बताइएको छ । सार्वजनिक सेवामा पहुँचको अभावसँग कपिलवस्तुमा रहेका सीमान्तकृत युवाको भविष्य अनिश्चितता जोडिएको अध्ययनले देखाएको छ ।रोजगारी योजना, युवा सूचना केन्द्रको स्थापना, सान्दर्भिक प्रविधि शिक्षा, हिंसा र दुव्र्यवहार, युवा महिलाको सुरक्षा, सौहार्दपूर्ण वातावरण, पारिवारिक वातावरण र सार्वजनिक सेवालाई समेटने गरी युवाले योजना निमार्ण गर्न दिएका थिए ।युवा सम्मेलनमा शिवराज नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवकुमारी थारु प्रदेश नं ५ की उपसभामुख कृष्णी थारु, प्रदेश नं ५ कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, विजय नगरगाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा सकारात्मक धारणा राखेका थिए । सम्मेलनमा शिवराज नगरपालिकासहित कृष्णनगर नगरपालिका र तौलिहवा नगरपालिका ३५ जना युवाको सहभागिता रहेको थियो । (रासस)

Kathmandu, Feb 15 : The government, as per its plans to cover more people under health insurance scheme, is going to launch the public health insurance plan in additional districts. They are Syangja, Darchula, Kanchanpur, Humla, Mugu, Banke, Dolpa, Sankhuwasabha and Morang. The Public Health Insurance Plan was started by the central government in 2016-17 fiscal year from Kailali Baglung and Ilam. The Health Insurance Board implements this plan. Under the programme, a family of five members signing up for the programme by paying Rs 2, 500 in advance annually can claim up to Rs 50,000 worth of medical treatment per year.

In case of a family with more than five members, each family member, under the programme, is required to pay an annual fee of Rs 425 and medical service worth Rs 10,000 each person will be added accordingly as per the programme. According to newly appointed Executive Director of the Board Ramesh Kumar Pokharel, the programme is going to be extended in Syangja from February 17 while extension in 8 other districts is aimed by mid-April. So far over 400,000 families have been brought under the insurance coverage collecting over Rs 1 billion from the insured ones. Over 800,000 women were already insured while severely poor persons insured under this scheme stand at 191,000, said Executive Director Pokharel .  (RSS)

Kathmandu, Feb 15 : Nepali Congress leader and former prime minister Nabindra Raj Joshi has set up a revolving fund of Rs one million at the Bir Hospital, in commemoration of his father the late Gajendra Raj Joshi. The fund is named the ‘Gajendra Memorial Fund’. Spouse of the late Joshi, Geeta Joshi, handed the funds to Hospital Executive Director Bhupendra Basnet amidst a programme here today. According to leader Joshi, the Fund is meant for the poor to assist them in medical treatment so that needy need to be deprived of the facility just due to financial lacks.
The Joshi senior had passed on January 19, 2018 at the age of 82.  (RSS)

Kathmandu, Feb 15 : Minister for Forest and Environment Shakti Bahadur Basnet has said forest management measures have been adopted in such a way so that its conservation and proper use could go simultaneously.
Inaugurating the 19th general assembly of Federation of Forest Based Industry and Trade Nepal here today, the minister said the new forest policy aimed to take the conservation efforts and its use together as forest remained as a productive sector.

Stating that the government had adopted a zero-tolerance policy against corruption, he pledged to work together with private sector and community for the conservation of forest and its utility. “The government has adopted the policy to promote private sector and forest-based enterprise to make the country self-reliant on timber product.”
It may be noted that despite efforts to make the country self-sufficient on timber products, the limited availability of domestic product and it high price forced the country to import timber worth Rs 5.75 billion during last fiscal year.
Lawmaker Parbat Gurung and National Planning Commission’s member Dr Krishna Prasad Oli underlined the need of use of a new technology to introduce diversification in timber production.

Forest Secretary Dr Bishwanath Oli said the timber production remained a priority of the government as per its goal to discourage its import. Secretary at the Ministry, Dr Sindhu Prasad Dhungana, Federation president Shyam Sundar Dhakal and Federation of Community Forestry User’s Nepal chair Bharati Pathak spoke of challenges in the forest-based industries and suggested ways for their solution. On the occasion, Joint Secretary Dhungana was awarded the ‘Forest Management and Enterprise Promotion National Award’ and Pragati Dhakal of Nagarik Daily’s received the ‘Forest-Based Enterprise Journalism Award’.  (RSS)

Jumla, Feb 15 :  Red panda conservation efforts have encountered challenge in Jumla due to latest human activities. The IUCN (International Union for Conservation of Nature) has enlisted red panda as the endangered animal. Growing poaching, forest encroachment and lack of public awareness have made the protection drive more challenging. This beautiful animal used to be spotted on the house courtyards in the past; the situation has changed as its sighting even in the forest has now become rare, said locals. The Karnali Bikash Hatemalo Sewa Samaj Jumla in coordination with the Habre Network has launched the Habre conservation drive at Sinja and Patarashi rural municipalities. The society has support from over 150 community forests to this regard.

The finding of research is that a lack of separate policy to conserve this rare mammal has made the efforts challenging, said Habre Network’s researcher Saroj Shrestha. The data puts the score of this animal at 500 and 43 per cent of its habitats lie in Karnali. According to a study, Gidikhola, Devalgaun, Tamti, Patarasi and Riya are considered as appropriate habitats for the animal, said researcher Pragati Shahi. Unabated poaching is major threat to the existence of the animal, researchers said. This animal is found only in 24 districts of Nepal. Need of combined efforts among security personnel, locals and journalists has been realised to check and control its poaching.

Division Forest Office, Jumla forest officer Niroj Jha sees the need of coming up with the scientific forest management programme to build a safer space for this animal. It is a mostly herbivorous one that feeds mainly on bamboo shoots. People are yet to become much aware of the ecological importance of red panda The (mis) understanding that the disappearance of the animal from earth would cause nothing such a big loss to the ecology is still prevalent among the people. The existing law against poaching has the provision of a jail sentence from one to 10 years and a fine from 100 to 500 thousand or both against the perpetrator.   (RSS)

Kathmandu, Feb 15 : The first National Conference on Family Planning is scheduled to take place on coming March 18-19 in the central capital with the theme ‘Family Planning; Reaching the Unreached’. Around 200 people associated with this sector will be participating in the event to be organised by the Family Welfare Division, Department of Health Services under the Ministry of Health and Population. The United Nations Population Fund (UNFPA) is the major financial and technical assistance contributor to the event. The Conference is expected to be a milestone in increasing people’s access to family planning programmes and towards the expansion and improvement of access to family planning services and information.

Information about this was shared at a programme here today. The gathering will dwell on the issues relating to the commitments in the Family Planning 2020 and the expansion of people’s participation in the family planning.
According to the UNFPA, Nepal’s reproductive rate in 1996 was 4.6 percent and the figure dropped to 2.3 in 2016. Despite efforts, there is noticeable rise in the use of contraceptives. The latest statistics show that the use rate of means of family planning is 53 percent and users of modern means of family planning are below 43 percent.
Family Planning Programmes are in the top priority of the government, but their access to adolescents, new mothers and marginalized communities is still awaited. The organizers believed that the conference would come up with a new strategy to promote the use of means of family planning.  (RSS)

Kavrepalanchowk, Feb 15 : Minister for Communications and Information Technology Gokul Prasad Baskota has termed corrupts as antagonist to development. In his address to an inaugural session of Banepa Municipality-11 office building, Minister Baskota said, “Corrupts are against development. The government would not tolerate corruption. No compromise and exemption whoever involved in corrupt practices”. It is unfortunate to make false publicity while bringing corrupts into legal ambit, he added.

Even the employees of Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) were also not spared on their wrongdoings, he said, asking the public not to harbor any doubt on actions against the corrupt. On another note, he said this year is the time for laying foundation stone and next year will be for inauguration since big projects on road, bridge and railways have already begun. “We would only accept people’s evaluation after four years”, he asserted.   (RSS)

काठमाडौँ, ३ फागुन : नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले वीर अस्पतालमा रु १० लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको छ । नेता जोशीले आफ्ना स्वर्गीय पिता गजेन्द्रराज जोशीको स्मृतिमा आज रु १० लाख राशिको गजेन्द्र स्मृति कोष स्थापना गर्नुभएको हो ।नेता जोशीकी आमा गीता जोशीले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र बस्नेतलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो ।कार्यक्रममा नेता जोशीले अर्थभावका कारणले कुनै पनि बिरामी औषधि उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि उक्त कोष स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति डा सुवोध अधिकारीले काङ्ग्रेस नेता जोशीले गरीब तथा असहायको उपचारका लागि गरेको सहयोग उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो ।

न्याम्सका रजिष्ट्रार डा विश्वराज जोशीले उपचारका लागि आउने असहाय बिरामीलाई यस कोषबाट उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा बस्नेतले अक्षयकोषको सदुपयोग गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता कोषलाई थप गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।गजेन्द्रराज जोशी जिउँदो हुँदा नै शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पर्सामा नेपाल राष्ट्रिय गीता–गजेन्द्रराज जोशी माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरिएको उहाँका छोरा राजुराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । गजेन्द्रराज जोशीको गतवर्ष माघ ५ गते ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।   (रासस)

कञ्चनपुर, ३ फागुन : थारु समुदायको वैवाहिक परम्परामा आधुनिकता थपिदा यसको मौलिकता नै हराउन थालेको छ ।कञ्चनपुरका थारु समुदायले अरु समुदायको देखासिकीमै दाइजो प्रथालाई अँगाल्न थालेका छन् । केही वर्षयतादेखि थारु समुदायले अन्य समुदायको देखासिकीमै छोरीलाई दाइजो अनिवार्यरुपमा दिन थालेका हुन् ।बेहुलालाई हातघुवाइ भनेर एक थान लोटा र एक थान थालीबाहेक दाइजो नदिने थारु समुदायले हाल अरु समुदायको विवाहको सिको गर्दै सोफा, टेबुल, पलङ, कुर्सी, साइकल, मोटरसाइकल, टिभी, फ्रिजलगायतका सामग्री दाइजोमा दिन थालेका हुन् ।अन्य समुदायको देखासिकीमै दाइजो प्रथाले थारु संस्कृतिमा जरो गाड्न थालेपछि यस समुदायको अगुवाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । थारु अगुवा दानसिंह दहितले देखासिकीमै दाइजोको लेखाजोखा हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

परम्परागतरुपमा चल्दै आएको ‘झाँगा’ प्रथा जसअन्तर्गत छोरी पक्षबाट अन्न, नगद लिने चलन वर्षांै पहिले हटे पनि हाल दाइजो प्रथाले प्रश्रय पाउन थालको थारु बुढापाकाको भनाइ छ । थारु समुदायलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको समुदायका रुपमा पनि चिनिन्छ ।दुलही बनाउन मदिराका बोतल साटासाट गरेर सम्बन्ध स्थापित गरेर दुलहा र दुलही पक्षका व्यक्तिले गाउँको वडघरलाई विवाहका लागि सल्लाह लिने चलन थारु समुदायमा विद्यमान रहेको छ । बेहुली पक्षका व्यक्तिले सम्बन्ध पक्का भएको खुसियालीमा बेहुलाको घरमा गएर भोज खाने गरिन्थ्यो ।जसलाई ‘ठोकौनी’ खाने भन्ने गरिएको स्थानीयवासी फुलराम चौधरीले बताउनुभयो । मासको पीठोबाट चुन्नीवरिया नामक पकवान, भेडा सुँगुरको मासुसँगै भात पकाएर जन्तीलाई खुवाइने गरिन्थ्यो तर आधुनिकताको प्रवेशसँगै पुराना चलनसमेत हट्दै गएको र बजारबाट कुक मगाएर बजारीया खाना खुवाइनाले खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको थारु वीरबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।

विवाहका लागि चुनिने सरुवा र भन्सरियाले बेहुलालाई सजाउने चलन रहेको थारु समुदायमा पाँचदेखि आठ हातको बेहुलालाई पघरी पहियाउने, चौबन्दी, जामा र टोपी लगाउने गरिन्थ्यो भने हाल कोट, पाइन्ट र टाइको प्रचलन बढेको छ ।पुरानो विवाहको पहिरन थोरै पूँजीमा विपन्न वर्गले सहजै खरीद गरी विवाह गर्न सक्दथ्यो तर आधुतिकताका नाममा थारु युवाले अरुको संस्कृति अँगाल्दा विवाह झन्झटिलो बोझिलो र खर्चिलो भएको थारु अगुवाको ठम्याइ छ ।बेहुलीलाई ल्याङ्गा, चोली, फरिया र परम्परागत गहना गटैया, खिर्की, बाजु, टर्की नथिया लगायतले सजाइन्थ्यो जुन गहना र परिधान गाउँमै बनाइने भएकाले सस्तोमै बन्थे । आजका युवतीले बजारमा चलनचल्तीमा रहेको पहिरन र सुन, चाँदीका आधुनिक गहनाप्रति बढी आशक्त हँुदा नै विवाह खर्चिलो र दाइजोको भारी थपिएको थारु अधिकारकर्मी धनबहादुर कुश्मीले भन्नुभयो, “घरमै बनाइएको बेहुला बोक्ने चण्डोल र बेहुली बोक्न प्रयोग हुने डोली यातायातका साधनको उपलब्धताले प्रायः लोप भइसकेको छ ।” जन्ती बोक्ने गोरु गाडाको ठाउँमा बस र जिपले लिएका छन् ।

“देखासिकीमै आवश्यकताभन्दा बढी यातायातका साधनको विवाहमा प्रयोग हुने गरेको छ”, नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले भन्नुभयो, “कोभन्दा को कम भन्ने भावनाले विवाहलाई निकै खर्चिलो बनाइदिएको छ ।”विवाहमा नाचिने छोक्रा, हरदङ्वा, सखिया र मघौटालगायतका मौलिक नाचको सट्टा आजभोलि साउण्डबक्समा र महङ्गो बैण्डबाजा र अन्य समुदायका गीतमा युवायुवती बढी झुम्मिने गरेकाले संस्कृतिप्रतिको रुचि जगाउन नसक्दा थारु मौलिकता हराउँदै गएको छ ।पुरानो चलनअनुसार थारु समुदायमा माघ र फागुन महीनामा मात्रै गाउँका विवाहयोग्य वरबधुको एकै दिन विवाह गर्ने गरिन्थ्यो । गाउँका वडघरियाले वर्षभरिको योजनाअन्तर्गत चालू वर्ष र अर्को वर्षमा विवाह हुने युवायुवतीको सङ्ख्या यकिन गरी वर्ष दिनमा कति वटा विवाह गर्न सकिन्छ । त्यसकै आधारमा एकै दिन विवाह गर्ने मिति तय गरिन्थ्यो । यसरी विवाह गरिँदा खर्च कम लाग्ने र भोजमा सीमित व्यक्ति सहभागी हुने भएका कारण अन्न र अन्य खाद्यपदार्थ कम लाग्ने गरेकाले यस्तो विवाहलाई बढी रुचाइने गरिएको थियो ।

“थारु समुदाय प्रकृति प्रेमी र आफ्नैपनमा रम्ने जाति भएकाले मौलिक परम्परा र चलनलाई जोगाएर राख्न आधुनिक युवालाई नै संस्कृति र परम्परागत चलनप्रतिको आकर्षण बढाउन परिचालन गर्नसके मात्रै परम्परालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ”, थारु अगुवा रेवन चौधरीले भन्नुभयो ।राम्रा संस्कृतिको संरक्षण, कु–संस्कृति र अन्धविश्वासलाई हटाउँदै लगेर युवालाई संस्कृतिबारे अभियान नै चलाएर उत्प्रेरित गर्नसके मात्रै थारु संस्कृतिलाई बचाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।थारुको आफ्नै मौलिक वेषभूषा, चलन, रहनसहन, भाषा र संस्कृति रहेको छ । घर बनाउन सिपालु, काठको कार्य गर्न, डोका नाम्लोको कार्य गर्न र अन्य कार्यमा समेत निपूण जातिका रुपमा थारु समुदायलाई चिनिन्छ ।आफ्नै छुट्टै मौलिक संस्कृति भएकाले अरु जातजातिभन्दा यस जातिको पृथक पहिचान रहेको छ । यस जातिको संस्कृति, परम्परा जोगाउन र उत्थानमुखी कार्य गर्न राज्यपक्षबाट समेत सहयोगको खाँचो रहेको थारु अगुवाको भनाइ छ । (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन : आगामी चैत मसान्तभित्रमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप नौ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । ती जिल्लामा स्याङ्जा, दार्चुला, कञ्चनपुर, हुम्ला, मुगु, बाँके, डोल्पा, सङ्खुवासभा, र मोरङ रहेका छन् ।स्याङ्जा जिल्लामा यही फागुन ५ गते बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ हुँदैछ । सिराहा र धनुषा जिल्लामा हालैमात्र बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको थियो । नवनियुक्त बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले सो जानकारी दिँदै सबै जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ भन्नुभयो ।संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार रहेको छ । यही अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सबै जिल्लामा बीमाका कार्यक्रममार्फत् आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जनतालाई ल्याउने नीति लिएको छ ।

वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा चालु आवभित्र सबै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ । हालसम्म विभिन्न ३८ जिल्लामा बीमा कार्यक्रममार्फत् १७ लाख भन्दा बढी बीमित भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । विसं २०७४ मा यो सङ्ख्या करीब सात लाख मात्र रहेको थियो ।बोर्डका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने घरपरिवारको सङ्ख्या करीब चार लाखमाथि उक्लिएको छ । बीमितबाट रु एक अर्बमाथि सङ्कलन भइसकेको बीमित महिलाको सङ्ख्या आठ लाख ५० हजारमाथि रहेको, अति गरीबको निःशुल्क बीमित सङ्ख्या करीब एक लाख ९१ हजार रहेको छन् । गरीबी परिचयपत्रका आधारमा सरकारले अति गरीबको बीमा रकम शत प्रतिशत छुट प्रदान गर्दछ ।

पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरुपमा प्रतिपरिवार रु दुई हजार ५०० तिर्दा रु ५० हजारसम्मको सेवा सुविधा पाइने बीमा कार्यक्रममा रहेको छ । कार्यक्रमबाट आकस्मिक, औषधि, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया, अन्तरङ्ग सेवा पाइने बोर्डले जनाएको छ । सरकारी सेवा तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि बीमामा अनिवार्य आवद्धता रहेको छ ।कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले परिवारमा आधारित बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बोर्डले ध्यान दिएको बताउनुहुन्छ । विसं २०७४ कात्तिक १ गते बोर्डको गठन भएको थियो । बोर्ड गठनका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको थियो । सरकारले विनियमावली तयार गरी जारी गर्ने क्रममा रहेको छ ।  (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन : काठमाडौँका विभिन्न नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र उद्यान निर्माणको काम थालेको छ ।दश नगरपालिकामध्ये शङ्खरापुर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी जग्गामा उद्यान निर्माणका लागि छिट्टै बोलपत्र आह्वान गर्ने जनाएको छ ।उक्त नगरपालिकाले वडा नं ९ को बज्रयोगिनी क्षेत्रमा हरित उद्यान निर्माणका लागि १०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरिसकेको छ । उद्यान निर्माणका लागि गत आइतबार कामपाले रु एक करोड प्रदान गरेकोे र त्यसमा अपुग भए नगरपालिकाले नै रकम थप गर्ने नगरप्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले रु दुई करोडको लागतमा वडा नं ९ र ४ को ३० रोपनी जमीनमा उद्यान निर्माणसँगै ज्येष्ठ नागरिकका लागि आराम कक्ष, रेलिङसहितको अपाङ्गमैत्री पदमार्ग र बालबालिकाका लागि मनोरञ्जन स्थलसमेत निर्माण गरिने नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार रु दुई करोडको लागतमा पार्क निर्माणका लागि तयारी गरिएको हो । यसका लागि कामपाले रु एक करोड गत आइतबार प्रदान गरिसकेको छ भने बाँकी रकम नगरपालिकाले नै व्यहोेर्ने छ ।यसैगरी वडा नं ३ को धाम क्षेत्रमा तारकेश्वर धाम निर्माण गर्ने तयारी तारकेश्वर नगरपालिकाको छ । दश रोपनी जमीनमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त धामका लागि नगरपालिकाले पनि यही फागुनको अन्तिम सातासम्म काम शुरु गर्ने नगरप्रमुख रामेश्वर बोहराले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।गत आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले छिमेकी नगरपालिकालाई नगर–नगर साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा पहिचान र उद्यान निर्माणका लागि प्रत्येक वडालाई रु एक करोडका दरले रकम प्रदान गरेको हो ।गत आइतबार कामपाले रकम प्रदान गरेको टोखाबाहेकका अन्य नगरपालिकाले तोकिएको समयसीमा भित्रै काम शुरु गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको । उक्त नगरपालिकालाई कामपाले गत वर्ष नै अन्य नगरपालिकालाई सरह रकम प्रदान गरिसकेको थियो ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि वडा नं १ को ५५ रोपनी जमीनमा पर्यटकीय कागेश्वरी धाम निर्माण गर्ने भएको छ । वडा नं १, २ र १० समेतलाई समेटी कीर्तिपुर नगरापलिकाले ५५ रोपनी जमीनमा युद्ध स्मारक पार्क निर्माण गर्ने भएको हो ।बूढानीकण्ठ नगरपालिकाले वडा नं ८ को १४ रोपनी जग्गामा बूढानीलकण्ठ उद्यान निर्माण गर्नेछ । डाँडापौवामा गणेशमानको स्मृति पार्क निर्माणको तयारीमा नागार्जुन नगरपालिका लागिपरेको छ । सो पार्क १७ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको हो ।चन्दागिरि नगरपालिकाले वडा नं १३ को २६ रोपनीमा रमणीय उद्यान निर्माण गर्ने छ भने दक्षिणकाली नगरपालिकाले पनि ५ नं वडाको गोरखनाथ मन्दिर वरपर अवलोकन स्तम्भ, बहुद्देश्यीय उद्यान, झरना, बाल उद्यान, प्राचीन दक्षिणकाली स्थलसम्म परम्परागत सिँढी र निर्माण गर्ने भएको छ ।

गत आइतबार टोखाबाहेक नौ नगरपालिकालाई रु एक एक करोडका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जुनजुन शीर्षकमा सहयोग रकम प्रदान गरिएको हो सोहीअनुरुप नै तोकिएको समयसीमाभित्र विकासको काम काम सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।रकम प्राप्त गरेका सबै नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा काम शुरु गरी आव ७६÷७७ मा सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार दोस्रो पक्ष अर्थात् नगरपालिकाहरूले प्रथम पक्ष मानिएको काठमाडौँ महानगरलाई समयसमयमा परियोजनाको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । रकम प्राप्त गरेकै बखतको परियोजनाको नमूनाअनुरुप निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने कामपाले जनाएको छ ।  (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन :  वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रको संरक्षण र उपयोग सँगसँगै हुने गरी व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिएको बताउनुभएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको १९औँ साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले वन उत्पादनशील क्षेत्र भएकाले संरक्षण र उपयोग एक साथ अघि बढाउने उद्देश्यका साथ नयाँ वन नीति ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।वन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले निजी क्षेत्र र वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले वन क्षेत्रलाई समृद्धिको एक आधार बनाउन विविध कार्यक्रम अघि बढाएको बताउनुभयो ।सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाएको स्पष्ट पार्दै उहाँले वन क्षेत्रको संरक्षण र उपयोगका सम्बन्धमा सरकार निजी क्षेत्र र समुदायसँगै मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले काठमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जनाइरहेका बेला स्वदेशी काठको कमी र चर्काे मूल्यका कारण गत आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकमा रु पाँच अर्ब ७५ करोड मूल्यको काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको महासङ्घको तथ्याङ्क छ ।

महासङ्घले वनमा रहेका ढलापडा, सुख्खड खडा, वृद्धि रोकिएका बुढा रुख सदुपयोग नगरेका कारण लाखौँ क्युफिट काठ आगोले डढी र सडिगली जानाले राज्यको अर्बाै राजश्व नष्ट भएको जनाएको छ । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वन क्षेत्रमा देखिएका कानूनसम्बन्धी चुनौतीको समाधान गर्न आफूहरु नयाँ कानून निर्माण र व्यवधान खडा भएका कानून संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको बताउनुभयो ।सङ्घीय सांसद पार्वत गुरुङले महासङ्घलाई काठमा मात्र आधारित उद्योगलाई अन्य वन पैदावारको उद्यममा विविधीकरण गर्न सुझाव दिँदै पेशाको मर्यादा जोगाउन व्यवसायी स्वयंले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले वन क्षेत्रको काठमा मात्र आधारित उद्योगलाई समयानुसार उत्पादनमा विविधीकरण गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले मन्त्रालयले काठको आयात निरुत्साहित गर्न लक्ष्यअनुसार मुलुकभित्रको काठको उत्पादन बढाएको उल्लेख गर्दै उत्पादन बढेसँगै खपत पनि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना, महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकले वन पैदावार उद्योग क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अवगत गराउँदै समाधान उपाय सुझाउनुभएको थियो ।कार्यक्रममा वन व्यवस्थापन तथा उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सहसचिव ढुङ्गानालाई र वन पैदावार उद्यम प्रवद्र्धन पत्रकारिता पुरस्कारबाट कारोबार दैनिकका प्रगति ढकाललाई सम्मानीत गरिएको थियो ।  (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन :  सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनअघि सञ्जालमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउने सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।मन्त्रालयले नेपालको संविधानको धारा २८ मा व्यवस्था गरिएको गोपनीयको हकलाई विद्युतीय माध्यममा समेत सुनश्चित गर्न र धारा ४४ बमोजिमको उपभोक्ता हकलाई सूचना प्राविधिमा आधारित सेवा तथा व्यापारमासमेत सुनिश्चत गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्युतीय हस्ताक्षरको मान्यता, विश्वसनीयता नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सर्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सङ्घीय संरचना बमोजिम सातवटै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत एवं सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै साइबर सुरक्षाको समुचित विकास गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उक्त मस्यौदा ल्याइएको जनाएको छ ।उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई रु १५ लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्ष्ट्राग्राम, भाइबर आदि) मा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्नसमेत विधेयकमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, सङ्घीय इकाइबीचको सम्बन्धनमा खलल पार्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा घृणा हुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय भेद्भाव वा छुवाछुत हुने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि रु १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजाय वा दुबै हुने व्यवस्था तोकिएको छ । यसबाहेक बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गाली बेइजती गरे पनि यही कानूनअनुसार कारवाही गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ ।विधेयकमा सूचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । ‘नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ,’ विधेयकको दफा ९१ मा भनिएको छ ।त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न लगाउने मतियारलाई पनि सजायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकमा कसुर गर्न सघाउने वा कुनै कारणले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कसुर ठहरिने कुनै किसिमको हानीनोक्सानी हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी हैरानी वा क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कसुरदारबाट भराइने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक समेत लगाउन सक्नेछ । मन्त्रालयले भने सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभइ त्यसमार्फत हुने उच्छृङ्खल गतिविधि रोक्न खोजेको बताएको छ ।यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले आलोचना सुन्ने संस्कृति बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । यस्तो कार्यले समाजमा भय सिर्जना हुने उहाँको तर्क छ ।त्यसैगरी अधिवक्ता अस्मिता पोखरेलले गोपनियताको अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न पहिले नै गोपनियतासम्बन्धी विधेयक आइसकेको अवस्थामा फेरि सोही सम्बन्धी प्रावधान यस कानूनमा समावेश हुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । कानून मस्यौदा कर्ताले पुरानो कानून नहेरी दुई वा सो भन्दा बढी ऐनमा एकै किसिमको कानूनी प्रावधान राख्नु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ । (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन  : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिनुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा २३८बमोजिम आजैदेखि लागू हुने गरी उहाँले आयुक्त पदबाट लिखित राजीनामा दिनु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन  : “परिवार योजनाः सेवाको पहुँचबाहिर परेकालाई समेट्ने ” भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय परिवार योजना सम्मेलन आगामी चैत ४ र ५ गते काठमाडौमा आयोजना हुने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाद्वारा आयोजित सो सम्मेलनमा यस क्षेत्रमा कार्यरत करिव दुईसय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष(युएनएफपिए)को आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुने सो प्रथम सम्मेलनले आगामी दिनमा परिवार योजना कार्यक्रममा पहुँच बढाउन, सेवा विस्तार गर्न कोशेढुङ्गाको काम गर्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन आयोजनाका बारेमा जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिवार योजना शाखाका प्रमुख कविता अर्यालले परिवार योजना २०२० मा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता र परिवार योजनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चिताका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

युएनएफपिएका अनुसार सन् १९९६ मा सरदर प्रजनन्दर ४.६ रहेकोमा सन् २०१६ मा २.३ मा झरेको छ । यसैगरी परिवार नियोजनको साधन प्रयोगदरमा खासै उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार परिवार नियोजनको साधन प्रयोगदर ५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तर आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ४३ प्रतिशत भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।
सरकारले परिवार योजना कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर पनि कार्यक्रम किशोर किशोरी तथा युवा,सुत्केरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँचमा पुग्न सकिरहेको छैन । सम्मेलनले परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग वढाउन नयाँ रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकले राखेका छन् ।  (रासस)

काभ्रेपलाञ्चोक, ३ फागुन :  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भ्रष्टाचारी विकास विरोधी भएको बताउनुभएको छ । बनेपा नगरपालिका–११ को कार्यालय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारी विकास विरोधी हो, सरकारसँग भ्रष्टाचारमा सहनशीलता रहन्न, जोसुकैले भ्रष्टाचार गरोस्, कदापि मोलमोलाइ र छुट हुन्न ।” उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर गलत प्रचार गर्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदा बढ्ने हैन, न्यूनीकरण हुँदै जान्छ, यसबाट भ्रष्टाचारोन्मुख व्यक्ति वा सचेत रहन्छ, भ्रष्टाचारीलाई सजायँ गर्दा भ्रष्टाचार न्यून हुँदै जान्छ ।” उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीसमेतलाई भ्रष्टाचार आरोप नछाडिएको र अन्यका हकमा पनि शङ्का गर्नु नपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

अर्का प्रसङ्गमा मन्त्री बाँस्कोटाले यस वर्ष शिलान्यासको वर्ष र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै अर्का वर्ष उद्घाटनको वर्ष आउने बताउँदै सडक, पुल, रेलजस्ता ठूलाठूला परियोजना शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले एक वर्षमा सरकारको उपलब्धि ‘शून्य’ भन्नेको हेर्ने, देख्ने, बुझ्ने र व्यक्त गर्नेमा नै शून्यता रहेको बताउनुभयो । “हामी चार वर्षपछि जनताको मूल्याङ्कन मात्रै स्वीकार्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नपा–११ नागीडाँडामा प्रस्ताव गर्न खोजिएको विमानस्थल बनाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “नागीडाँडामा एयरपोर्ट बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायमा दबाब दिइरहेका छौँ, यहाँ नभए अन्यत्र विकल्प खोज्नेछौँ ।”कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य बसुन्धरा हुमागार्इं, बनेपा नगरपालिका प्रमुख लक्ष्मीनरसिंह वादे र उपप्रमुख रेखा दाहालले आफ्नो अवधिमा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न जनताको मालिक भएर हैन, सेवक भएर काम गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।  (रासस)

कञ्चनपुर, ३ फागुन :  कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ८ पारिफाँटामा आज बिहान चट्याङ लागेर आमाछोरा घाइते भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीका अनुसार घाइते गौरा खत्री र उहाँका १४ वर्षीय छोरा दिपेश खत्री घाइते भएका छन् । घाइते दुबै जनाको झलारी बजारमा रहेको निजी मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ । दुबै जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ ।घरमै रहेका बेला दुबै जनालाई चट्याङ लागेको हो । सोही ठाउँका जयसिंह खत्रीको घरमा चट्याङ लागेर ब्याउने भैँसीको मृत्यु भएको छ ।  चट्याङबाट खत्रीको घरको छानामा लगाइएको टायल फुटेको, विद्युत् वायरिङ पूरै जलेको र ट्युवेलमा पानी तान्न राखेको विद्युतीय मोटर जलेको प्रहरी निरीक्षक अवस्थीले बताउनुभयो । (रासस)

जुम्ला, ३ फागुन : विश्वको एक दुर्लभ स्तनधारी जनावर रातो हाब्रे (रेडपाण्डा) मानवीय गतिविधिका कारण पछिल्लो समय लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको छ ।चोरी सिकार, वनजङ्गल फँडानी, चेतनाको कमीलगायतका कारणले गर्दा लोपोन्मुख हाब्रे संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पहिला घरआँगनमै देखिने हाब्रेलगायत अन्य दुर्लभ वन्यजन्तु हिजोआज जङ्गलमा पनि देखिन छोडेका छन् ।हाब्रे नेटवर्कको समन्वयमा कर्णाली विकास हातेमालो सेवा समाज जुम्लाले सिञ्जा र पातारासी गाउँपालिकामा हाब्रे संरक्षणका लागि अभियानका रुपमा काम गर्दै आएको छ । एक सय ५० सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी हाब्रेको संरक्षण गर्नुका साथै चोरी सिकारीलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य गरेको हो ।सरकारले हाब्रे संरक्षणका लागि छुट्टै नीति बनाए तापनि अन्य जनावर जस्तै, हाब्रेलाई प्राथामिकता नदिँदा सङ्कटमा परेको अनुसन्धानले देखाएको हाब्रे नेटवर्क अनुसन्धानकर्ता सरोज श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले हाल नेपालमा ५०० मात्रै हाब्रे छन् भने ४३ प्रतिशत हाब्रेको बासस्थान कर्णालीमा रहेको अनुसन्धानले देखाएको बताउनुभयो । अनुसन्धान अनुसार जुम्लाका गिडिखोला, देपालगाउँ, ताम्ती, पातारासी, रिया, लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक बासस्थान उपयुक्त रहेको अर्का अनुसन्धानकर्ता प्रगति शाहीले बताउनुभयो ।वन्यजन्तुको चोरी सिकारी पछिल्लो समय बढ्दै गएको तर दण्ड सजाय नहुनु प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ । मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि वनजङ्गल विनाश भए तापनि चोरी सिकारी नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ ।नेपालका २४ वटा जिल्लामा मात्र हाब्रे पाइन्छन् । वन्यजन्तुको चोरी सिकारीलाई न्यूनीकरणका लागि पत्रकार, नेपाल प्रहरी, स्थानीय सरकारले विशेष गरी अभियान चाल्नुपर्नेमा आवश्यकता देखिएको छ ।

हाब्रे संरक्षणका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई अघि बढाउनुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका वन अधिकृत निरोज झाले बताउनुभयो । अझै पनि अधिंकाशमा चेतनाको कमी छ । हाब्रे मार्दा केही हुँदैन भन्ने सोच पनि छ । वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि सबै जिम्मेवार बनाउन विशेष अभियान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । हाब्रेको चोरी सिकारीमा संग्लनलाई एकदेखि १० वर्ष कैद र एक देखि पाँच लाख सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।  (रासस)

कास्की, ३ फागुन : कास्कीको माछापुच्छ गाउँपालिका–२ सार्दीखोलास्थित माछापुच्छ माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनार्थ रु डेढ करोड सहयोग सङ्कलन गरिएको छ ।विद्यालयले स्वर्ण महोत्सवको अवसर पारेर प्राविधिक विषयको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले शुरु गरेको सहयोग सङ्कलन अभियानबाट हालसम्म करीब रु एक करोड ५३ लाख जम्मा भएको विद्यालयका लेखापाल उमनाथ गौतमले बताउनुभयो ।विद्यालयले यही फागुन १० देखि १२ गतेसम्म तीन दिन स्वर्ण महोत्सव मनाउँदैछ । गाउँपालिका, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति ल्वाङ÷ सार्दीखोला, वन व्यवस्थापन समिति साविक वडा नं १ लगायत सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिबाट स्वेच्छिक रकम सङ्कलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।विद्यालयले रु एक करोड ७० लाख सङ्कलन गर्ने र कम खर्चमा स्वर्ण महोत्सव सम्पन्न गरी बचत रकम प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा उपयोग गर्ने योजना बनाएको लेखापाल गौतमको भनाइ छ ।

कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा हाल ६३० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयले कक्षा ११ मा शिक्षा र व्यवस्थापनका कक्षा सञ्चालन गरेपनि रोजगारमूलक शिक्षाको लागि प्राविधिक विषयको पठनपाठन शुरु गर्ने योजना विद्यालयले बताएको छ ।सिटिइभिटीएअन्तर्गत डिप्लोमा तहका प्राविधिक विषयका कक्षा विद्यायलमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्यले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “कक्षा १२ पास भएका विद्यार्थी पनि लामो समय बेरोजगार भएर भौंतारिएका छन् । अब सीप सिकेर आफैँले आर्यआर्जन गर्नसक्ने रोजगारमूलक शिक्षा अध्यापन गर्दछौँ’ रोजगारमूलक शिक्षा समयको माग भएको र मागअनुसारका जनशक्ति उत्पादन गर्ने सोच विद्यालयले राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । के विषय पठनपाठन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । सबैको सल्लाह राय सुझावसहित अघि बढ्छौँ । ’ आचार्यले भन्नुभयो । विद्यालयले सकभर छिमेकी वडामा नभएको र छिट्टै रोजगारी प्राप्त गर्ने विषयका कक्षा सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।स्वर्णमहोत्सवको अवसरमा विद्यालयले गाउँपालिका तथा वडास्तरीय हाजिरी जवाफ, भलिबल तथा लोक दोहोरीलगायतका प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको विद्यालयले जनाएको छ । स्वर्णमहोत्सवको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइन्छ । (रासस)

काठमाडौँ, ३ फागुन :  भारतमा जारी हिरो गोल्डकप प्रतियोगिताको अन्तिम चरणको खेलमा आज नेपाल र म्यान्मा भिड्दै छन् ।भारतको उडिसास्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयानुसार साँझा ६ बजे शुरु हुनेछ । नेपालको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले आज विजयी भए पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि पाउनेछ ।दक्षिण एशियाली फुटलबमा सधँै उपाधिका लागि तगारो बन्दै आएको भारतलाई समूहचरणमै पराजित गरेपछि नेपालले अन्तिम चरणमा म्यान्मालाई प्रतिद्वन्द्वी पाएको हो ।समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपाल म्यान्मारसँग ३–० गोल अन्तरले पराजित भएकामा पछिल्ला दुई खेलमा भने भारत र इरानलाई पराजित गर्दै अन्तिम चरणसम्ममा पुगेको थियो । म्यान्मा भने लिग चरणका सबै खेलमा विजयी बन्दै अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।विश्व बरियतामा नेपालभन्दा निकै माथि रहेको म्यान्मालाई हराउँदै महिला फुटबलको इतिहासमा उपाधि जित्ने अवसर नेपाली महिला टोलीलाई छ ।

फिफा बरियतामा नेपाल १०८ स्थानमा रहँदा म्यान्मा ४४औँ स्थानमा रहेको छ ।नेपालले सन् २०१०, २०१२, २०१४ को साफ महिला च्याम्पियनसिपको अन्तिम चरणमा भारतसँग पराजित भएको थियो । यस्तै सन् २०१० र २०१६ मा दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) मा पनि नेपाल भारतसँगै पराजित भएको थियो ।नेपाल र म्यान्मा चार महिनायता तेस्रो पल्ट भिड्न लागेका हुन् । गत नोभेम्बरमा म्यान्माको राजधानी याङ्गुनमा भएको ओलम्पिक २०२० अन्तर्गत एशियाली छनोटको पहिलो चरणको भेटमा नेपालले म्यान्मालाई १–१ मा रोके पनि त्यसलाई नेपालले हिरो गोल्डकपको पहिलो खेलमा भने निरन्तरता दिन सकेन । अन्तिम चरणमा फेरि म्यान्मालाई रोक्ने प्रयास गर्ने प्रशिक्षक खड्काले बताउनुभयो ।“हामी अन्तिम चरणमा अलि रणनीति बदलेर खेल्नेछौं, हामीले पहिला गोल खाएनौँ भने जित्न सक्छौं किनभने शुरुमै गोल खायौं भने हाम्रा खेलाडीले सन्तुलन गुमाउने गरेका छन’’–प्रशिक्षक हरिख खड्काले भन्नुभयो । (रासस)

वीरगञ्ज, ३ फागुन :  गण्डक नहरको संरचना पुरानो र जीर्ण भइसकेकाले जुनसुकै बेला भत्किन सकने सम्भावना रहेको छ ।करीव ४५ वर्ष अघि निर्माण भएको गण्डक नहरमा रहेको पुल, पुलेसा, कलभर्ड तथा संरचनाको आवश्यक मर्मत सम्भार हुन नसक्दा ती संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ ।प्रदेश नं २ को पर्सा, बारा एवं रौतहट जिल्लाको दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइ कृषि उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न र त्यसबाट कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले विसं २०३० जेठ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उद्घाटन गरेको सो गण्डक नहरमा साना ठूला गरी तीन हजार ५७४ वटा पुल, पुलेसा, कल्भर्ड रहेका छन् ।भारत विहार राज्यको वाल्मिकीनगरमा निर्माण गरी पूर्वी मूलनहर (तिरहुत मूलनहर) को दोनशाखा नहरबाट पश्चिमी चम्पारणको इनर्वा गाउँ तथा पश्चिमी पर्साको जानकी टोलमा प्रवेश गरेको सो नहर हाल बारा जिल्लाको ११ नं ब्लकसम्म ६० किलोमिटरमा पानी आउने गरेको छ ।

कूल ८१ किलोमिटर लम्बाइको सो मूलनहर रौतहट जिल्ला हुँदै वाग्मती नदीमा मिसिने गरे पनि हाल जानकीटोलादेखि बाराको ११ नम्बर ब्लकसम्म मात्र पानी पुग्ने गरेको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय बहुअरी वीरगञ्जले जनाएको छ ।विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको सो नहर सन् १९७५ र १९७६ गरी दुई चरणमा नेपाल सरकारलाई हस्तानान्तरण गरिएको थियो । सो नहरमा रहेको पुल, पुलेसा कल्भर्ड तथा संरचना अति पुरानो र जीर्ण भइसकेकाले जुनसुकै बेला भत्किन सकने अनुमान प्राविधिकको छ । ८१ किलोमिटर लम्बाइ भएको सो गण्डक नहरमा मूलशाखा नहर १७ वटा, शाखा नहर ५० वटा, उपशाखा नहर ४०८ दशमलव पाँच किलोमिटर, प्रशाखा नहर (टर्सरी) एक हजार ४६८ किलोमिटर, निकास नहर ३०८ किलोमिटर तथा सो नहरमा तीन हजार ५७४ वटा पुल, पुलेसा र कल्भर्ड रहेका छन् ।नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारत सरकारले सो नहरमा ८५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विगतका वर्षमा ५०० देखि ६०० क्युसेक पानी मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा धानबालीका लागि ८२९ क्युसेक पानी प्राप्त हुँदै आएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रत्येक वर्ष नदीले नहरक्षेत्र, संरचना, डाइकहरु कटान गरिरहेकाले बजेटको अभावमा सोको मर्मतसम्भार गर्न नसकिएकाले पुल, पुलेसा तथा कल्भर्ड जीर्ण हुँदै गएको छ । डिभिजन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साहले राससलाई भन्नुभयो, “जीर्ण हुँदै गएको संरचनाको मर्मतसम्भारका लागि सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”सो कार्यालयले बृहत् योजनाअन्तर्गत रहेको रु चार करोड बजेटमध्येबाट नहरको मर्मतसम्भार गरिए पनि जीर्ण रहेको पुल, पुलेसा तथा कल्भर्डको मर्मतसम्भार गर्ने कार्य बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न नसकेको प्रमुख साहको भनाइ छ ।कतिपय ठाउँमा किसानले कुलो मासेर खेत बनाएको, नहरको डिलमा रहेका हरियो रुख कटान गरी डिल अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाएको, फोहरमैला नहरमा फ्याँक्ने गरेकाले साइफन जाम हुने गरेका कारण नहर जीर्ण हँुदै गएको छ ।

नहरका संरचना हलुका सवारीका लागि बनाइए पनि ठूला सवारी साधनको आवतजावत भइरहने भएकाले दिनदिनै ती संरचना जीर्ण बन्दै गएको समस्या यथावत् रहेको देखिन्छ । यसैगरी वीरगञ्ज ठोरी गण्डक नहरको सिक्टा नदीको पुलसमेत जीर्ण बन्दै गएको छ ।जगरनाथपुर गाउँपालिकाको मसिहानी क्षेत्रमा पर्ने उक्त पुलमा सवारी साधन आवतजावत गर्ने भएकाले पुलको दुवैतर्फको आरसिसी पर्खाल जीर्ण बनिसकेको, पुलको सतह ठाउँठाउँमा चर्किएको, पर्खालका स्तम्भ भाँचिएको, पुलको भित्ता हल्का दबाबमा हल्लिने गरेको छ ।सो जीर्ण रहेको पुल, पुलेसा कल्भर्डलगायतका पुराना संरचना समयमै मर्मतसम्भार नगरिए जुनसुकै बेला दुर्घटना हुने सम्भावना रहेको पश्चिमी पर्सावासीको भनाइ छ । (रासस)

Tulsipur, Feb 15 : A person was injured while properties worth Rs 500,000 were destroyed in a fire accident at Bijayapur of Gadawa Rural Municipality in Dang district this morning. The fire erupted in the thatched house belonging to Balaram BK after a lightning struck his house and reduced it to ashes. BK’s wife, Moti BK, 74, sustained injuries in the fire, according to the District Police Office, Dang. Fire damaged all the important documents, furniture and firewood stocked in the house, said Deputy Superintendent of Police (DSP), Ram Prasad Gharti. The injured one was receiving treatment in the local health facility. The fire was doused with the help of fire brigade, security personnel and locals. (RSS)

कावासोती, ३ फागुन :  जनता माविमा भएको महायक्षमा कावासोती नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष हेमप्रसाद पाण्डेले रु ३० लाख ५१ हजार १५१ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने योजनालाई सार्थकता दिनका लागि आफूले सहयोग प्रदान गरको वडाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । उहाँले रु ५१ हजार १५१ नगदसहित करीब ३० लाख मूल्य पर्ने १३ धुर जग्गा विद्यालयलाई प्रदान गर्नुभएको हो ।  (रासस)

कावासोती, ३ फागुन : विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नवलपरासीको कावासोतीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको महायज्ञमा रु दुई करोड बढी रकम सङ्कलन भएको छ ।नौ दिनसम्म चलेको महायज्ञमा रु एक करोड ३५ लाख ६५ हजार बराबर नगद सङ्कलन भएको छ । करीब रु ७० लाख बराबरको भूमिदान प्राप्त भएको आर्थिक समिति संयोजक यमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नै ठाउँमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न सकून भन्ने उद्देश्यले विद्यालयले श्रीमद्भागवत धनधान्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ आयोजना गरेको थियो ।

ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न समुदायका विद्यार्थी खर्च अभावका कारण प्राविधिक शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र अन्य विद्यार्थी पनि अन्यत्र धाउन नपरोस् भनेर महायज्ञको आयोजना गरिएको महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक होमनाथ सुवेदीले बताउनुभयो ।विद्यालयमा कावासोती नगरपालिकासहित हुप्सेकोट गाउँपालिकाका विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन् । विद्यालयमा ६६४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको प्रधानाध्यापक घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो । (रासस )

विराटनगर, ३ फागुन : प्रदेश नं १ का प्रमुख प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशमा भएका कामको सराहना गर्नुभएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आज यहाँ आयोजित प्रदेश सरकारको एकवर्षे उपलब्धि सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेसम्म भएका कामप्रति जनता उत्साहित छन् भन्नुभयो ।उहाँले जनताका चाहना र आवश्यकतामा केन्द्रित भएर काम गरेमा प्रदेशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन सकिनेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश तहको संरचना विल्कुलै नयाँ भएपनि जनताका काममा लगनशील भएर लागिरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।उहाँले सुशासनमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउँदै प्रदेशमा ९० वर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई मासिक रु पाँच हजार घर–घरमै गएर प्रदान गरिने घोषणा गर्नुभयो ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा सम्पन्न यस प्रदेशलाई विकासको बाटोमा डोयाउन प्रदेश सरकार सफल भएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।मुख्यसचिव केदार न्यौपानेले प्रदेश सरकारले मितव्ययीता अपनाएकाले विकास कार्यमा मद्दत पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।त्यस अवसरमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई बलियो र सुदृढ बनाउन सुरक्षा निकायलाई २४५ थान मोटरसाइकल र १५ थान प्रदान गरिएको थियो । ती सवारी साधनका लागि रु १० करोड ५७ लाख खर्च गरिएको थियो। यसैगरी प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सचिव यज्ञबहादुर खत्री, प्रल्हाद सापकोटा, उपसचिव रवीन्द्र आचार्य, मनोजकुमार यादव, अनिरुद्रप्रसाद साह, खड्गप्रसाद चुँडाललगायत दुईदर्जन कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।   (रासस)

Pokhara, Feb 15 :  Naya Shakti Nepal Coordinator and former Prime Minister Dr Baburam Bhattarai has said the incumbent government has failed to take headways as per the people’s expectations. At a face-to-face programme organised here today by Parliamentary Reporters’ Forum Gandaki Province, Dr Bhattarai noted that the public have anticipated much from the government as it was constituted following the establishment of federal democratic republic. Though the government is much needed to take giant leaps in development to live up to people’s aspirations, its current pace is very generic and sluggish. He also criticized the government for not doing concrete to consolidate the economy.

Saying that the prevalence of poverty and unemployment is increasing over the time, he pointed out the need to level up the two-digit economic growth rate for two decades so as to reach average per capita income to Rs 10,000.
Attaining prosperity is not possible without attracting investments from private sector, Dr Bhattarai said there is no option but to gradually enable environment for investment. The former PM also highlighted the importance of road infrastructure development for prosperity and suggested the government to lay emphasis on the construction of Koshi, Kaligandaki and Karnali corridors.   (RSS)

Kanchanpur, Feb. 15 : In yet another case of gold seizure, Kanchanpur police has recovered 5.6 kilogram gold from the cowshed of Suraj Tiruwa at Amarpur in Shukhlaphanta Municipality-11. A joint team of Area Police Office, Jhalari, and Crime Investigation Bureau (CIB) seized the gold from the cowshed at 1:00 am this morning. According to police, the gold was kept in a hole in the cowshed. Currently, the gold has been kept in the District Police Office, Kanchanpur. On Thursday, Nepal Police and CIB had confiscated 18 kg gold from Punarbas Municipality-2 in Kanchanpur district. The joint team had seized the gold kept hiding in the house of a local Shankar BK. The District Police Office, Kanchanpur, is preparing to share further information over the scam by organising a news conference. (RSS)

Pokhara, Feb. 15 :  Former Prime Minister and Naya Shakti Party Nepal’s Coordinator Dr Baburam Bhattarai has said that lucrative returns is possible by doing business in an innovative manner instead of mere imitation of other businesses. At an interaction programme organised by Pokhara Chamber of Commerce, Kaski, on Thursday, the former PM said that no country can develop without entrepreneurship ddevelopment.

According to Dr Bhattarai, agendas of development and prosperity should be kept in centre since incumbent government has sufficient grounds to function on development areas. He was of the view that the majority government should expedite the development works for national interests by utilising this opportunity. Likewise, Chairman of Pokhara Chamber of Commerce Kisan Sunar and others expressed their opinions for creating investment-friendly environment.   (RSS)

तुलसीपुर, ३ फागुन  :  आज बिहान चट्याङ परेर आगलागी हुँदा रु पाँच लाख बराबरको क्षति हुनुका साथै एक घाइते भएका छन् । दाङको गढवा गाउँपालिका–७ विजयपुरस्थित बालाराम विकको फुसले छाएको दुईतले कच्ची घरमा एक्कासि चट्याङ परी आगलागी हुँदा विककी श्रीमती ७४ वर्षीय मोती विक आगोले जलेर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । आगलागीबाट घरमा रहेको महत्वपूर्ण कागजात, घर, घरमा रहेका काठ दाउरा नष्ट हुँदा रु पाँच लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिनुभएको छ । विकको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दमकल, प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । (रासस)

बैतडी, ३ फागुन : बैतडीका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा विपे्रषण सेवा सञ्चालनमा आएपछि यहाँका नागरिकलाई सजिलो भएको छ । जिल्लाका विभिन्न सात सहकारी संस्थाले विपे्रषण सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सजिलो भएको हो ।बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–२ स्थित जयमहाकाली कृषि सहकारी संस्था, पाटन नगरपालिका–८ स्थित सिद्धेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पाटन नगरपालिका–१० स्थित महालक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सिगास गाउँपालिका गाँजरीस्थित प्रगतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पाटन–६ स्थित उदयदेव महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत विपे्रषण सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।दशरथचन्द नगरपालिका–१ स्थित शिखर बीउ प्रवद्र्धन सहकारी संस्था, दशरथचन्द नगरपािलका–२ स्थित निङ्गलाशैनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत विपे्रषण सेवा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ ।

गाउँकै सहकारीबाट विपे्रषणको रकम प्राप्त गर्न र पठाउन सकिनुका साथै गाउँमै विपे्रषण सेवा पाइने भएपछि स्थानीयवासी पनि खुशी भएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका प्रवक्ता दशरथ मङ्गोलाले जानकारी दिनुभयो । विपे्रषण सेवा शुरु भएपछि नागरीकलाई रुपैया प्राप्त गर्न र पठाउन सहज भएको दुर्गम पञ्चेश्वरका स्थानीय शुक्रबहादुर चन्दको भनाइ छ ।आप्रवासी कामको पूँजीको सुरक्षा गर्नका लागि गाउँघरकै सहकारीमार्फत विपे्रषण सेवा शुरु गरिएको हो । रुडेस बैतडी र अक्सफाम नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सहकारीले विपे्रषण सेवा शुरु गरेका हुन् । विदेशबाट पठाएको पैसा आफ्नै गाउँमा उपलब्ध हुन थालेपछि स्थानीयवासी पनि खुशी भएका छन् ।

विदेशबाट पठाएको पैसा झिक्न बैतडीका नागरिकले बैतडी सदरमुकाम तथा डडेल्धुरा जानुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँकै सहकारीमार्फत विपे्रषण सेवा शुरु भएपछि गाउँलेलाई सजिलो भएको दशरथचन्द नगरपालिका–१ मुस्याचोरस्थित शिखर बीउ प्रवद्र्धन सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष देवदत्त भट्टले बताउनुभयो ।भारतमा रोजगारी गरेर फर्कने नागरिकले आफूले कमाएको पैसा आफ्नै गाउँमा विपे्रषणमार्फत पठाउन सजिलो होस् र उनीहरुलाई बाटोमा समस्या नहोस् भनेर गाउँकै सहकारीमा विपे्रषण सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । विपे्रषण सेवा शुरु भएपछि यसअघिका मान्छेकै हातमा पठाउने रकम अब विपे्रषणबाट पठाउन सजिलो भएको रुडेस बैतडीका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज जोशीको भनाइ छ ।   (रासस)

पोखरा, ३ फागुन : नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले जनअपेक्षाअनुरुप सरकार अघि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशद्वारा आज यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वर्तमान सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको सरकार भएकाले जनताले यसबाट धेरै अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।सरकारले जनचाहनाअनुरुप क्रमभङ्ग हुने गरी विकासमा फड्को मार्नुपर्ने भए पनि केवल सामान्य क्रमिक विकासका क्रममा अघि बढेको बताउँदै उहाँले देशको अर्थतन्त्र पनि मजबुत बन्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।गरीबी, बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको चर्चा गर्दै डा भट्टराईले औषत प्रतिव्यक्ति आय रु १० हजार डलर पुयाउन दुई दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कमा बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्न नसक्दासम्म समृद्धि असम्भव भएको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीको वातावरण तयार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।समृद्धिका लागि सडक पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उहाँले तराई हुलाकीमार्ग, मध्यपहाडी हुलाकीमार्गका साथै उत्तरदक्षिण जोड्ने गरी कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली करिडोरलगायतको निर्माणकार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।नयाँ शक्ति पार्टीले असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद यात्रा जारी राखेको बताउँदै उहाँले यात्राका क्रममा मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माणकार्यको अवलोकन, आसपासको जनजीवनको अध्ययन, समस्याको पहिचान र राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण सवालमा सर्वसाधारणसँग संवाद गरिएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार यात्रा फागुन १५ गते बैतडीको झुलाघाँट पुगी गठलापानीमा समापन गरिनेछ ।   (रासस)

बनेपा, ३ फागुन : काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–५ सिसाखानीस्थित छापका आगलागीपीडित गङ्गाबहादुर तामाङको परिवारलाई हिमाली गाउँ संरक्षण समितिले सहयोग प्रदान गरेको छ ।संस्थाका अध्यक्ष नीरध्वज लामा नेतृत्वको टोलीले पीडित परिवारलाई खाद्यान्न, भाँडाकुँडा, भान्साका लागि आवश्यक पर्ने भाँडादेखि खाद्यान्न सामान र लत्ताकपडा उपलब्ध गराएको हो । “पीडित परिवारलाई राहतस्वरुप तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु उपलब्ध गराएका हौँ”, लामाले भन्नुभयो, “समस्या परेका परिवारलाई संस्थाको तर्फबाट मलम लगाउन सानो सहयोग हो ।”उहाँले चामल, दाल, तेल, नुन, चिनी, चियापत्ती, चाउचाउ, खाना पकाउने भाँडा, थाल, बाटा, पानी थाप्ने ड्रम, सिरक, डस्ना, सिरानी र तन्नालगायतका सामग्रीहरु उपलब्ध गराउनुभएको छ ।

गत माघ २६ गते राति विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा गङ्गाबहादुर तामाङको दुईतले घर जलेर नष्ट हुँदा नगद रु तीन लाख ५० हजार, धान, मकै, कोदो, तोरी, लत्ताकपडा र भाँडाकुँडा गरी कूल रु १५ लाख बराबरको क्षति भएको थियो ।घर ध्वस्त भएपछि अहिले छ जनाको परिवार नजिकैको छिमेकीको घरमा बस्दै आएको छ । घर जलेर नष्ट भएपछि खाद्यान्न र भाँडाकुडा, ओड्ने ओछ्याउने र लगाउनेबाहेकका अरु लत्ताकपडासमेत केही नभएकाले निकै समस्यामा परेको पीडित तामाङले संस्थाको तर्फबाट प्राप्त सहयोगले धेरै राहत मिलेको बताउनुभयो । त्यसरी समस्यामा रहेको परिवारलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला शाखा बनेपाले पनि तत्कालका लागि राहतस्वरुप लत्ताकपडा र भाँडाकुडा उपलब्ध गराएको पीडित तामाङले बताउनुभयो ।  (रासस)

फिदिम, ३ फागुन : पाँचथरमा उत्पादित कालो ग्यामेरा उखुको सक्खरको माग अत्यधिक रहेको छ । कालो ग्यामेरा उखु कमलपित्त, पत्थरीलगायत रोगको औषधि मानिन्छ ।सीमित क्षेत्रमा व्यावसायिकरूपमा खेती हुन थालेको यो उखु उत्पादनको माग पूरा गर्न कृषकलाई हम्मेहम्मे छ । धार्मिक अनुष्ठानमा समेत यो उखुको सक्खरको प्रयोग हुने गरेको छ ।फिदिम नगरपालिका–४ तथा हिलिहाङ गाउँपालिका–७ तीनभङ्गालेका नौ परिवारले व्यावसायिक कालो ग्यामेरा उखुको खेती गर्दै आएका छन् । यहाँ यस वर्षबाट करीब ६० क्विन्टल सक्खर उत्पादन गर्न लागिएको छ ।माग अत्यधिक रहेका कारण वर्षेनी उत्पादन वृद्धि गर्दै लगिएको अगुवा कृषक मदनकुमार पोखरेलको भनाइ छ । कालो ग्यामेरा उखु व्यावसायिक रूपमा सक्खर उत्पादनका लागि खेती भएको जिल्लामै यो पहिलो घटना हो । यहाँ अन्य प्रजातिका उखुबाट सक्खर बनाइए पनि कालो ग्यामेरा उखु खान र खुँदो बनाउन मात्रै पर्याप्त हुने गरेको थियो ।

अगुवा कृषक पोखरेलले दुई वर्षअघिबाट यहाँ कालो ग्यामेरा उखु खेतीलाई व्यावसायिक बनाउनुभएको थियो । परम्परागतरूपमा सीमित क्षेत्रमा खेती गर्दै आउनुभएका अन्य स्थानीयवासीले समेत उहाँकै सिको गर्दै व्यावसायिकरूपमा सक्खर उत्पादन गर्न थाल्नुभएको छ । हेवाखोलाको किनारामा पर्ने यो क्षेत्रमा निर्माणाधीन तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजनाका कारण धानखेतीका लागि सिँचाइको प्रबन्ध गर्न समस्या भएपछि कृषक वैकल्पिक खेतीको खोजीमा थिए । पोखरेलले अगुवाइ गरी उखु पेल्ने आधुनिक मेसिन भित्र्याएपछि आफूहरुले समेत उखुखेतीलाई व्यावसायिक बनाएको कृषक रामप्रसाद थापाको भनाइ छ ।

पोखरेलले १० वर्षका लागि वार्षिक रु ५५ हजार तिर्ने सर्तमा ३० रोपनी जमीन भाडामा लिएर खेती थाल्नुभएको हो । यहाँ यस वर्ष रु १५ लाखको सक्खर उत्पादन हुने पोखरेलको अनुमान छ । पोखरेलले व्यावसायिक सक्खर उत्पादनका लागि मेसिन, औजार, भाँडाकुँडा, गोठ निर्माणलगायतमा रु पाँच लाख लगानी गर्नुभएको छ भने खेती गर्न वर्षेनी रु तीन लाख खर्च हुन्छ । “पहिलो वर्ष नै रु चार लाख २५ हजारको सक्खर बेचँे र उत्पादन बढाउनतिर लागेँ”, पोखरलले भन्नुभयो, “यसपालि १५० किलो सक्खर बेचिसकेँ, ३५ क्विन्टल सक्खर उत्पादन हुने अनुमान गरेको छु ।”सक्खरलाई बजारको चिन्ता छैन । गत वर्ष प्रतिकिलो रु ५०० मा बिक्री गर्नुभएका पोखरेलले उत्पादन बढेको भन्दै यस वर्ष प्रतिकिलो रु ४०० मा सक्खर बिक्री गरिरहनुभएको छ । एक मुरी धान फल्ने खेतमा एक क्विन्टलभन्दा बढी सक्खर उत्पादन हुने हुँदा कृषक उत्साहित छन् । उखुको पात पोषिलो घाँस हुने भएकाले पशुपालनसमेत फस्टाउने कृषक दुर्गादेवी थापाको भनाइ छ । पोखरेलसँग काठमाण्डौँ बस्ने सुरेन्द्र सापकोटाले एक क्विन्टल सक्खर माग गर्नुभएको छ । झापाको सुरुङ्गाबाट तीन क्विन्टलको माग आएको भन्दै पोखरेल खेताला लगाएर सक्खर पकाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ । यहाँ आयोजना हुने धार्मिक अनुष्ठानमा १० किलोसम्म सक्खरको माग हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उखु क्रमशः फैलिने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने कृषकको अनुमान छ । उखुमा मलसमेत प्रयोग गर्नुपर्दैन । स्थानीय कृषकका अनुसार मल प्रयोग गरे उखु हौसिएर बढ्छ, लड्छ र गुलियो हुँदैन । यहाँका नौ परिवारमध्ये पोखरेलले सबैभन्दा बढी सक्खर उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । कृषक आ–आफूले उखु पेल्ने, बेच्ने गर्दछन् । सक्खरले भाउ नपाउने कुनै समस्या छैन । सक्खर जति पुरानो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता छ । उखुखेतीका लागि वर्षमा दुई पटक सिँचाइ गरे पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।अगुवा कृषक पोखरेल परिवारका तीन जनाले पूरै खेती धान्दै आउनुभएको छ । उखु पेल्ने, खुँदो पकाउने कार्यमा खेताला लगाउने गरिन्छ । “यो उखु मासिएला भन्ने समस्या छैन । समस्या आए नयाँ खाल्डा खनेर रोपे पुगिहाल्छ”, उखुको दीर्घकालीन खेतीबारे पोखरेलले भन्नुभयो, “खरानी, कोइला लगाए रोगसमेत नलाग्ने रहेछ ।” कृषकहरु जनप्रतिनिधि तथा सरकारी निकायले आफ्नो पौरख हेरिदिउन् भन्ने अपेक्षामा छन् । “हामीले गरेको काम हेरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरे पनि जनप्रतिनिधिले पूरै बेवास्ता गर्नुहुन्छ”, धार्मिक क्षेत्रका अगुवासमेत रहनुभएका पोखरेलले भन्नुभयो, “कृषकमा भएको उत्साहमा सरकारले जोडबल पुयाइदेओस् ।”  (रासस)

कञ्चनपुर, ३ फागुन  : कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ अमरपुरका सुरज तिरुवाको गोठमा लुकाइराखेको अवस्थामा प्रहरीले गए राति पाँच किलो ६०० ग्राम अवैध सुन बरामद गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका अनुसार राति १ बजेको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को टोलीले छापा मारी सुन बरामद गरेको हो । प्रहरीका अनुसार गोठमा खाल्डोमुनि दुई पोकामा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा सुन बरामद भएको हो । बरामद सुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगिएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सुन भारतबाट ल्याएको हुनसक्ने बताइएको छ । बिहीबार मात्रै प्रहरीले पुनरवास नगरपालिकाको दशरथबस्तीका शङ्कर विकको घरबाट १८ किलो सुन बरामद गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सुन र पक्राउ गरेका व्यक्तिहरुबारे पत्रकार सम्मेलन गरी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । (रासस)

बलेवा, ३ फागुन : बागलुङको बलेवामा बिहीबारदेखि प्रथम बलेवा महोत्सव शुरु भएको छ । कृष्ण गण्डकी क्याम्पसको शैक्षिक उन्नयनको लागि रु एक करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने उद्देश्यले पहिलो बलेवा महोत्सव आयोजना भएको हो ।दश वर्ष पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको कृष्ण गण्डकी क्याम्पसमा रहेको आर्थिक सङ्कट कम गर्न महोत्सवको मञ्च प्रयोग गरेर सहयोग सङ्कलन गरिने र त्यसबाट रु एक करोडको अक्षयकोष स्थापना गरिने आयोजक नारायणस्थान सामाजिक सेवा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भरत पौडेलले जानकारी दिनुभयो । महोत्सवमा बलेवा क्षेत्रको पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बलेवा क्षेत्रमा पर्ने साविकका चार गाउँ विकास समितिमा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महोत्सव गर्ने गरी पहिलोपटक नारायणस्थानमा महोत्सव आयोजन भएको हो ।

प्रसिद्ध कालभैरव, मनमोहक मुलाबारी क्षेत्र, नेपालकै अग्लो कुश्माकैया झोलुङ्गे पुल र यान्त्रिक पुललगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा दर्शक पुयाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको पौडेलले बताउनुभयो । महोत्सवको उद्घाटनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि वडास्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच हुनुपर्ने र शाखारहित सेवामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुयाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सम्भावना रहेका कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा आफू लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै ढकालले त्यसका लागि सहकार्य आवश्यक हुने बताउनुभयो ।बलेवामा केवरकार सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै ढकालले सञ्चालनपछिको उपलब्धि मूल्याङ्कन गरेर मात्रै लगानी गर्न सकिने बताउनुभयो ।

बलेवाको विकासका लागि सबै क्षेत्रलाई सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै उहाँले शैक्षिक उन्नयनका लागि आयोजना भएको महोत्सवको प्रशंसा गर्नुभयो ।बलेवामा सफल परीक्षण भइसकेको प्याराग्लाइडिङलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न ढकालले सुझाव दिनुभयो । अबको विकास गाउँ केन्द्रीत हुनुपर्ने भन्दै ढकालले त्यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि सबैको साझा धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आगामी फागुन १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा व्यापारिक, कृषि प्रदर्शनी, शैक्षिक प्रदर्शनी, प्याराग्लाइडिङमार्फत बलेवा क्षेत्रको अवलोकनलगायतको व्यवस्था आयोजकले मिलाएको छ । (रासस)

Hetauda, Feb. 15 :  The Inland Revenue Office, Makawanpur, has collected more than Rs 2.26 billion in revenue during the first six months of the current fiscal year. According to the Office, the highest amount of revenue was collected under the title of excise duty. The Office received Rs 1.37 billion in revenue from excise duty. Chief of the Inland Revenue Office, Makawanpur, Basanta Dhakal said that Rs 420 million was collected from income tax, Rs 330 million from VAT while interest tax contributed Rs 2.55 million in the revenue during the first six months of the current fiscal year.

Likewise, Gorkha Lahari Industry in Hetauda Industrial Estate submitted the highest amount of tax with Rs 619 million while Asian Paints Pvt. Ltd. Paid Rs 269 million. According to the information shared by the Office, Nepal Brewery paid Rs 229 million, Rs 112 million from Unilever and Rs 80 million plus from Shivam Cements. (RSS)

Sindhuli, Feb. 15 :  Two houses were destroyed in a fire that occurred after a solar panel explosion at Tinpatan Rural Municipality-6 in Sindhuli district. Two houses of Purna Bahadur Bhujel were fully destroyed in the fire that occurred on Thursday, police confirmed. According to District Police Office, Sindhuli, the houses were gutted in fire after the solar battery of 12 volt exploded following a short circuit. Superintendent of Police (SP) of Sindhuli Chakra Bahadur Singh said that properties worth Rs 560,000 plus gutted to cinder in the fire.

Meanwhile, an elderly got serious burn injuries while attempting to douse fire forest in Dhapre in the same municipality. Amrita Darji, 60, was caught with the fire. SP Singh said that he is rushed to Dhulikhel Hospital for further treatment as her medical treatment in Sindhuli Hospital was not likely. (RSS)

Saptari, Feb. 15 : For the first time in Saptari district, Unique Hospital based in Rupani Rural Municipality is preparing to begin CT scan and intensive care unit (ICU) services. Chairman of the hospital, Jaya Prakash Thakur, said that installation of the equipments was completed and shared that they would be brought into use soon. According to Thakur, ICU along with five ventilators and five CCUs have been installed. Prior to this, the patients had to rush to as far as Biratnagar and Dharan to receive ICU and CT scan services from Saptari district. Radiologist Ujjal Thakur said that CT scan machine would be useful for the diagnosis and treatment of brain hemorrhage, blood clot in nerves, problems of bone and some others.   (RSS)

उर्लाबारी, ३ फागुन : मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ रमितेस्थित रमिते–टाँडी सडकखण्डमा हिजो साँझ पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । रमिते बजारबाट जाँतेतर्फ आउँदै गरेको को१च ९३२४ नं को पिकअप सडकको उकालोमा अनियन्त्रित भई क्षेत्रीखोलामा खस्दा चालक मोरङ, लेटाङ नगरपालिका–८ का ४५ वर्षीय नगेन्द्र खड्काको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा पिकअपमा सवार लेटाङ नगरपालिका–१ कै ४५ वर्षीय तिलबहादुर राई र मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ का २० वर्षीय सुधीर नेपाल घाइते भएका छन् । घाइते दुवैको न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ । पिकअप भ्यान दुर्घटनास्थलमै रहेको छ भने मृतकको शवलाई परीक्षणका लागि उर्लाबारीस्थित मङ्गलबारे अस्पतालमा राखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।  (रासस)

हेटौँडा, ३ फागुन : प्रदेश नं ३ अन्तर्गत रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महीनामा विभिन्न स्रोतको राजश्वतर्फ कूल रु दुई अर्ब २६ करोड ७४ लाख र ५५ हजार राजश्व असुली गरेको छ ।सो कार्यालयले अन्तःशुल्कतर्फको राजश्वमा सबैभन्दा बढी रु एक अर्ब ३७ करोड ७३ लाख ९८ हजार राजश्व असुली गरेको छ । यसैगरी आयकरतर्फ रु ४२ करोड चार लाख २५ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु ३२ करोड ९८ लाख ९३ हजार, ब्याज करतर्फ रु २५ लाख ५२ हजार ४००, घर बहालतर्फ रु १५ लाख ९३ हजार असुली भएको छ । स्वास्थ्य करतर्फ रु १० लाख १३ हजार ४०० र शिक्षा करतर्फ रु १८ लाख ९७ हजार राजश्व असुली गरिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले जनाएको छ ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमध्ये गोर्खा लाहिरी (चुरोट) उद्योग प्रालिले सबैभन्दा बढी राजश्व रु ६१ करोड ९० लाख र एशियन पेन्ट्स प्रालिले रु २६ करोड ९१ लाख राजश्व बुझाएको छ ।यसैगरी अन्य उद्योगतर्फ नेपाल ब्रुअरी प्रालिबाट रु २२ करोड ९३ लाख, युनिलिभर प्रालिबाट रु ११ करोड २० लाख र शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट रु आठ करोड सात लाख राजश्व प्राप्त भएको छ ।हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडामा रहेका स्थानीय बजारमा पटक–पटक अनुगमन गरी वक्यौता रहेको रकममध्ये रु ८९ करोड ६० लाख राजश्वमा थप असुली गरिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख वसन्त ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । (रासस)

भरतपुर, ३ फागुन : जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको प्रहरी टोलीले विहीबार राति जुवा खेलिरहेको अवस्थामा रकमसहित जुवाडे पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले रु नौ लाख ३२ हजार ८१३ नगदसहित २३ जुवाडेलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुको साथबाट १६ थान कौडासमेत बरामद गरिएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक चिनीमाया तामाङको कमाण्डमा गएको प्रहरी टोलीले भरतपुर महानगरपालिका–११ भोजाडस्थित छिन्केश्वरी टोलबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । छिन्केश्वरी टोलका एक व्यक्तिको घरको दोस्रो तलामा कौडा खेलिरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा राति साढे ११ बजे छापा मारेर उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ पर्नेहरु चितवन, तनहुँ र गेरखाका रहेका छन् । उनीहरु पेशेवर रूपमा कौडा खेल्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको राठौरले बताउनुभयो ।

विहीबार दिउँसो गोरखासमेत पुगेर जुवा खेलेका उनीहरु प्रणय दिवस (भ्यालेनटाइन डे)को अवसर भन्दै भरतपुरमा आएर कौडा खेलेको राठौरले बताउनुभयो ।उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको र सबैलाई जुवा ऐनअन्तर्गत कारवाही गरिने राठौरले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले गएको दशैँ÷तिहारको समयमा मात्रै १२० जुवाडेलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको थियो ।  (रासस)

सिन्धुली, ३ फागुन : सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका–६ मा सोलारको ब्याट्री पड्किँदा दुई घर जलेर नष्ट भएको छ । बिहीबार भएको आगलागीबाट ७३ वर्षीय पूर्णबहादुर भुजेलका दुई घर जलेर नष्ट भएको हो ।घरमा रहेको ४५ एम्पियरको १२ भोल्टको सोलार ब्याट्री पड्किँदा घरमा आगलागी भई दुवै घर जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । तार सर्ट भएर ब्याट्री पड्किँदा भएको आगलागीबाट रु पाँच लाख ६४ हजार बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै हिजै गाउँपालिका–१० धाप्रेमा आगोले जल्दा एक वृद्धा घाइते हुनुभएको छ । खरबारीमा लागेको आगो निभाउन जाने क्रममा शरीरको बाहिरी भाग जलेर ६० वर्षीया अमृता दर्जी गम्भीर घाइते हुनुभएको हो । उहाँको सिन्धुली अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि धुलिखेल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक सिहंले जानकारी दिनुभयो ।  (रासस)

चन्द्रौटा, ३ फागुन :  प्रदेश नं ५ सरकारको मुख्य योजना कृषिमा यान्त्रिकीकरण र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा रहेको प्रदेश नं ५ का उपसभामुख कृष्णी थारूले बताउनुभएको छ ।कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा सम्पन्न युवा सम्मेलनमा कपिलवस्तु युवा घोषणापत्र बुझ्दै उपसभामुख थारूले प्रदेश नं ५ को मुख्य आयस्रोत कृषि र पर्यटन रहेकाले उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो । कपिलवस्तुका युवाले थारूलाई १६ बँुदे कपिलवस्तु घोषणापत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा एक्सन एड नेपालको सहयोगमा विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका युवाको गुनासो तथा समस्याका बारेमा गरिएको अध्ययनपछि युवा सम्मेलन गरी कपिलवस्तु घोषणपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।

स्थानीय तहहरुमा प्रदान गरिने सेवा तथा रोजगारीका अवसरका बारेमा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, युवा सहभागिता, युवा सवाल, समस्या तथा आवाज सुनुवाइ हुनुपर्नेजस्ता मागसहित घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।उपसभामुख थारूले युवाहरुको घोषणापत्रले मार्गनिर्देशन गरेको बताउँदै युवाका समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । घोषणापत्रमा रहेका कुरा लागू गर्न पहल गर्न तयार भएको थारूले बताउनुभयो ।प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन कसीले जातीय विभेदले समाजमा जरा गाडेकाले यसले युवालाई ठूलो असर पुयाएको, युवा उत्पीडनमा परेकाले विभेद अन्त्यका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । (रासस)

चितवन, ३ फागुन : प्रदेशस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताअन्तर्गत प्रदेश नं ३ को खेल फागुन ६ गतेदेखि चितवनमा हुने भएको छ । भरतपुरस्थित जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो । जिल्ला खेलकूद विकास समिति चितवनले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष गङ्गालाल लामाले प्रदेश खेलकूद परिषद्को आयोजनामा प्रतियोगिता हुनलागेको जानकारी दिनुभयो । चितवनमा एथलेक्टिस र उसु खेल हुनेछन् । अन्य खेल प्रदेश नं ३ कै विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने गरी खेलको संयोजन गरेको खेलकूद विकास समिति चितवनले जनाएको छ ।

प्रदेश नं ५ मा हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा छनोटका लागि प्रदेशस्तरमा खेल हुन लागेका हुन् । प्रतियोगिताअन्तर्गत पुरुष फुटबल नुवाकोटमा, महिला फुटबल सिन्धुपाल्चोकमा, भारोत्तोलन, क्रिकेट, बास्केटबल, टेबलटेनिस, लनटेनिस काठमाडौँमा हुने अध्यक्ष लामाले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिताका लागि जिल्लाबाट १९९ खेलाडी छनोट भएका छन् । चितवनमा हुने एथलेक्टिस प्रतियोगितामा प्रदेशका २६० खेलाडी सहभागी हुनेछन् ।  (रासस)