हेटौँडा, १८ वैशाख  : नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले राष्ट्रमा औद्योगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । केन्द्रीय सदस्य डा महतले १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका उपलक्ष्यमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस मकवानपुरद्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यातायात, कृषि, सडक र प्रतिष्ठानमा मजदूरलाई आफ्नो हकअधिकार संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई व्यवहारिक ढङ्गबाट प्रयोगमा ल्याउन प्रदेश सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।प्रदेश नं ३ का नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्थापना भए पनि मजदूरलाई स्थायी सेवाको ग्यारेण्टी र नियमअनुसार पाउने पारश्रमिक दिने नगरेको र ती कम्पनीले मजदूरलाई बेरोजगारीको अवस्थामा पुयाउँदा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस मकवानपुरका सल्लाहकार हरिप्रसाद वाग्ले, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तारा कार्की र नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष रघुरमण न्यौपानेले नेपाली काङ्ग्रेस र ट्रेड युनियनका बीचमा सहकार्य गर्दै मजदूरको हकहितको निर्मित पार्र्टीले रचनात्मक सहयोग गर्नु पर्दछ भन्नुभयो । यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं ३ द्वारा आयोजित प्रेसका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने माग गर्दै आज बिहान निस्केको एक यालीले हेटौँडा नगरको परिक्रमा गरी स्थानीय सीमाचोकमा आइपुगेपछि कोणसभामा परिणत भएको थियो । महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्ट र महासचिव कृष्ण सारुले सरकारले प्रेश र नागरिकको अभिव्यक्ति माथि नियन्त्रण गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । (रासस)

दमौली, १८ वैशाख  : नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले काङ्ग्रेस मजदूरको पार्टी भएको बताउनुभएको छ । एक सय ३० आँै अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता भण्डारीले मजदूरको हकहित सुनिश्चित गर्नका लागि पार्टी सधैँ क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।उहाँले मजदूरको हकहित सुनिश्चित गर्नका लागि काङ्ग्रेसको अगुवाइमा टे«ड युनियनको स्थापना गरी मजदूरलाई एकताबद्ध बनाउने कार्यको थालनी भएको दाबी गर्नुभयो । नेता भण्डारीले टेड युनियनमा आबद्ध हुँदै मजदूर पार्टीको लक्ष्यप्रति अझ प्रतिबद्ध बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बिपी कोइरालाको अवधारणाले अहिले मजदूरलाई सङ्गठित बनाउँदै उनीहरुको हकहितका लागि सहज वातावरण निर्माण गरेको नेता भण्डारीले बताउनुभयो । बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको अवधारणाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाएर सार्थक तुल्याएको उहाँको भनाइ थियो । संविधानसभाका पूर्वसदस्य रामचन्द्र पोखरेल, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डोबाटे विक, नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँका सभापति एवं व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस तनहँुका सभापति सूर्यचन्द्र हड्खलेलगायतले मजदूरको हकहितका लागि काङ्ग्रेसले मात्रै भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो ।  (रासस)

बर्दिवास, १८ वैशाख : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार निर्माण भएसँगै अब जनताका आवश्यकताको परिपूर्ति नै सरकारको मुख्य ध्येय भएको बताउनुभएको छ । महोत्तरीको बर्दिवासमा बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने शुरुआत गरिने बताउनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै वर्तमान सरकारले यी कामलाई महत्वका साथ प्राथकितामा राखेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।  “सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्प अघि सारेको छ, यो सरकार र कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभएर आम नेपालीको साझा चासो हो”, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “बितेका एक वर्ष संविधानअनुसार ऐन कानून बनाउने आधारभूत काम सम्पन्न गरिएका छन्, अब आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट जनताका आवश्यकताको सम्बोधन गरिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।” प्रदेश दुईको बर्दिवासमा बर्दिवास मेडिकल कलेज र राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह मेडिकल कलेज निर्माणको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नु उपलब्धिपूर्ण भएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच वर्षभित्रै बर्दिवास मेडिकल कलेजको पठनपाठन शुरु गरिने गरि काम अघि बढाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले कलेज स्थापना र संरचना निर्माणको गुरुयोजना, माटो परीक्षण (भौगोलिक परीक्षण), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, कलेज निर्माण हुने जग्गाको भोगाधिकार र त्यसपछि डिपिआरको चरण पार गरेपछि संरचना निर्माणको काम शुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।समारोहलाई राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, प्रदेशसभा सदस्य भरतप्रसाद साह र राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा भरत झाले प्रदेश २ को मध्यभागमा काम शुरु गरेको बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले समयमै काम सम्पन्न गरेर कलेज सञ्चालनको पूर्वाधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समारोह शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति बनाएअनुसार गत फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कलेज स्थापनाका लागि कार्यालय खोल्ने सहमति दिएपछि कलेजसम्बन्धी काम अहिले काम अघि बढेको हो । सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कलेज पूर्वाधार विकासका लागि रु ८७ लाख बजेट छुट्याइएको उपसचिव सुवेदीले बताउनुभयो ।यसबाहेक विश्वविद्यालय अनुदान कोषबाट बर्दिवास, सुर्खेत र बुटवलका लागि मेडिकल कलेजमा रु १०÷१० करोड रकम विनियोजन भएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सबै विधाको अध्ययन÷अध्यापन हुने बर्दिवास मेडिकल कलेजका लागि ३०० श्ययाको अस्पताल पनि निर्माण गरिने सुवेदीको भनाइ छ । कलेज स्थापनाका लागि बर्दिवास–४ मा भब्सी र अटाबे पुलबीच पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टी ७५ रोपनी जग्गाको सिफारिश भएको छ । सिफारिश जग्गा वनक्षेत्र परेकाले अहिले यसबारे अन्तिम निर्णय हुने प्रक्रियामा रहेको बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले बताउनुभयो । यसबाहेक मेडिकल कलेजका लागि बर्दिवास–२ मा जग्गाको थप व्यवस्था गरिने नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।बर्दिवास नगरक्षेत्रमा कृषि, पशुविज्ञान र इञ्जिनीयरिङ विषयमा स्नातक तहसम्मको र शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा स्नातकोत्तरसम्मको पठनपाठन शुरु भइसकेको र चिकित्साशास्त्रको कलेज स्थापनाको काम अघि बढेपछि अब बर्दिवास सबैको शैक्षिक गन्तव्य बन्ने यहाँका बुद्धिजीवीले आस सँगालेका छन् । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : ‘ठूला र राम्रा’ भनिएका निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न शहरी क्षेत्रका अभिभावकले हरेक वर्ष सकसको अनुभव गर्छन् । भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने, शैक्षिकसत्र शुरुअगावै महङ्गो शुल्क तिरेर भर्ना गर्नुपर्ने र कतिपयमा भनेजति पैसा तिर्दा पनि भर्ना नपाइने समस्या उनीहरुले झेल्दै आएका छन् ।आफूखुशी शुल्क वृद्धिसहित अधिकांश निजी (संस्थागत) विद्यालयमा भर्ना भएपछि अभिभावक र विद्यार्थी असन्तुष्ट भए पनि उनीहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर नगरी महङ्गा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् । भर्ना सकिएपछि अभिभावक र विद्यार्थीका सङ्घ सङ्गठनले शुल्क वृद्धिको विरोध जनाउँछन् । विरोधलाई सम्बोधनको औपचारिकता पूरा गर्न सम्बन्धित सरकार वा निकायले त्यस्तो शुल्क फिर्ताका लागि निर्देशन दिन्छन् । निजी विद्यालयले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्छन् । पढाइ शुरु हुन्छ । वार्षिक परीक्षा आउँछ । फेरि अर्का वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रको चटारोसँगै शुल्कका नाममा विरोध र सहमतिको शृङ्खला दोहोरिन्छ ।

निजी विद्यालयको सङ्ख्या बढी भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले यस शैक्षिकसत्रका लागि वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न यही वैशाख ११ गते निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । अधिकांश विद्यालयले भर्ना पूरा गरिसकेकाले सो शुल्क फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । विगतमा पनि भर्ना सकिएपछि विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहमतिमा आफूखुशी बढाइएको शुल्क आगामी महीनाको शुल्कमा समायोजन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।कामपाको शिक्षा विभागले क, ख, ग र घ वर्गका आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि केन्द्र सरकारको विगतको मापदण्डका आधारलाई पछ्याए पनि शुल्कको अनुगमन भई फिर्ताको प्रक्रिया आरम्भ भएको छैन । कामपाका शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले सम्बन्धित पक्षको परामर्शमै निर्देशन भएकाले वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता हुने जिकिर गर्नुभयो । निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्क, ट्युसन शुल्क, खाना, बस शुल्क, परीक्षा शुल्क र विविध शीर्षकमा मनोमानी शुल्क लिँदै आएका छन् । कामपाले यस शैक्षिकसत्र २०७६ का लागि कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयको अधिकतम मासिक शुल्क रु एक हजार ६३०, ‘ग’ वर्गको रु दुई हजार, ‘ख’ वर्गको रु दुई हजार ४१८ र ‘क’ वर्गको रु दुई हजार, ८१२ निर्धारण गरेको थियो ।

कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गको अधिकतम शुल्क रु एक हजार ९०१, ‘ग’ वर्गको रु दुई हजार ३५१, ‘ख’ वर्गको रु दुई हजार ८०१ र ‘क’ वर्गको रु तीन हजार २५१ कायम गरेको छ । कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गको विद्यालयले रु तीन हजार ५३७ अधिकतम् शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको थियो । ‘ग’ वर्गका लागि तीन हजार ४९, ‘ख’ वर्गका लागि रु तीन हजार, ७६२ र ‘क’ वर्गका लागि रु चार ३७३ अधिकतम शुल्क तोकिएको छ तर ठूला विद्यालयले यसको दोब्बर तेब्बरसम्म शुल्क लिइरहेका छन् ।महानगरमा हाल ९१ सामुदायिक र ६४५ संस्थागत विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा दुई लाख तीन हजार ९७१ विद्यार्थी अध्ययनरतमध्ये एक लाख ५८ हजार ९७१ संस्थागत र बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेश (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) ले निजी विद्यालयलाई पनि सम्पत्तिको अधिकार भएको र आफूहरुले लागत र खर्चका आधारमा शुल्क लिइरहेको जनाउँदै आएका छन् । प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शुल्क निर्धारण पुरानो विधिमा टेकेर निर्धारित हुनुपर्ने र यो स्वचालित हुनुपर्ने बताउँदै अधिकांश निजी विद्यालयले तोकिएकोभन्दा कम शुल्कमा पढाइरहेको दाबी गर्नुभयो ।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मापदण्डभन्दा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने जनाउँदै अभिभावकले पनि जेठ महीनाको शुल्कमा समायोजनका लागि आफँै जागरुक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समाजवादउन्मुख शिक्षाको खाकाको सोचका साथ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले निजी विद्यालयको व्यापारीकरण रोकी सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न सुझाव दिएको छ । गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट हस्तान्तरण गरिएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कालखण्डमा भएका नेपालको श्रमिक आन्दोलनले ठूलो सफलता हासिल गरेको बताउनुभएको छ । संयुक्त टेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा १३०औँ मे दिवसका अवसरमा भृकुटी मण्डपमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो रगत, पसिना र मेहनत खेर गएको छैन, मजदूर आन्दोलनको उपलब्धिलाई निश्चित उचाइमा पुयाइएको छ ।” संविधानले हामीलाई अघि बढ्न श्रमिक वर्गीय चिन्तनलाई आधार मानेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मजदूर वर्गीय विचारबाट देश अघि बढिरहेको छ, समाजवाद, लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्था यसका उपलब्धि हुन, मजदूर माथि अन्याय गरेर समस्याको समाधान खोज्नु हुँदैन भन्ने सरकार प्रष्ट छ ।” मजदूर सङ्गठनले विभिन्न विचार धारा राख्ने सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएको बताउँदै उहाँले सरकारले गरेका कामको जति नै आलोचना गरे पनि इतिहासमा कहिल्यै नगरेका काम र उपलब्धि वर्तमान सरकारले गरेको छ भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “१०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चित गरेको र त्यो नभए भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ, अहिले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच समधुर सम्बन्ध छ, हामी एक भएर अगाडि बढ्नेछौँ ।” अर्को एक प्रशङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राम्रो काम गरेकामा खुशी हुनुपर्नेमा समर्थन फिर्ता लिने काम भएको छ आउनुस् मिलेर काम गरौँ भन्नुभयो ।विगतमा मिलेर काम गर्दा साझा आन्दोलन र साझा उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी मिलेर अगाडि बढौँ मिलेर उपलब्धि हासिल गरौँ, मजदूर सङ्गठनबाट सिकेर एकताका साथ अघि बढौँ ।” लगानीका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “देशले अहिले सुशासन र विकास खोजे छ, पृथकतावाद टुङ्गिएको छ देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको छ ।”नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता र समाजवादी आन्दोलनको नयाँ र सफल ढाँचा विश्वलाई दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विकास, समृद्धि र समाजवादको सफल नयाँ ढाँचा हामीबीच एकता, समझदारी र सङ्कल्पबाट मात्र सम्भव छ, त्यसका लागि के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नु पर्दछ ।”

अझै पनि समाजवादी कि पूँजीवादी बाटोमा अघि बढ्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित विषयवस्तु कार्यान्वयनमा चुनौती भए पनि त्यसलाई अवसरका रुपमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो ।
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा श्रमिकको बलिदानीपूर्ण योगदान नभएको भए अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव थिएन भन्दै उहाँले अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा अभाव र अपमानमा बसेका मजदूरको हितका खातिर कम्युनिष्ट आन्दोलन आक्रमकरुपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।उपप्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मुलुकमा भएका हरेक आन्दोलनमा श्रमिक वर्गका श्रम र पसिना बगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकको हित तथा अधिकारका लागि कानून बने पनि व्यवहारमा लागू गर्न निकै चुनौती छ, श्रमको सम्मान गर्ने विधि र प्रणाली हामीले स्थापित गर्न आवश्यक छ ।”

नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनआन्दोलनका बलमा प्राप्त गरेको प्रणालीलाई सफल बनाउन सङ्घीय सरकार गठन गरेर मात्र पुग्दैन अधिकार हस्तान्तरण हुन आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भू–माफिया र विभिन्न काण्डमा संलग्न व्यक्तिलाई खबरदार उम्काउने काम नहोस्, रोजगारी बढाउने, लगानी भित्र्याउने र उत्पादन बढाउने काममा लाग्नुहोस्, तर विपक्षका लागि अरिगाल उत्पादन र बुद्धिजीवीलाई थलो पार्ने काम नगर्नुस् ।”श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले आगामी पाँच वर्षभित्रमै काम विशेषले बाहेक बाध्यात्मक परिस्थितिले रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकमाथि कुनै नाममा हुने शोषण अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, सामाजिक न्यायसहितको सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ, लगानीमैत्री वातावरण र गुणस्तरीय रोजगार तयार हुनेछ ।”राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतो ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नाराले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकाले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफण्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलगायतका श्रमिक नेताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस र श्रमिका हक अधिकारका विविध पक्षका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । ‘सबै न्यायिक रोजगार दातालाई आह्वान सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान’ मूल नाराका साथ १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस यहाँ मनाइएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योजना पुयाउने लक्ष्मण बस्नेत, मुकुन्द न्यौपाने, विष्णु रिमाल र शालिकराम जम्मरकट्टेललाई सम्मान गरिएको थियो । (रासस)

भरतपुर, १८ वैशाख  : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले श्रमिकको हक, अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।१३०औँ मे दिवसको अवसरमा नेपाल टेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), पेशागत महासङ्घ नेपाल(कोनेफ) र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुफ) ले संयुक्त रुपमा आज भरतपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले मजदूरको नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट सरकार मजदूरका हकअधिकारका विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।“मजदूरको पक्षमा कानून बनाउने र मजदूरलाई आवश्यक सेवा सुविधा नदिनेलाई कारवाही सरकारले गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो हक र अधिकारका लागि हिजोको जस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउनु हुँदैन् ।” मजदूरको हकअधिकारको सुनिश्चितता पश्चात मात्र समाजवादको यात्रा तय हुने भएकाले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै विभिन्न क्रान्तिले देखाएको बाटोमा अघि बढे अभियान सार्थक हुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेता पाण्डेले भन्नुभयो, “श्रमिकको योगदानका कारण कम्युनिष्टको आन्दोलन सफल भएको हो, रगतसँग साइनो गाँसेर प्राप्त गरेको अधिकारको सम्झनामा मे दिवस मनाउन थालिएको हो ।” नेपालमा पुरानो खालको संरचनाका कारण कम्युनिष्टले एकपक्षीय शासन गर्न तत्काल सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ ।पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणको अधिकांश काम सकिएकाले जिम्मेवारी पाएका नेता कार्यकर्ताले सरकारको राम्रा कामको प्रचार र गतल कामबारे सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य काशीनाथ अधिकारी, नेकपा चितवनका अध्यक्ष यमबहादुर परियार, नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ(जिफन्ट)का उपमहासचिव गीता कार्की, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुफ) का अध्यक्ष यदुमणि कँडेल लगायतले मजदूरका हकअधिकारका विषयमा जोड दिनुभएको थियो । चितवनमा मजदूरहरुले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरेर मे दिवस मनाएका छन् ।(रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : आउँदो शुक्रबार ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २ हरिसिद्धिमा निरङ्कारी सन्त समागम हुने भएको छ ।सन्त निरङ्कारीमण्डल नेपालको आयोजनामा हुन थालेको समागममा भारतबाट सत्गुरुमाता सुदीक्षाले आध्यात्मिक प्रवचन दिनुहुने मण्डलका अध्यक्ष नरबहादुर रावलले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।विश्व–बन्धुत्व, शान्ति, प्रेम र मानवएकताका लागि समागम हुन गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । करीब तीन घण्टा हुने समागममा प्रवचन, भजनसमेत हुनेछ ।

समागममा भारतसहित प्रदेश नं. १, २ र ३ का करीब १० हजार अनुयायीको सहभागिता हुने प्रचार समितिका संयोजक दुर्गा भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार सत्गुरुमाता सुदीक्षाको मानवकल्याण यात्राअन्तर्गत आउँदो शुक्रबार ललितपुरमा, वैशाख २२ गते पोखरा, २५ गते नेपालगञ्ज र २६ गते टीकापुरमा समागम हुनेछ ।मण्डलले सदाचारी जीवन बिताउने पद्धति सिकाउनुको साथै आध्यात्मिक जागृति, शान्ति, अहिंसा, मानवएकता जस्ता कुरा सिकाउँदै आएको छ । निरङ्कारीमण्डलको शुरुआत सन १९२९ बाट पाकिस्थानबाट भएको थियो । नेपालमा पहिलो पटक अछाम जिल्लामा २०२० सालबाट यसको शुरुआत भएको थियो । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले एन्फा एकेडेमीका लागि ८१ जना उमेर समूहका खेलाडी छनोट गरेको छ ।एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा आज बिहान सम्पन्न छनोटबाट एन्फाले मेडिकल परीक्षणका लागि ८१ जना यू–१३ उमेर समूहका खेलाडी छनोट गरेको हो । मुलुकभरबाट छानिएर आएका खेलाडीबीच वैशाख १२ देखि अन्तिम चरणको छनोट गर्दै एन्फाले ८१ खेलाडी छानेको सूची तयार पारेको हो ।

एन्फाले छनोट भएका ८१ खेलाडीको मेडिकल परीक्षण गर्नेछ । मेडिकलपछि एन्फाले एकेडेमीका लागि ५० जना खेलाडी छनोट गर्नेछ । छनोट भएका खेलाडीलाई एन्फाले बुटवल र धरानको एकेडेमी राखेर पढाइका साथै फुटबल प्रशिक्षण दिने एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो । यस्तै यसै छनोटबाट आएका यू–१६ खेलाडीले एशियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) यू–१६ छनोटमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने एन्फाले जनाएको छ ।छनोट हुने खेलाडीमा विक्रम गौतम, विजय राज शाही, विश्वास ओझा, दीपक थापामगर, विपिन थापा, अनिल खड्का, अजय लामा, मनोज खुलाल, सुमन भेटवाल, रोनिक रानामगर, सुजल घलेलगायत ८१ जना रहेका छन् । (रासस)

विराटनगर, १८ वैशाख : प्रेस स्वतन्त्रताबिना प्रजातन्त्रको कुनै महत्व नरहने भएकाले सरकारले प्रेसलाई स्वतन्त्र रहन दिनुपर्ने सञ्चारकर्मीले धारणा राखेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाद्वारा ३६औँ प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले मुलुकका हरेक आन्दोलनमा सञ्चारकर्मीले खेलेका भूमिकालाई सरकारले नकार्न नहुने भन्दै यसको विकास र विस्तारबाट गणतन्त्र अझ बलियो र सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने कुनै पनि ऐन मान्य नहुने बताउनुभयो । समितिका महासचिव विवेक गौतम, महासङ्घ मोरङ शाखाका अध्यक्ष बन्धु पोखरेल, प्रेस चौतारी नेपाल मोरङका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विक्रम निरौला लगायतले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अमूल्य गहना रहेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारले ग्राहयता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । (रासस)

विराटनगर, १८ वैशाख : श्रम, सीप र पसिना बगाउने श्रमिकका लागि सरकारले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने श्रमिक नेताहरुले माग गरेका छन् ।श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान राख्न ठूलो मद्दत गर्ने श्रमिकका उपचारका लागि श्रमिक अस्पताल बन्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।‘सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई आह्वान, सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हामो अभियान’ प्रमुख नाराकासाथ १३० औँ अन्तराष्ट्रिय मे दिवसको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुफ)द्वारा आज यहाँ आयोजित समारोहमा वक्ताले सो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका श्रमिकको हकहित र अधिकारलाई सरकारले सुदृढ गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।

उहाँले तीन तहको निर्वाचनपछि बनेका तीन तहका सरकारले श्रमिक ऐन पालना गर्ने र यसबाट मजदूर लाभान्वित हुने भन्दै श्रमिकले कति पनि द्विविधा नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले न्यूनतम ज्याला पाउन नसक्ने मजदूरको पारिवारिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पनि सरकारले श्रमिक ऐनलाई कार्यान्वयन गराउनतर्फ केन्द्रित रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका महासचिव जगत चौधरी, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका महासचिव जगत सिङ्खडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष टीका प्रसाईं र सचिव निलम ढुङ्गेलले मजदूरका समस्या समाधान भएमा देशले काँचुली फेर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।   (रासस)

पर्सा, १८ वैशाख  : नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मजदूरहरुकै आन्दोलनको बलमा मुलुकबाट राणा र पञ्चायतकालको अन्त्य भएकोे बताउनुभएको छ ।उहाँले विसं २००३ ÷२०४६ साल र ०६१÷६२मा भएको आन्दोलनमा मजदूरले खेलेको अग्रणि भूमिकाकै जगमा राणा र पञ्चलाई समाप्त गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको प्रस्ट पार्नुभयो । १३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस प्रदेश नं २ ले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दुई वर्षभित्र नेपाली मजदूरको न्यूनतम तलब रु २० हजार पु¥याउने अठोटका साथ आगाडि बढ्न पार्टी निकट मजदूर सङ्गठनलाई आग्रह गर्नुभयो ।

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मजदूरहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसको शुभकामना दिँदै नेता गच्छदारले मुलुकमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन आए पनि मजदूरको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआएकाले अब मजदूरको जीवनमा परिर्वतन ल्याउन सबै दल तथा मजदूरसङ्गठन केन्द्रत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।नेपाल ट्रेडयुनियन काङ्ग्रेस प्रदेश नं २ का अध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मीको अध्यक्षतामा सपम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसिया, पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी लगायतका नेताले सम्बोधन गर्दै घोषणा गरिएको न्यूनतम ज्यालादर कार्यान्वयन गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।  अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसको अवसर पारी नेपाल ट्रेडयुनियन काङ्ग्रेसले आज वीरगञ्जमा प्रभातफेरी समेत निकालेको छ । वीरगञ्जको घण्टाघरबाट निस्किएको प्रभावफेरी नगरको विभिन्न भाग परिक्रमा गरेको थियो ।  (रासस)

बुटवल, १८ वैशाख  : ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाऔं, शान्तिको सन्देश फैलाऔं’ भन्ने मूलनाराका साथ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ मनाउन लागेको प्रदेश–५ सरकारले सबै प्रदेशहरुमा प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गरेको छ ।प्रचार कार्यक्रम अन्तर्गत आज प्रदेश नं–३ को हेटाँैडामा स्थानीय सञ्चारकर्मी तथा पर्यटन व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया आयोजना गरी भ्रमण वर्षका अवसरमा प्रदेशवासीलाई लुम्बिनी भ्रमणको निम्तो दिएको छ ।लुम्बिनी भ्रमणवर्ष प्रचारप्रसार उपसमितिले आज हेटौँडामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेश नं– ३ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले लुम्बिनी भ्रमणको निम्तोलाई सहर्ष स्वागत गर्नुभयो ।त्यस अवसरमा मन्त्री नेपालले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रदेश नं ३ सरकारका तर्फबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

भ्रमण वर्ष प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक भरत केसीले जेठ ४ गते बुद्ध पूर्णिमाका दिन शुरु हुने भ्रमण वर्ष एक वर्षभर चल्ने जानकारी गराउँदै वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । भ्रमण वर्षमा बुद्धको जन्मभूमि रुपन्देहीको लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई बुद्धको क्रिडास्थल कपिलवस्तुको तिलौराकोट, मावली तथा ससुराली रुपन्देहीको देवदह, बुद्धको अस्तुधातु रहेको नवलपरासीको रामग्राम, बुद्धस्थल गोटिहवा, सगरहवा, कुदान, अरोराकोट, सिसहनियालगायतका पर्यटकीयस्थलमा घुमाउने तयारी रहेको छ ।कार्यक्रमका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु चार करोड १९ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी र प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पूरातात्विक महत्वका क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै पर्यटन व्यवसायमा समेत टेवा पुयाउने उद्देश्यले भ्रमण वर्ष मनाउन लागिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत खेम थापाले बताउनुभयो ।(रासस)

इलाम, १८ वैशाख : निर्माण सम्पन्न भएको छ महीनापछि यहाँस्थित पशुपतिनगर सिमा नाकामा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन भएको छ । यो नाकाबाट भित्रिने पर्यटकहरुको सहजताका लागि सो कार्यालय सञ्चालनामा ल्याइएको हो । ‘सञ्चालनमा आएको कार्यालयबाट तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि १५, ३० र ९० दिनसम्मको प्रवेश भिसा दिइने व्यवस्था छ’, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारले आउँदो सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने हुँदा यो कार्यालयको स्थापनाले यसमा सहयोग पुयाउने छ ।”

‘हामीले अध्यागमन कार्यालय खोलेपनि भारतीय क्षेत्रमा नहुँदा उताको भिषा पर्यटकसँग हुँदैन । त्यसैले हामीले सबै पर्यटकलाई भिषा दिएर नेपाल भित्र्याउनुपर्छ ।’ पौडेलले भन्नुभयो, “जति सक्दो चाँडो भारतले पनि कार्यालय स्थापना गर्दा चाहीँ दुबै देशलाई सहज हुन्छ ।” कार्यालयमा अध्यागमन अधिकृत एक, नायब सुब्बा दुई, वरिष्ठ अध्यागमन सहायक दुई, सह–लेखापाल र अध्यागमन सहायक एक÷एक तथा कार्यालय सहयोगी दुई जनाको दरबन्दी छ । तर तीमध्ये आधा मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् ।   (रासस)

बेझाड, १८ वैशाख :  रामपुर नगरपालिका– १० स्थित हेक्लाङफाँटलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाइँदैछ । प्रदेशसभा सदस्य कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका करीब ४९४ रोपनी क्षेत्रफलमा ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउन लागेको हो ।गाउँमा तरकारी र मकैखेतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिका–१० का दुई वटा गाउँका ८४ घरधुरीका कृषक आवद्ध छन् ।प्रदेश नं ५ प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले कृषिलाई नमूना ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रमलाई नमूनाका रुपमा सञ्चालन गरेर अबको चार वर्षभित्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेर देखाउन कृषकलाई अनुरोध गर्नुभयो ।कृषि ज्ञानकेन्द्र पाल्पाका प्रमुख किशोरमान श्रेष्ठले प्रदेश नं ५ को ५२ स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको बताउँदै यस कार्यक्रमबाट कृषकले प्रशस्त आम्दानीको स्रोत भित्र्याउनसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । एक कृषकले वार्षिक रु दुई लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यक्रम संयोजक नोलराज भण्डारीले बताउनुभयो ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारबाट एक क्षेत्रमा ५० लाख गरी चार स्थानमा दुई करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ । नयाँ सोचका साथ ल्याइएको यो कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्ती मगरको क्षेत्र तिनाऊ गाउँपालिका–२ स्थित झ्याङ्लाफाँट, नारायण आचार्यको रम्भा गाउँपालिका १ हुँगी, युवराज खनालको रामपुर नगरपालिका १० को हेक्लाङ र डाक्टर पुरनमान बज्राचार्यको तानसेन नगरपालिका १४ को अर्गलीमा सञ्चालन हुदैछ ।तमिध्ये झ्याङ्लाफाँट स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको १३ गते उद्घाटन भएको थियो । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले सिँचाइ, मल, बीउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । छनोटमा परेका स्मार्ट कृषि गाउँमा तीन पटक खेती गरिनेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक स्मार्ट कृषि गाउँलाई सरकारले रु ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । पहिलो वर्ष २० प्रतिशत दोस्रो वर्ष ३० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र चौथो वर्ष ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह, सहकारी, समूहले लगानी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : ललितपुर महानगरपालिकाले पर्यटकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । महानगरको भित्री भागमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यमा बस सञ्चालनको योजना बनाइएको हो । कुनकुन रुटमा कति बस आवश्यक छ भनेर अध्ययन भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।यस वर्षको बजेटमा महानगरले रु पाँच करोड विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि छुट्टाएको थियो । भित्री भागमा सबैतिर सार्वजनिक सवारी पनि नजाने र ट्याक्सीले पनि बढी भाडा लिने हुँदा पर्यटकलाई सुविधा दिन बस सञ्चालन गर्न लागिएको महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताउनुभयो ।

पर्यटकले एकातिर छोटो दूरीमा ट्याक्सी जानै नमान्ने र गएकाले पनि बढी भाडा लिन खोज्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । उहाँका अनुसार बस सञ्चालनले विशेष गरेर असाहय, वृद्ध र अपाङ्गता भएका पर्यटकलाई सुविधा हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “बसमा चढेर खासखास घुम्नुपर्ने सबै स्थानमा पर्यटकलाई पुयाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।” पुल्चोकबाट मङ्गलबजार र पाटनढोकाबाट मङ्गलबजारसम्म बस सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो । पाटनभित्र रहेका दरबार क्षेत्रसँगै अरु मन्दिर, विहारलगायतका पर्यटकीय गन्तव्यलाई समेटेर रुट बनाइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छिट्टै सञ्चालन गर्ने योजना छ ।” महानगरले साझाको रु एक करोडको शेयर खरीद गरेर विभिन्न रुटमा बस सञ्चालन भइरहेको छ । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : काठमाडौँ महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमानै दुई आकाशे पुल निर्माणको तयारी शुरु गरिने भएको छ । महानगरले यसै आर्थिक वर्ष केही समय अघिनै पुल निर्माणको काम शुरु गर्ने भने पनि विभिन्न आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गर्न नसक्दा काम हुन सकेको थिएन ।विभिन्न आठ स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने पुल निर्माण काम थाल्ने बताइए पनि तत्काल भने दुई स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउनुभयो । महानगरले तत्काल चाबहिल र पुरातत्व विभाग अगाडि पुल निर्माण गर्न लागेको डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।महानगरले चालु आव २०७५÷७६ का लागि रु १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आवमा रु चार अर्ब छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी महानगरभित्रका सडक विस्तार र मर्मतमा खर्च गरिने छ । नयाँ ती पुल निर्माणका लागि रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरभित्र सुन्धारा, नयाँ सडक, वीर अस्पताल, रत्नपार्क–भोटाहिटी, जमल, रत्नपार्क, बागबजार, पुरानो बसपार्क, भद्रकाली र नयाँ बसपार्कमा आकाशे पुल सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका केही पुललाई पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । वीर अस्पताल अगाडिको पुल अत्यन्त जीर्ण भएकाले तत्काल मर्मतको आवश्यकता रहेको छ । भद्रकाली, पुरानो बसपार्क र नयाँ बसपार्कमा केही वर्षअघि निर्माण गरिएको पुल मर्मत गर्न नपर्ने देखिएको छ ।पुल निर्माण गर्ने आठ स्थानमा टेकु भन्सार, त्रिपुरेश्वर, पुतलीसडक, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, गौशालाचोक रहेका छन् । सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने तीे क्षेत्रमा त्यस्ता पुलको अभावमा पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न समस्या हुँदैआएको छ । पैदलयात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा सवारी जामको अवस्था देखिँदै आएको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै पैदलयात्रुको सहजताका लागि ट्राफिक प्रहरी र सडक विभागको सहकार्यमा महानगरले ती स्थानमा नयाँ किसिमका पुल बनाउन लागेको हो ।  (रासस)

कञ्चनपुर, १८ वैशाख : शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ बेलडाँडीका तेजबहादुर चौधरीले तीन महीनामै चार कठ्ठा जग्गामा क्यामोमाईल नामक जडीबुटी खेती गरेर रु ५३ हजार रकम आम्दानी गर्नुभएको छ ।क्यामोमाइलखेती गरेको जग्गामा अन्न लगाउँदा मुस्किलले रु पाँच हजारदेखि रु सात हजार बराबरको मात्रै उत्पादन हुने गरेको थियो । थोरै समयमा कम मेहनेतमा धेरै आम्दानी हुँदा परिवारको खर्च जुटाउन भारत तर्फ जानुपर्ने दिनको अन्त्य भएको चौधरीले बताउनुभयो । “खेतमै पसिना बगाए चाहेको आम्दानी लिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परिवारको खर्च धान्न मुग्लान पस्नुपर्दैन ।” क्यामोमाइल लगायतको जडीबुटी गरेर यस क्षेत्रका ७० किसानले गतिलो आम्दानी हात पारेका छन् । तीन कठ्ठादेखि दश कठ्ठा जग्गामा बेलडाँडीका किसानले क्यामोमाइल, मेन्था लगायतको खेती गर्दै आएका छन । “गतवर्ष १३ किसानले मात्रै क्यामोमाइल खेती गरेका थिए”, प्रगति महिला जडीबुटी प्रशोधन उद्योग समितिका कर्मचारी धर्मबहादुर खड्काले भन्नुभयो, “क्यामोमाइलबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि ७० किसान यस खेतीमा लागेका छन् ।” उहाँका अनुसार गतवर्ष १३ ले चार बिघा जग्गामा आठ किलो ७४० ग्राम क्यामोमाइलको तेल उत्पादन गरेका थिए । सोको बजार मूल्य रु चार लाख ६३ हजार २२० रहेको थियो ।

यसवर्ष ७० किसानले झण्डै १८ बिघा जग्गामा ३६ किलो क्यामोमाइलको सुगन्धित तेल उत्पादन गरेका छन् । सो तेलको बजार मूल्य प्रति लिटर रु १९ लाख आठ हजार रहेको छ । तेल उत्पादन गरी भण्डार कक्षमा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले खरीद गर्ने व्यापारीको प्रतिक्षामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।उद्योग समितिले तेलको गुणस्तर जाँचका लागि नमूना काठमाडौँं पठाएको छ । नमूना जाँच भएर आएपछि व्यापारीसँग बिक्री गर्ने समितिका पदाधिकारीले बताउनुभयो । क्यामोमाइल प्रशोधन गर्न समितिले उद्योग प्लान्ट समेत राखेको छ । उद्योगमा दुईजना कर्मचारी कार्यरत छन् । उद्योगको भेसलमा क्यामोमाइल लगायतको जडीबुटी प्रशोधन हुने गरेको छ । प्रति भेसल जडीबुटी प्रशोधन गरेवापत प्राविधिक कर्मचारीलाई किसानले रु चार सयका दरले रकम भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।उद्योगमा जडीबुटी प्रशोधनका लागि समितिले दाउराको व्यवस्था गरे आम्दानीको १५ प्रतिशत र दाउरा किसान आफैले ल्याए १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी समितिको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा जम्मा गरिएको रकमबाट उद्योगको मर्मत सम्भार र कर्मचारीको तलब व्यहोरिने गरेको छ ।

जेठको दोस्रो सातादेखि मेन्था प्रशोधनका लागि तयार हुने स्थानीय किसान मीना शाहले बताउनुभयो । गहुँ काटिसकेपछिको खाली खेतमा यहाँका किसानले मेन्थाखेती गर्दै आएका छन् । मेन्था काटेर प्रशोधन गरेपछि त्यही खेतमा धान रोपेर किसानले अतिरिक्त आम्दानी हात पार्दै आएका छन् ।मेन्था प्रशोधन गरेपछि नजिकैको सामुदायिक वनमा उम्रिएको असारेका पात प्रशोधन गरेर समेत यस क्षेत्रका किसानले आम्दानी लिँदै आएका छन् । गतवर्ष असारे प्रशोधन गरेर किसानले ३१ किलो तेल उत्पादन गरेका थिए । सो तेल रु एक लाख ४२ हजार ६०० मा बिक्री भएको थियो ।यसैगरी, शुक्लाफाँटा–७ जुडाका किसान समेत सुगन्धित तेल क्यामोमाइलको खेतीमा लागेका छन् । क्यामोमाइलको उत्पादित सुगन्धित तेल सहजै बिक्री हुन थालेपछि किसान खेतीमा संलग्न भएका हुन । यस क्षेत्रका ३० किसानले झण्डै दश बिघा खेतमा क्यामामाइलको खेती गरेका छन् ।व्यापारीले किसानले उत्पादन गरेको सुगन्धित तेल भारत, चीन र थाइल्याण्डलगायतका क्षेत्रमा लगेर बिक्री गर्दै आएका छन् । जङ्गली जनाबर र घरपालुवा जनाबरले समेत जडीबुटीका बिरुवालाई नोक्सान नगर्ने भएकाले किसानलाई खेती गर्न सहज भएको छ ।  (रासस)

चितवन, १८ वैशाख : कुखुराजन्य पदार्थको उत्पादन बढेपछि मूल्यमा अस्वभाविक गिरावट आएको छ । दानाको कच्चा पदार्थ र औषधिको मूल्यमा वृद्धि हुँदा कृषक विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार लागत मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्न कृषक बाध्य भएका छन् । उहाँका अनुसार हाल अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा रु १० रहेको छ तर कृषकले फार्मबाट सरदर रु छ मा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।कँडेलले उत्पादन वृद्धि भएपछि बजार मूल्य पाउन नसकिएको बताउनुभयो । एक वर्ष अघिसम्म एक सातामा एक लाख ५० हजार लेयर्स चल्ला बिक्री हुँदै आएकामा पछिल्लो समय तीन लाख चल्ला बिक्री भइरहेका छन् । त्यससँगै गत महीना काठमाडौँ, हेटौँडा र कास्कीमा बर्डफ्लु देखिएपछि खपत कम हुँदा मूल्यमा गिरावट आएको हो ।हाल दैनिक ४० लाख अण्डा उत्पादन हुँदै आएका छन् । गत वर्ष यो सङ्ख्या ३२ लाख रहेको थियो । सङ्घका केन्द्रीय सचिव मदन पोखरेलले लागत मूल्य बढ्नु तर उत्पादन बढी भएका कारण र बर्डफ्लुका कारण खपत नहुँदा बजार अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । खपत बढाउनका लागि सङ्घ लागिरहेको भए पनि सार्थक हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलका अनुसार लेयर्स चल्ला बढी उत्पादन भएका कारण अण्डाको मूल्य कम भएको हो । नेपालको बजारमा सातामा एक लाख ५० हजार हाराहारी चल्ला बिक्री हुँदा बजार सन्तुलन हुने भए पनि हाल चल्ला बढेका कारण उत्पादन बढी भई खपत हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएको उहाँले बताउनुभयो । हाल लेयर्स चल्लाको लागत मूल्य रु १०० हुँदै गर्दा बिक्री मूल्य रु ५० मात्रै रहेको छ । त्यसैगरी ब्रोइलर चल्लाको लागत मूल्य रु ५५ भए पनि रु २५ मा बिक्री गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।नेपालमा लेयर्स ह्याचरी १४ वटा छन् भने ब्रोइलर ह्याचरी २२१ पुगेका छन् । हरेक साता २५ लाख हाराहारी ब्रोइलर चल्ला उत्पादन हुने गर्दछन् । पोखरेलका अनुसार दाना उद्योगसमेत समस्यामा रहेका छन् । गत वर्ष प्रतिकेजी रु २५ मा खरीद गरेको भटमासको मूल्य यस वर्ष रु ४५ पुगेको छ भने ढुटो रु २५ बाट रु ३५ पुगेको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेसँगै दानाको मूल्य पनि बढेको छ । ब्रोइलर कुखुराका लागि दाना रु ५६ देखि रु ६२ सम्म प्रतिकेजी पर्दछ भने लेयर्स कुखुराका लागि रु ५० देखि ५८ पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मासुका लागि पालिएका कुखुरा फार्मबाट रु १८० प्रतिकेजी उठ्ने गरेको छ । ब्रोइलर कुखुरापालक कृषकबाहेक अन्य किसान मारमा परेका छन् । पोल्ट्री महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले सरकारले यस व्यवसायलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । काठमाडौँमा बर्डफ्लु देखिँदा उपभोक्तालाई भ्रम पर्ने गरी सरकारले सन्देश प्रवाह गरेका कारण उपभोग घटेको उहाँले बताउनुभयो ।देशमा आत्मनिर्भर रहेको यस व्यवसायमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । सात हजारभन्दा बढी कृषकले लेयर्स कुखुरा पाल्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा हजारौँले रोजगारी पाएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको लगानी यकिन नभए पनि कूल लगानीको आधाभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।  (रासस)

दार्चुला, १८ वैशाख :  लेकम गाउँपलिका–३ लालीस्थित छिरबिला भन्ने ठाउँमा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको झण्डै पाँच महीना पुग्न लाग्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । पुल सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयवासीले अहिले पनि ट्युबमार्फत् खोला तरेर आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।पुल निर्माणपछि आवतजावतमा सहज होला भन्ने सोचेका स्थानीयवासीले अहिलेसम्म त्यसको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । झोलुङ्गे पुल सञ्चालनका लागि दुवै देशको सहमति आवश्यक भएको हुँदा यसमा केही ढिलाइ भएको हो । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत महाकाली नदीमा नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पूल निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयवासीले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।शुरुमा प्रहरीको सुरक्षार्थ विट नभएको भनेर शुरु हुन सकेको थिएन । दुवै देशका अधिकारीले पुलको निरीक्षण गरेपछि दुवैतर्फ लेकम गाउँपालिकाले सुरक्षा पोष्ट, शौचालय बनाइदिने सहमति भयो । सहमति अनुरुप लेकम गाउँपालिकाले नेपाल भारत दुवैतर्फ प्रहरी पोष्ट, शौचालय, पर्खाल बनाइदिएको छ ।

दुवैतिर सुरक्षाकर्मीको मागअनुसार काम सम्पन्न भएको छ । नेपालतिर प्रहरीका लागि प्रहरी विट, शौचालय निर्माणमा रु दुई लाख खर्च भयो भने भारतीय पोष्ट, शौचालय र बाटो निर्माण गर्दा रु सात लाख ५० हजार खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमानन्द जोशीले बताउनुभयो ।जोशीले भन्नुभयो, “हामीले उहाँहरुको मागअनुसार काम गरिदिएका छौँ, नागरिकले दुःख पाएका छन् । बिरामी हुँदा अहिले पनि ट्युबको जोखिम मोल्नुपरेको छ । वारीपारी रोटिबेटीको सम्बन्ध छ । विवाहवारी त्यही ट्युबमार्फत् गर्नुपरेको कारण छिटो पुल नियमित सञ्चालनको लागि माग गरेका छौँ ।”लेकम गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई झोलुङ्गे पुलको नियमित सञ्चालनका लागि आग्रहसहितको पत्रचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पनि पुल बन्द गरेर राख्दा लेकम क्षेत्रका नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेकम गाउँपालिकाबाट आएको पत्रको आधारमा भारतीय प्रशासनलाई पत्रचार गरिसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले बताउनुभयो । हामीले गाउँपालिकाको पत्रलाई आधार मानेर भारतीय प्रशासनलाई पत्रचार गरेका छौँ, अबै छिट्टै दुवैतर्फबाट पुल निरीक्षणपछि नियमित आवागमन गरिने छ ।

आवश्यक पहल भइरहेको छ, दुवैतर्फका प्राविधिकको अनुगमनपछि पुलमा नियमित आवतजावत हुने उहाँले बताउनुभयो । दुई देशका मामला भएको कारण केही ढिलाइ भएको हो, उहाँले भन्नुभयो । पुल निर्माण भए पनि आवतजावत गर्न नदिँदा स्थानीय अहिले पनि पुलको तलबाट ट्युबमार्फत वारपार गर्ने गरेका छन् । बिहानदेखि बेलुकीसम्म स्थानीयवासी त्यही पुल तलबाट वारपार गर्छन्, स्थानीय प्रेमराम पार्कीले भन्नुभयो ।उहाँले पुल बने पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा ट्युबबाट पुल हेर्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो ।लेकम गाउँपालिकालाई भारतसँग जोड्ने गरी ०७३ असोज ४ गते कूल रु एक करोड ३२ लाख लागतमा मनोमालिका कन्र्सटक्सनसँगले झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो । ढिलै भए पनि पुल निर्माणपछि स्थानीय हर्षित भएका थिए तर पाँच महीनासम्म पुलमा आवतजावत गर्न नपाउँदा स्थानीयवासी निराश भएका छन् । लेकम क्षेत्रकै व्यापारी मार्गको रुपमा प्रयोग हुने उक्त पुल निर्माणले यहाँको आर्थिक कारोवार भारतसँग बढी जोडिने छ । (रासस)

राँझा, १८ वैशाख : प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले महिलामाथिको विभेद अन्त्यका लागि सचेतनामूलक सांस्कृतिक आन्दोलनको खाँचो भएको बताउनुभएको छ ।प्रदेश नं ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका श्रमिक महिला र महिला अधिकारकर्मीको सहभागितामा आज नेपालगञ्जमा आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय महिला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संस्कार र संस्कृति महिलामैत्री नभएकाले सचेतनामूलक सांस्कृतिक आन्दोलनको आवश्यकता परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री बरालले भन्नुभयो, “महिला विभेद कायमै राख्न चाहने महिला पनि छन् र महिला अधिकारका लागि लड्ने पुरुष पनि छन् त्यसैले सचेतनामूलक सांस्कृतिक आन्दोलनको खाँचो छ ।” अबका कार्यक्रम, नीति तथा योजना महिला विभेद न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले चेतनाको पाटो धेरै बाँकी रहेको बताउनुभयो । एक्सन एड नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले समतामूलक समाज निर्माणका लागि समानताको बिचार र व्यवहार अगाडि सार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आधा आकाशलाई सम्बोधन नगर्दासम्म विकासको सपना साकार नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।  (रासस)

चौतारा, १८ वैशाख : विसं २०७२ को भूकम्पपछि चार वर्षदेखि बन्द रहेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खुलाउन तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । आगामी जेठ तेस्रो साता सम्ममा नाका खुलाउने कार्यक्रमअनुसार अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसे–तातोपानी खण्डको सडक तथा पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।बन्द नाकासँगै लार्चामा निर्मित सुख्खा बन्दरगाह आज हस्तान्तरण गरिने भनिए पनि काममा ढिलाइ भएकाले एक महीनापछि सरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रविशङ्कर सैंजुले बताउनुभयो ।बन्द नाका खुलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सांसद अग्नी सापकोटा, घनश्याम भुसाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल तथा परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलगायतको टोलीले गत चैत २६ गते स्थलगत निरीक्षण गरी चाँडै काम सकाउन सम्बन्धित सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

बाह्रबिसे नगरपालिकाअन्तर्गत गातिको बसेरीदेखि सीमा पुलसम्मको सडक चिनियाँ पक्षले मर्मत सम्पन्न गरिसकेको छ । सीमा पुलको काम आउँदो एक महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चौबिसैँ घण्टा मजदूर खटिएर काम भइरहेको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।लार्चामा निर्माण भएको अत्याधुनिक सुख्खा बन्दरगाहको छिटफुटबाहेक सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाह्रबिसेदेखि बसेरी सडकमा पर्ने जग्गा दुई किलोमिटर भाग मात्र ग्राभेल गरिएको उक्त साइट हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाका इञ्जिनीयर प्रदीप निरौलाले बताउनुभयो । गत वर्षको बर्खामा बाढीले बगाएको बाह्रबिसेको खुर्सानीबारीस्थित साँदी खोलाको पक्की पुलको ठाउँमा आगामी सातामा बेलिब्रिज जडान गरिने भएको छ । पक्की पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट माग गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा नदिएकाले विकल्पको रुपमा बेलिब्रिज राख्नुपरेको इञ्जिनीयर निरौलाले बताउनुभयो ।  (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने माग गरेको छ । समितिले आज धर्ना कार्यक्रम गर्दै कार्य अवधि (ड्युटी) मा मारिएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका ब्रिटिस गार्खाले ब्रिटिस सरहनै समान सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।त्यसैगरी अन्य पेन्सन जस्तै विधवा, मेडिकल सबैखाले खालका पाउनुपर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाले क्षतिपूर्तिको एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने, सोही समयमा नोकरीबाट बर्खास्त भएकाले ब्रिटिस सरह पेन्सन पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कार्यक्रमका संयोजक कृष्णबहादुर राईका अनुसार यस विषयमा नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सो समस्याबाट पीडित हाल २८ हजार नेपाली ब्रिटिस सैनिक छन् । तीस वर्ष भन्दा बढी उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बिना सर्त बेलायती भिसा दिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन भएको ११ महीना बितिसक्दासम्म समस्या समाधान नभएकाले सरकारलाई दबाबस्वरुप धर्ना कार्यक्रम गरिएको संयोजक राईले बताउनुभयो ।  (रासस)

साँखु, १८ वैशाख : अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने काठमाडौँको प्रहरी प्रभाग साँखुमा कार्यरत महिला प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी पाण्डे खनाल पुरस्कृत हुनुभएको छ ।नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी इमान्दारी र कर्तव्यनिष्ठ भई अपराध नियन्त्रण गर्दै आम जनसमुदायमा प्रहरीको छवि सकारात्मक राख्न सकेको भन्दै निरीक्षक पाण्डेलाई पुरस्कृत गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्तकुमार लामाले जानकारी दिनुभयो ।

साँखु क्षेत्रमा अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरणमा नियन्त्रण, भरुवा बन्दुक बरामद, गुण्डागर्दी तथा जुवा नियन्त्रण र चोर पक्राउमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको तथा कारवाही गर्न सफल भएको भन्दै नगद रु एक हजार २०० सहित पुरस्कृत गरेको लामाले बताउनुभयो । साथै परिसर मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत पनि पुरस्कृत भएको प्रहरी परिसरले जानकारी दिएको छ ।  (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : नख्खुखोलाबाट भैँसेपाटी हुँदै बुङ्मतिसम्मको सडक निर्माण ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको सडक विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेशले काम अवरुद्ध भएको हो ।विसं २०७३ मा ठेक्का सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । कतिपय स्थानमा सडक भत्काउन थालेको दुई तीन वर्ष हुँदासमेत कालोपत्र नहुँदा हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलो हुने गरेको छ ।निर्माणाधीन उक्त सडकमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले चिन्ह लगाउन ढिलाइ गरिरहेको सडक विस्तार आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वबिजयलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारित सडकमा सडक चिन्ह लगाउने जिम्मेवारी प्राधिकरण र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आयोजनाको हो ।

त्यस्तै, सडकमा विभिन्न संरचना हटाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझैसम्म विद्युत्, टेलिफोनका पोल र रुख हटाउन सकिएको छैन ।” स्थानीयवासीले पहिले घरको मात्रै मुआब्जा माग्ने गरेकामा अहिले जग्गाको समेत मुआब्जाको माग गरिरहेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्थानीय तहले आग्रह गर्दा पनि स्थानीयवासी मुआब्जा पूरै चाहिने अडान लिइरहेका उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि सडक विस्तारको काम हुन सकिरहेको छैन ।” सो सडकको लम्बाइ पाँँच किलोमिटर छ । सडक निर्माणको ठेक्का आशिष बिरुवा सिएम जेभी र पप्पु महालक्ष्मी वल्र्डवाइड जेभि गरेर दुई ठेकेदार कम्पनीलाई दिइएको थियो । उपत्यकामा विस्तार हुन लागेका १२ सडकमध्येको यो सडक एक हो । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जापानका सम्राट नारुहितोले गद्दी आरोहण गर्नुभएकामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले सम्राट नारुहितोको गद्दी आरोहणसँगै प्रारम्भ भएको ‘रिवा’ युगमा नेपाल र जापानबीचको हार्दिकतापूर्ण धेरै पुरानो मित्रवत् सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीले जापानी सम्राटलाई आज पठाउनुभएको बधाई सन्देशमा उहाँको सुख, सुस्वास्थ्यका साथै रिवा युगमा जापानी जनताको निरन्तर शान्ति प्रगति र समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ ।   (रासस)

चितवन, १८ वैशाख : ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय महत्व बोकेको नारायणी नदीलाई व्यवस्थित गरी सुन्दर र रमणीय बनाइने भएको छ । समग्र नदीको बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी गौरवको आयोजनाको रुपमा यसलाई अगाडि बढाइने भएको हो ।प्रदेश नम्बर ३ का सरकारले मदनभण्डारी फाउण्डेशन चितवनका अध्यक्ष डा तिलचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा विज्ञको समिति गठन गरी यसै महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । समितिका संयोजक भट्टराईका अनुसार नदीको प्रत्यक्ष अध्ययन, अवलोकन र नापजाँच गरी गुरुयोजना बनाउने काम भइरहेको छ ।सोही क्रममा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यसँगै विज्ञले स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । सङ्घीय सरकारका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरु, सांसदलगायतले पनि नदीको अवलोकन गरेको भट्टराईले बताउनुभयो । बहुवर्षीय योजनाको रुपमा काम गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सहज हुने गरी हालका लागि गुरुयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।

भट्टराईका अनुसार स्व मदन भण्डारीको जिप दुर्घटना भएको स्थल दासढुङ्गा र शव भेटिएको स्थल गाँजापुरमा आउँदो वर्षबाट काम गर्न बजेट विनियोजन गर्न मिल्ने गरी गुरुयोजना निर्माण भइरहेको छ । उहाँका अनुसार दासढुङ्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक अनुसन्धान केन्द्रसहितको बृहत् पार्क र गाँजापुरमा आवासीयस्तरको जैविक विविधता केन्द्र स्थापना गरिँदैछ । गाँजापुरमा भण्डारीको तत्कालीन समयमा भेटिएको शवकै आकारको प्रतिमा पनि निर्माण गरिँदै छ ।भट्टराईले नारायणी नदीको दुवैतर्फ व्यवस्थित तटबन्ध र चार लेनको सडक निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिएको बताउनुभयो । सडकसँगै हरियाली बनाएर त्यसपछि मात्र बस्ती वा अन्य संरचना हुनेछन् । नारायणी नदीको पानीमा स्वच्छता ल्याउनका लागि फोहर पानी प्रशोधन गरेर मात्र मिसाउने व्यवस्था गरिँदै छ । कालीगण्डकी र त्रिशूली मिसिएर नारायणी नदी बनेको हो ।कालीगण्डकीको उद्गमस्थल मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्ड एवं त्रिशूलीको उद्गमस्थल गोसाइँकुण्डबाटै नदीलाई स्वच्छता ल्याउने गरी काम गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिँदै गरेको भट्टराईले बताउनुभयो । सुन्दर र रमणीय नारायणी नदीमा त्यसपछि पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश नम्बर ३ सरकारका सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाले यस गुरुयोजना बनेसँगै प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी प्रदेश र स्थानीय सरकार सहकार्य गरेर नारायणी नदीमा बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम अघि बढाइने बताउनुभयो । यस अभियानमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । नारायणी नदी र जोडिएका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।विदेशमा नदीलाई संरक्षण गरेर आर्थिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिएको भन्दै उहाँले त्यही ढङ्गले नारायणी नदी र सँगै रहेका संरचनालाई संरक्षण गरी व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो । उहाँले जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितसँग सम्बन्ध जोडिएको ठाउँ भएकाले एउटा तीर्थस्थलको रुपमा हेरिएको बताउनुभयो । नारायणी नदीलाई देशकै एउटा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न लागिएको थपलियाले बताउनुभयो ।

गुरुयोजना बनेसँगै नदीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । नारायणी नदीसँग जोडिएको पवित्र तीर्थस्थल देवघाट हुँदै नगर वन, सामुदायिक वनलगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराइने छ ।पर्यटन विकास समिति चितवनका महासचिव विश्व सुवेदीले पर्यटकीय गन्तव्य जल र जङ्गलमा केन्द्रित भएको भन्दै नारायणी नदीलाई संरक्षण र व्यवस्थित गर्नसके पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय नदी किनारमा बनेका उद्योग र होटलका फोहरसँगै पूजाआजामा मूर्ति सेलाउनेजस्ता कामले नदी प्रदूषित बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।शहर बजारका फोहरसमेत नदीमा सोझै विसर्जन गरिँदै आएको भन्दै उहाँले नारायणी नदीलाई व्यवस्थित गर्नसके तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनमा थप पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो । (रासस)

जनकपुरधाम, १८ वैशाख : सरकारले समाचार प्रकाशन र प्रसारणमाथि अङ्कुश लगाउने गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने धारणा सञ्चारकर्मीले व्यक्त गर्नुभएको छ ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रादेशिक समिति प्रदेश नं २ द्वारा आज यहाँ आयोजित ऐक्यबद्धता याली र कोणसभामा सञ्चारकर्मीले सो धारणा राख्दै प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने गतिविधिले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्नुभयो ।वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपालीले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पे्रस चाहिने तर लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पे्रससँग शत्रुवत् व्यवहार गर्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । अर्का वरिष्ठ पत्रकार रामभरोस कापडीले पे्रसमाथि गिद्धे दृष्टि राख्नु अँध्यारोलाई निम्तो दिनु हो भन्नुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले पे्रसमाथि सुनियोजित ढङ्गले आक्रमण हुनु लोकतन्त्रका लागि श्रेयस्कर हुन सक्दैन भन्नुभयो । नेपाल पत्रकार धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल मिश्रले सरकार पे्रस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरी पे्रसलाई बन्धक बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश नं २ का अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानको सभापतित्वमा भएको सो सभामा उपाध्यक्ष केसी लामिछाने र महासचिव किरण कर्णले सरकार निरङ्कुशता लाद्ने गतिविधितर्फ उद्धृत रहेको विचार राख्नुभयो ।  (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : नख्खुखोलाबाट भैँसेपाटी हुँदै बुङ्मतिसम्मको सडक निर्माण ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको सडक विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेशले काम अवरुद्ध भएको हो । विसं २०७३ मा ठेक्का सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । कतिपय स्थानमा सडक भत्काउन थालेको दुई तीन वर्ष हुँदासमेत कालोपत्र नहुँदा हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलो हुने गरेको छ । निर्माणाधीन उक्त सडकमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले चिन्ह लगाउन ढिलाइ गरिरहेको सडक विस्तार आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वबिजयलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारित सडकमा सडक चिन्ह लगाउने जिम्मेवारी प्राधिकरण र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आयोजनाको हो ।

त्यस्तै, सडकमा विभिन्न संरचना हटाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझैसम्म विद्युत्, टेलिफोनका पोल र रुख हटाउन सकिएको छैन ।” स्थानीयवासीले पहिले घरको मात्रै मुआब्जा माग्ने गरेकामा अहिले जग्गाको समेत मुआब्जाको माग गरिरहेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले आग्रह गर्दा पनि स्थानीयवासी मुआब्जा पूरै चाहिने अडान लिइरहेका उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि सडक विस्तारको काम हुन सकिरहेको छैन ।” सो सडकको लम्बाइ पाँँच किलोमिटर छ । सडक निर्माणको ठेक्का आशिष बिरुवा सिएम जेभी र पप्पु महालक्ष्मी वल्र्डवाइड जेभि गरेर दुई ठेकेदार कम्पनीलाई दिइएको थियो । उपत्यकामा विस्तार हुन लागेका १२ सडकमध्येको यो सडक एक हो ।(रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ ।मानव बेचबिखनको बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकमा विद्यमान मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी ऐन २०६४ र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन २०५५ एकापसमा बाझिँदा नियन्त्रणमा जटिलता देखिएको हो । पैसाको प्रलोभन तथा डर, धाक, धम्की देखाएर मानव अङ्गको बेचबिखन कार्य हुँदै आएको छ ।जनअधिकार संरक्षण विकास मञ्चका शतिसकुमार शर्माले गत एक दशकको अन्तरालमा मिर्गौला तथा मानव बेचबिखनको सङ्ख्या बढोत्तरी भएकाले यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि कानूनी र संरचनात्मक अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

महिला कानून तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले एउटा कामका लागि भनेर विदेश लाने र पछि अन्यन्त्र लगेर बेचबिखन गर्ने देखिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सर्तक हुनुपर्ने जनाउनुभयो । उहाँले यस कार्यमा सञ्चारमाध्यमले थप सचेतना गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।सेलर्ड संस्थामा आबद्ध अधिवक्ता मञ्जु मरासिनीले मनोरञ्जनका क्षेत्रमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यमा लाग्न बाध्य पारिने जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता घटनामा मुद्दा चले पनि अदालतमा फैसलामा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नहुँदा पीडितलाई न्याय नहुने बताउनुभयो ।  (रासस)

विराटनगर, १८ वैशाख : नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालको संविधानबाट मजदूरले पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस र मोरङ समितिद्वारा १३०औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।नेता सिटौलाले मुलुकलाई समृद्धिको बाटौमा लैजान श्रमिकको हक र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म माथि कसैले पनि प्रहार गर्नु राम्रो होइन भन्दै सरकारलाई श्रमिकको पक्षमा उभिन आग्रह गर्नुभयो ।काङ्गे्रसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले मुलुकको हरेक आन्दोलनलाई उचाइमा पुयाउन मजदूरको भूमिका अग्रणी छ भन्दै मजदूरको मागलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका महासचिव ज्योति कोइरालाले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मजदूरको माग पूरा हुनुपर्छ भन्नुभयो । प्रदेश नं १ प्रदेशसभा सदस्य एवं काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले असङ्गठित मजदूरको माग सम्बोधन नभइरहेकाले उनीहरु श्रमशोषणको शिकार भइरहेको चर्चा गर्नुभयो ।विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले श्रमिक ऐन–२०७४ पारित भए पनि मजदूरका समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःख लाग्दो छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइराला, मजदूर नेता श्रीप्रसाद साह, बेनु सिग्देल र नारायणबाबु कार्कीले पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रका ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने मजदूरको समस्यामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।   (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्ना चिनियाँ समकक्षी सी चीनफिङको निमन्त्रणामा चीनको आठ दिवसीय राजकीय भ्रमण पूरा गरी आज बिहान स्वदेश फर्कनुभयो ।उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वागत गर्नुभयो ।राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि विमानस्थलमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

चीनमा रहँदा राष्ट्रपति भण्डारी बेइजिङमा आयोजना भएको दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल को–अपरेसनमा सहभागी हुनुभएको थियो । साथै उहाँले उक्त फोरमलाई विशेष सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपल परिसरमा स्वागत गर्नुभएको थियो । सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपलमा दुईपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको थियो भने उहाँहरूको उपस्थितिमा दुई देशबीच पारवहन तथा यातायातलगायत विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । (रासस)

विराटनगर, १८ वैशाख : अस्थायी रूपमा प्रदेश नं १ को राजधानीको रुपमा रहेको विराटनगर महानगरपालिका स्थायी राजधानीको रुपमा स्थापित हुने पर्खाइमा रहेको छ । प्रदेशसभाको वैशाख १९ गते बस्ने बैठकमा प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेश हुने र सम्भवतः वैशाख २२ गते प्रदेशको राजधानी र नाम प्रदेशसभाको बैठकबाट घोषणा हुनसक्ने भएकाले नै विराटनगर महानगरपालिका यतिबेला निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ ।अस्थायी राजधानीको रुपमा विराटनगर महानगरपालिकाको गर्भमा हुर्किरहँदा केही दिनभित्रै स्थायी राजधानीको रुपमा जन्म लिनेमा स्थानीयवासी ढुक्क देखिन्छन् । यतिखेर सेवा, सुरक्षा र सुविधाको दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगर हुनुपर्ने धारणा व्यापक रुपमा देखिएको छ ।पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा बनेका प्रदेशका अस्थायी राजधानीअन्तर्गत प्रदेश नं १ को राजधानी बनेको विराटनगर महानगरपालिका नै स्थायी राजधानी बन्नुपर्ने व्यापक तर्क र बहसले अन्तिम रुप लिने अवस्थामा देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको विराटनगरमा स्थायी राजधानीका लागि प्रशस्त पूर्वाधार र सम्भावना छन् ।

विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन र राजधानीको नाम किटान गर्न प्रदेशसभाले बृहत् विराट विकास क्षेत्र विधेयक २०७५ पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेकाले प्रदेश सरकारलाई स्थायी राजधानी र नाम घोषणा गर्न बाटो खुलेको छ ।बृहत विराट विकास क्षेत्रमा अहिले १८ स्थानीय निकाय समावेश गरेकाले पनि विराटनगर नै राजधानी बन्न सक्ने अनुमान धेरैले लगाउन थालेका छन् । बृहत विराट विकास क्षेत्रको अवधारणा र यससँग जोडिएका नगरपालिका र गाउँपालिकामा अवस्थित धार्मिक, पर्यटकीय स्थल एवं ऐतिहासिक महत्वका स्थानको पनि विकास हुने र यसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।क्षेत्रअन्तर्गत मोरङ जिल्लामा पर्ने विराटनगर महानगरपालिकामा दुई लाख १४ हजार ६६३, रङ्गेली नगरपालिका ५२ हजार १३, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका ५० हजार ५१८, बुढीगङ्गा गाउँपालिका ४१ हजार ५८६, धनपालथान गाउँपालिका ३९ हजार ३९४, जहदा गाउँपालिका ४१ हजार ८१९, कटहरी गाउँपालिका ३९ हजार ७७५, ग्रामथान गाउँपालिका ३२ हजार ७१६ र केराबारी गाउँपालिका ३० हजार ४३१ जनताको बसोबास रहेको छ ।

सुनसरी जिल्लाअन्तर्गत पर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका एक लाख ४० हजार ५१७, धरान उपमहानगरपालिका एक लाख ३७ हजार ७०५, इनरुवा नगरपालिका ६३ हजार ५९३, दुहवी नगरपालिका ५६ हजार २६९, वराह नगरपालिका ७७ हजार ४०८, बर्जु गाउँपालिका ३१ हजार १७८, गढी गाउँपालिका ३४ हजार ८५२, रामधुनी नगरपालिका ५१ हजार ७५२ र कोशी गाउँपालिकामा ४३ हजार ६२६ जनसङ्ख्या रहेको छ ।सुनसरीका धार्मिक स्थल बराह क्षेत्र, चतराधाम, बुर्जुताल, धरानको पीण्डेश्वर, बुढासुब्बा, दन्तकाली, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र र मोरङका धनपालगढी, विराट राजाको दरबार, रङ्गेलीको कालीमन्दिर, सन्सारी माईस्थान, विराटनगरको कालीमन्दिर यस्ता अनेकौँ मठमन्दिर र सीमसार एवं तालतलैयामा विकास भई पर्यटकलाई आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने छ । आर्थिक, राजनीति, धार्मिक, सामाजिक हिसावले पनि विराटनगर नै राजधानी हुनुपर्ने धेरै कारणहरु रहेको महानगरका प्रमुख भीम पराजुली बताउनुहुन्छ । विराटनगर शहर विसं १९७१ मा मोरङको पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र रङ्गेलीबाट स्थानान्तर भएर आएको लगभग सय वर्ष पार गरिसकेको छ भने अहिले मुलुककै दोस्रो विकसित शहरको रुपमा चिनिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले हाल विकसित रुप लिँदै ७७ वर्गकिमीमा फैलिएको छ भने यो शहरमा दुई लाख ८० हजार जनसङ्ख्या वसोवास गर्दछन् । कूल १९ वडा रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा ४७ हजार ७९८ घरधुरी छन् ।विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र गणदेखि अन्य सुरक्षाका निकायहरु सुदृढ रुपमा स्थापित छन् ।कुनै समयमा औद्योगिक नगरीको रुपमा परिभाषित विराटनगर पछिल्लो समयमा राजनीतिको राजधानी भन्नुको तात्पर्य यस क्षेत्रबाट पञ्चायतकालमा मातृकाप्रसाद कोइराला, नगेन्द्र रिजाल त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ ।दर्जनौँ मन्त्री र समाजसेवी उत्पादन भएको यो क्षेत्रलाई विकसित गर्न ब्रिटिश सरकारले धरानमा स्थापना गरेको मलाया क्याम्प जान भारतको जोगबनीदेखि विराटनगर हुँदै धरानसम्मको सडक निर्माण गर्नु र अहिले सो बाटो छ लेनमा विकसित हुँदै जानुको अतिरिक्त पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी मार्ग विराटनगरसँग जोडिनु, विराटनगरबाट पूर्वमा झापाको भद्रपुर जान, विराटनगरबाट पूर्व–पश्चिमको महेन्द्र राजमार्गको उर्लाबारी जान र विराटनगरबाट वाइपासको बाटो सोही राजमार्गको विराटचोक जान सुविधा र सुमार्ग भएकाले पनि विराटनगर प्रदेश नं १ को राजधानी हुनुपर्ने आम जनताको धारणा छ ।

हाल क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल, औद्योगिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पूर्णता दिएको विराटनगर राजधानी हुनलाई कुनै पनि कुराले अवरोध नहुने स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक इन्द्रप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । राजधानी र नामकरणको विषयमा राजधानी विराटनगर नै हुनुपर्ने उहाँको दाबी छ । हिमालबाट बगेर आउने सप्तकोशी नदी प्रदेश नं १ मा झापाबाहेकका सबै जिल्लामा पानी वितरण र भावनासँग जोडिएकाले यो प्रदेशको राजधानीको नाम कोशी हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।महानगरपालिका प्रमुख पराजुलीले विराटनगर प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने र यसका लागि महानगरपालिकाबाट गरिने सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य तथा विराटनगर महानगरपालिका निवासी विनोद ढकालले सबै सम्भावना बोकेकै कारण अस्थायी रुपमा बनेको प्रदेश नं १ को राजधानी अन्यत्र सार्न नमिल्ने तर्क गर्दै यो प्रदेशको नाम विवादरहित तरिकाले कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने धारणा विगतदेखि राख्दै आउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले भौतिक पूर्वाधार, राजनीतिक चेतना, आर्थिक क्षेत्र, ऐतिहासिकतासँग जोडिएको विराटनगर नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने भन्दै सामाजिक सद्भाव र एकताका लागि यो प्रदेशको नाम ‘सगरमाथाको देश सगरमाथाको प्रदेश’ भएमा सबैको शीर उच्च हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनारी र पहिचान हुने तर्क राख्नुहुन्छ ।जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेलले प्रदेशको राजधानी विराटनगर बनाउन समितिले प्रयोग गर्दै आएको आलिशान भवन प्रदेशसभाको सचिवालय एवं प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण रुपमा त्यो भवन हस्तान्तरण गरिसक्नुभएको छ । अहिले प्रदेशसभाको बैठक, सचिवालयको कामकारवाही, विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दल नेताका कार्यालय, सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ भने प्रदेशसभाको लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार जुटाउने र व्यवस्थापन भइरहेको देखिन्छ ।  (रासस)

खोटाङ, १८ वैशाख : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका ४४ प्रतिशत घरधुरी अझै केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन बाहिर रहेका छन् । जिल्लामा २०५८ सालमा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण भए पनि अहिलेसम्म नगरपालिकाभित्रका करीब दुई तिहाइअर्थात् ६६ प्रतिशत घरधुरीले मात्र केन्द्रीय विद्युत् उपभोग गरेका छन् ।दश हजार ५० घरधुरी रहेको नगरपालिकाका २१ प्रतिशत घरधुरीले अझै पनि मट्टितेलको टुकी प्रयोग गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार सात प्रतिशतले सोलार र एक प्रतिशतले बायोग्याँस प्रयोग गर्दै आएका छन् ।पन्ध्र वटा वडा रहेको नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र १५ मा शतप्रतिशत केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । वडा नम्बर २ मा ९३, ३ मा ९६, ४ मा ९८, ५ मा ९८, ६ मा ९९, ७ मा ८५, ८ मा ९०, १३ मा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् विस्तार भएको पाइएको छ ।वडा नम्बर ९, १०, ११ र १२ मा अहिले विस्तारको काम भइरहेको जनाइएको छ । स्थानीय लघु जलविद्युत् प्रसारण लाइनबाट वडा नम्बर ९ मा १६, १० मा ६५, ११ मा ७० र १२ मा शतप्रतिशत विद्युत् पुगेको पाइएको छ ।

जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत् विस्तार भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सबै वडामा विद्युत् सेवा नपुग्नुमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको उपभोक्ताको आरोप छ । विद्युत् विस्तार भएका ठाउँमा पनि नियमित सेवा नहुँदा उपभोक्ता हैरानीमा परेका छन् ।आगामी दुई वर्षभित्र सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार गर्ने तयारीका साथ नगरपालिका अगाडि बढेको नगर उपप्रमुख वीणादेवी राईले बताउनुभयो । “विद्युत् विस्तार नभएका ठाउँमा गत वर्षबाटै योजना सञ्चालन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दुई वर्षभित्र नगरभित्रका सबै वडामा काठेपोल मुक्त बनाउँदै सुरक्षित र सहजरुपमा विद्युत् उपभोग गर्ने वातावरण बनाउँछौँ ।” साप्सुखोलामा निर्माणाधीन सात दशमलव १५ मेगावाटको विद्युत्समेत दुई वर्षभित्र उत्पादन हुने भएकाले दुई वर्षपछि नगरपालिकाभित्र विद्युत् आपूर्ति बन्द नहुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।  (रासस)

हेटौँडा, १८ वैशाख : प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आन्दोलनकारी शक्तिले नै अहिले राष्ट्रमा सरकार प्रमुखको नेतृत्व सम्हालेकाले मजदूरको बृहत् हितको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रमिक ऐनलाई व्यावहारिक, प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।सभामुख श्रेष्ठले १३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ मकवानपुरद्वारा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा राजनीतिक परिर्वतनले फड्को मारेकाले अब राजनीतिक कार्यकर्ता र मजदूरले आन्दोलनको नाममा ध्वंस गर्ने प्रवृत्तिलाई त्यागेर सिर्जनशील निर्माण कार्य र आर्थिक समृद्धिको लागि एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो ।

सो अवसरमा नेकपा मकवानपुरका अध्यक्ष तथा प्रदेश नं ३ का सदस्यद्वय मुनु सिग्देल र प्रेमबहादुर पुलामीले मजदूरलाई आर्थिक, सामाजिक रुपमा स्थापित गराई राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर हुने उद्योगमा परिचालन गर्ने क्रममा व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर ट्रेड युनियन महासङ्घलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजान प्रदेश सरकारले अब नेतृत्व लिएर थप ऐन कानून ल्याउन पर्दछ भन्नुभयो ।सो अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपाध्यक्ष जय कार्की, मजदूर नेत्री बेलीमाया गोले, समाजसेवी बरुण शाह, श्याम श्रेष्ठ र ट्रेड युनियन महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष अर्जुन ढुङ्गेलले औद्योगिक क्षेत्र, प्रतिष्ठान र मझौला उद्योगमा कार्यरत मजदूरलाई उनीहरुको वृतिविकासको लागि स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायको सहयोग सद्भाव आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो ।अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस मनाउने क्रममा स्थानीय हुप्राचौरबाट निस्केको बृहत् यालीले हेटौँडा बजारको आज परिक्रममा गरी स्थानीय बुद्धचोकमा पुगेपछि कार्यक्रममा परिणत भएको थियो । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : ‘ए’ डिभिजन क्लब सरस्वती युवा क्लब दोस्रो संस्करणको चन्द्रागिरी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । चन्द्रागिरी नैकापस्थित नैकाप फुटबल मैदानमा मङ्गलबार दिउँसो भएको तेस्रो क्वार्टरफाइनल खेलमा सरस्वती आयोजक दीपशिखा युवा समूहलाई २–० ले पराजित सेमिफाइनमा पुग्न सफल भएको हो । सरस्वतीको जितमा सुजित बुढाथोकी र सञ्जीव लामाले एक÷एक गोल गरे ।

खेलको ३६औँ मिनेटमा सुजित बुढाथोकीले गोल गर्दै सरस्वतीलाई पहिलो हाफमा १–० को अग्रता दिलाए भने खेलको ७७औँ मिनेटमा सञ्जीव लामाले गोल गर्दै सरस्वतीलाई २–० को जित दिलाएका थिए । सरस्वतीका सुजित बुढाथोकी खेलको म्यान अफ दि म्याच घोषित भए । वैशाख १५ देखि शुरु भएको प्रतियोगितामा आयोजकसहित आठ समूहको सहभागिता रहेको छ । फाइनल खेल भने वैशाख २२ गते हुने आयोजक दीपशिखा युवा क्लबले जनाएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नौ नयाँ सामग्रीको नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मङ्गलबार मन्त्रालयमा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को १००औँ बैठकले नौ सामग्रीमा नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरेको हो । विभागले नेपाली हातेकागज, विद्युतीय सामग्री सुरक्षासम्बन्धी साधारण आवश्यकता, इन्डक्सन चुल्हो उपयोगितासम्बन्धी आवश्यकता, विद्युतीय हर्टप्लेट, प्रयोगशालासम्बन्धी मापदण्ड, हार्डकोल एण्ड कोकलगायतका सामग्रीमा गुणस्तर निर्धारण गरेको हो ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक एवं नेपाल गुणस्तर परिषद्का सदस्यसचिव विश्वबाबु पुडासैनीले गुणस्तर निर्धारणसँगै सामग्री प्रयोगमा सहज हुने जानकारी दिनुभयो । विभागले हालसम्म विभिन्न ९३३ वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर निर्धारण तथा नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको छ । विभागले गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिएका वस्तु उत्पादन गर्दा गुणस्तरविपरीत उत्पादन गरे कारवाहीसमेत गर्ने गरेको छ । (रासस)

Lhasa, May 1 : President Bidya Devi Bhandari left here for Kathmandu today, upon completion of a nine-day State visit at the invitation of her Chinese counterpart Xi Jinping. Bhandari had arrived here on April 24.She was seen off at the Lhasa Gongar Airport by Executive Vice Chair of the Tibet Autonomous Region, Jiang Jie.

During the visit, President Bhandari was accompanied by Foreign Minister Pradip Kumar Gyawali, Chief Minister of Province no. 3 Dormani Paudyal, MPs, high ranking government officials, Nepali Ambassador to China Lilamani Paudyal and Chinese Ambassador to Nepal Hou Yanqi.(RSS)

सियोल, १८ बैशाख :  प्रतिकूल मौसमका कारण चरम खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएपछि उत्तर कोरियाले रेडक्रस समक्ष आपतकालीन सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ ।बुधबार सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियाले केही वर्षदेखि विषम खडेरीको सामना गर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१४ देखि २०१७ सम्मको खडेरीले उत्तर कोरियामा चरम खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको जनाइएको छ ।गत वर्ष चलेको तातो हावा र ज्यादै कम वर्षादका कारण समस्या अझ बढेको हो । उत्तर कोरियाली रेडक्रसको आग्रहमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ (आइएफआरसी) ले उत्तर कोरियाका लागि विपद राहत आपतकालीन कोषका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको आइएफआरसीले जनाएको छ । बाली भित्र्याउने आगामी सेप्टेम्बर महिना अघि नै उत्तर कोरियाली नागरिकलाई थप खाद्यान्नको जरुरत छ । तर ज्यादै कम वर्षा भएका कारण हिउँदे बालीको उत्पादन ज्यादै कम भएको छ । यसले छ महिना धान्न मुस्किल छ ।

प्रतिवेदनमा खाद्य असुरक्षाको अवस्थाले विकराल रुप लिने देखिइसकेको उल्लेख छ ।सन् २०१८ मा उत्तर कोरियाको खाद्य उत्पादन ४९ लाख ५० हजार टन भएको थियो । यो विगत दशकमै सबैभन्दा कम उत्पादन हो । कूल जनसंख्याको करिब ४१ प्रतिशत जनतालाई खाद्यान्न अभाव रहेको र ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका पर्याप्त खानाको अभावमा स्वास्थ्य जोखिममा परेका छन् । आइएफआरसीले उत्तर कोरियाको खाद्यान्न स्थितिका बारेमा एक साताभित्रै प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने जनाएको छ । उत्तर कोरियाले खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था मार्फत खाद्यान्नका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ ।  (रासस-योनहाप)

Kathmandu, May 1 : The Federation of Nepali Journalists, an umbrella organisation of working journalists in the country, hosted a solidarity rally for press freedom and freedom of expression to mark the 26th International Press Freedom day here this morning.

The rally that began from Babar Mahal passed through Bijuli bazaar before converging into a corner meet upon reaching New Baneswar, in front of the Federal Parliament building. Participants, including working journalists and rights workers, carried placards with various slogans calling for freedom of press and expression.Speaking on the occasion, FNJ Chair Govinda Acharya called for restructuring of the media sector and full enforcement of the minimum wage for working journalists in the country.(RSS)

काठमाडौँ, १८ वैशाख  : गोरखा भूकम्पले प्रभावित भएकामध्ये ५० प्रतिशत परिवार नयाँ घर प्रवेश गरिसकेको राष्ट्रिय पुनःनिमर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) नेपालको आयोजनामा भएको फोटो प्रदर्शनीको मङ्गलबार समापनका अवसरमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भन्नुभयो, “५० प्रतिशत मानिस घरभित्र छिरिसकेका छन्, ३० प्रतिशत घर बन्दैछन्, कतिपय विविध समस्या रहेकाले समाधानमा लागेका छौँ ।”एनसेटले भूकम्प गएको दिन वैशाख १२ देखि काठमाडौँको भैँसेपाटीस्थित कार्यालयमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अवस्थाको बारेमा फोटो प्रदर्शनी गरेको थियो । एनसेटले काठमाडौँ, नुवाकोट, दोलखा र धादिङमा काम गर्दै आएको छ । सो अवसरमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ५६ प्रतिशत स्कूल निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर पुरातात्विक क्षेत्रमा कम काम भए पनि अहिले गति लिएको जानकारी दिनुभयो । रानीपोखरीको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्दै निकासको बाटोमा लागेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

विगतमा एनसेटसँगको सहयोगमा पुनःनिर्माण मापदण्ड, विधि र नीति तय गरेको र अहिले हेर्दा सो काम सही रहेको जिकिर गर्दै उहाँले सबैको सहयोग भयो भने पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।विगतमा प्रभावितलाई एकमुष्ट रकम दिन तीव्र दबाब आएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उहाँले विगतमा ठूलो सङ्घर्षका कारण त्यो काम रोकिएर प्रक्रियागतरूपमा गएकाले अहिले महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । एनसेटका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रहेको बताउँदै समुदायको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो ।संस्थाका महासचिव आमोदमणि दीक्षितले पुनःनिर्माणमा नेपालको शीर उँचो रहेको उल्लेख गर्दै अब अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेर नेपालको ज्ञान सीपलाई विश्वव्यापी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ चित्रकार किरण मानन्धर, साहित्यकार शान्तदास मानन्धरलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । (रासस)

भद्रपुर, १८ वैशाख : अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं १० र ११ को १८ बिघा जमीनसँग सम्बन्धित ५५ वर्ष पुरानो विवाद गाउँमै मिलेको छ । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि अदालतमा परेको मुद्दा पनि फिर्ता गरिने भएको छ ।स्थानीय १८ घरपरिवार बसोबास गरेको र ऐलानी जग्गामा बसेका करीब ४० घरपरिवार तथा जग्गाधनी मोतीबहादुर खड्काबीचको आधा दशकभन्दा पुरानो विवाद स्थानीयस्तरमा नै समाधान भएपछि गाउँलेसमेत खुशी भएका छन् ।साविक शनिश्चरे गाविस वडा नं ६ मा हरिकुमारी खड्काको नाममा दर्ता भएको १८ बिघा पाँच कठ्ठा जमीनको विषयमा विसं २०२१ देखि विवाद हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको मुद्दा किनारा नलागे पनि अहिले जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा चलिरहेको छ । यति लामो विवाद जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गर्ने स्थानीयवासीबीच १० बुँदे सहमति भएर मिलेको छ ।प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालको सहजीकरण र स्थानीयवासीले बनाएको माकुरा समूहको पटक–पटकको प्रयासपछि जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गरिरहेका ४० घर गाउँलेबीच जग्गा आधा–आधा बाँडफाँड गरी लिनेदिने सहमति भएको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति सङ्गीता थापाले बताउनुभयो ।

जग्गाधनीले जग्गाको कुनै उत्पादन पनि लिन नपाउने र जग्गा उपभोग गरेर बसोबास गरेका गाउँलेले आफैँ बसोबास गरेको जग्गा कहिले पनि आफ्नो भन्न नपाउने स्थितिबाट मेलमिलापको तरिकाले करीब एक वर्षको निरन्तरको प्रयासपछि दुवै पक्षबीच सहमति गर्न सकेको स्थानीय माकुरा समितिका सदस्य जगतबहादुर मगरले बताउनुभयो ।करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा खड्का परिवारले विसं २०१४ देखि संरक्षण गर्दै आएको र विसं २०२१ मा धनीपुर्जा प्राप्त गरेपछि त्यस जमीनमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयवासीसँग खड्का परिवारको विवाद शुरु भएको त्यस क्षेत्रका पुराना बासिन्दा गोपीचन्द्र खरेल बताउनुहुन्छ ।सहमतिअनुसार छ वर्षदेखि बाँकी रहेको जग्गाको सम्पूर्ण कर तिर्न जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गरिरहेका स्थानीयवासीले आधा–आधा रकम व्यहोर्ने, वैशाख मसान्तभित्र जग्गा नापजाँच गरी आधा–आधा जग्गा दुवै पक्षले बाँडफाँड गर्ने, जग्गासम्बन्धी जिल्ला अदालत झापामा रहेको मुद्दा दुवै पक्षले सहमति गरी फिर्ता लिने र भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एउटा कार्यान्वयन समितिसमेत निर्माण गरी काम अगाडि बढाउने सहमति भएको अर्जुनधारा–११ का वडाध्यक्ष भैरव खड्काले जानकारी दिनुभयो ।  (रासस)

ल्हासा, १८ वैशाख : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको निमन्त्रणामा चीनको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी आज ल्हासाबाट काठमाडौँतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो । उहाँलाई ल्हासाको गोङ्गर विमानस्थलमा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका कार्यकारी उपाध्यक्ष चियाङ जीले बिदाइ गर्नुभयो ।भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी बेइजिङमा आयोजना भएको दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसनमा सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले उक्त फोरमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । यसैगरी उहाँलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपल परिसरमा स्वागत गर्नुभयो । सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपलमा दुईपक्षीय बैठक सम्पन्न भयो भने उहाँहरुको उपस्थितिमा विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीका साथ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सङ्घीय संसद्का सदस्य, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ याङची, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी रहनुभएको थियो । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : विगत एक वर्ष (सन् २०१८ मेदेखि २०१९ अप्रिलसम्म) मा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा निकै बढोत्तरी पाइएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले तयार पारेकोे वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनअनुुसार एक वर्ष (मे २०१८ देखि अप्रिल २०१९ सम्म) १०४ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना घट्दा १५८ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।मिडिया प्रतिवेदनअनुसार यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ गुणाभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या ६६ रहेको थियो । यस वर्षमा १०४ उल्लङ्घनका घटनामध्ये आक्रमण÷हातपातका ३१, समाचार सङ्कलन रोक र तोडफोडमा १६, दुव्र्यवहार २८, ज्यान मार्ने धम्की १९ र तीन घटना समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारविरुद्ध मुद्दा रहेका छन् ।घटनामध्ये सबैभन्दा बढी ३९ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ रहेको प्रदेश नं ३ मा र त्यसपछि प्रदेश नं २ मा २५ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघङ्नका घटना घटेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशमा सात÷सात र गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ मा नौ÷नौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी घटना घटेका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्वतन्त्र प्रेस प्रतिकूलका कानून तथा नीति निर्माण, पत्रकारप्रति बढ्दो असहिष्णुता, अनादर व्यवहार, पत्रकारमा बढ्दो निगरानी, डिजिटल निगरानी, विगतदेखि रहँदै आएको प्रेसविरोधी घटनामा न्याय प्राप्तिमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्यको कुनै प्रयास नहुनु, गोपनियताको हकसम्बन्धी कानूनमार्फत अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचनमा पार्ने प्रयास हुनु, पत्रकार तथा मिडियाको दुरुपयोग बढ्नुजस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल ।“इन्टरनेटको विस्तार बढेसँगै नेपालमा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या प्रेस काउन्सिलका अनुसार गत चैतसम्ममा एक हजार ६०० पुगेको छ तर यो सङ्ख्या हेर्दा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या निक्कै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएसँगै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा उल्लेखनीय सहयोग भए पनि डिजिटल मिडियामाथि बढ्दो नियन्त्रणले भने चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ”, उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि घटनाका रुपमा समाचार लेखेकै कारण पोखराबाट पत्रकार अर्जुन गिरी पक्राउ, ललितपुरबाट राजु बस्नेतको पक्राउ र समाचार उत्पादन गरेकै कारण एफएम स्टेशनबाट नै बझाङ जिल्लाका गणेश विक पक्राउ, समाचार लेखेकै कारण सर्लाहीमा पत्रकार सोम दियालीमाथि साङ्घातिक कुटपिट, एसइई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचार लेखेकै कारण जनकपुरका पत्रकार शैलेन्द्र महतोको प्रहरीद्वारा नियन्त्रणलगायत उल्लेख गरिएको छ ।देश सङ्घीयतामा गएसँगै विभिन्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले आमसञ्चार तथा मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानून मस्यौदा गर्ने र संसद्बाट पारित गर्ने जमर्को गरे पनि प्रायःजसो नीति तथा ऐन प्रेस स्वतन्त्रताका सिद्धान्त, मान्यता र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दायारामा प्रतिकूल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फौजदारी तथा देवानी संहिताको कार्यान्वयन र त्यसको सुधारको मागप्रति बेवास्ता रहेको औँल्याइएको छ ।लामो समयदेखि विद्युतीय कारोवार ऐन खारेजी हुनुपर्छ भन्ने माग सरकारी पक्षबाट पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको र सोही ऐनको सहारा लिँदै डिजिटल माध्यममा पत्रकारिता गरेकै कारण पत्रकार पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समाजका आपराधिक र भ्रष्ट असामाजिक तत्वबाट पत्रकारमाथि आक्रमण भइरहेको र गैरराज्य पक्षको आक्रमण निरुत्साहित गर्न राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्नेमा राज्यकै संयन्त्र प्रेसविरुद्ध देखिनुले झनै भयावह अवस्थाको चित्रित गरेको मिडिया प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रकार आफँैले पनि स्वनियमन तथा व्यवसायिक धर्मको निर्वाह गर्न सचेत नहुनु र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँगको बढ्दो साँठगाँठ र संलग्नताले स्थानीय पत्रकारिता भुत्ते हुँदै गएको र पत्रकारको मूलधर्म छायाँमा परेको उल्लेख छ ।स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सारेकारवाला पक्षहरूबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने र नागरिक समाजको पहरेदारी पनि बढ्नुपर्ने, दण्डहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि राज्यले शीघ्र पहल गर्नुपर्ने, संविधानले प्रस्तावानामा भनिएबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित कानूनबाट गर्न र व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । (रासस)

अछाम, १८ वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज भीमबहादुर रावलले पार्टीको स्थानीय कमिटी एकता ढिलाइले ठूलो घाटा भएको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार गृहजिल्ला अछाममा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता रावलले एकीकरणको काम लामो समयसम्म नटुङ्गिँदा तत्काल ठूलो असर नदेखिए पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा ठूलो घाटा भएको बताउनुभएको हो ।कार्यकर्ता भेलामा नेता रावलले आफू हिँडेको पाइला सम्झनैपर्ने भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीको विगतदेखिका घोषणापत्र र चुनावी घोषणापत्र हेरेर अघि बढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । कम्युनिस्ट पार्टीको महानतालाई स्थापित गर्न नेकपाका कार्यकर्ता खरोरूपमा उत्रिनुपर्ने रावलको भनाइ थियो ।

छ प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार नेकपाका लागि कम्तीको अवसर नभएको रावलको भनाइ छ । नेकपाले नेतृत्व गरेका सबै तहका सरकारले जनताको सुख र समृद्धिका लागि तदअनुरुपका कार्यक्रम अगाडि सारिरहेको नेता रावलले बताउनुभयो ।
राष्ट्रियताका सवालमा, नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानका सन्दर्भमा सबै नेता कार्यकर्ता जिम्मेवार बन्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । आफुले राष्ट्रहित र राष्ट्रियताका विषयमा बोल्दा आम नेपाली जनताको साथ र सर्मथन पाएको भन्दै तथ्यविना आफूले कुनै पनि कुरा नगर्ने भएकाले राष्ट्रहितका सन्दर्भमा बोल्न नछाड्ने जिकिर गर्नुभयो । कार्यकर्ता भेलामा पार्टीका प्रदेश कमिटी सदस्यले पनि समसामयिक मन्तव्य राख्नुभएको थियो । (रासस)

इलाम, १८ वैशाख : गाउँपालिकाले लेप्चाको संस्कृति जगेर्ना गर्न २० वर्षे कार्यनीतिक योजना निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकाले योजनाअन्तर्गत सोही समयभित्र लेप्चा सङ्ग्रहालय र लेप्चा खाद्यान्नको होमस्टे (घरबास) समेत निर्माण गर्न लागेको छ । आउँदो पाँच वर्षभित्रमा सङ्ग्रहालय निर्माण सकिने गरी काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । “लेप्चाको सामग्री मात्रै राखेर सङ्ग्रहालय बनाउने काम त सहज छ तर हामी त्यो भन्दा व्यापक तरिकाले निर्माण गर्ने छौँ”, राईले भन्नुभयो, “सङ्ग्रहालय बनाउँदा उनीहरुको परम्परा नमर्ने र कस्तो वस्तु प्रयोग गर्दा सहज हुन्छ त्यसबारेमा विज्ञ टोलीसित छलफल गरेर हामी सङ्ग्रहालय निर्माणमा लाग्नेछौँ ।” रोङ गाउपालिकाको ६ वटै वडामा गरेर जम्मा २३४ घरधुरी लेप्चा परिवारको बसोबास रहेको छ ।

उनीहरुमध्ये २२४ घर बौद्ध धर्मावलम्बी र १० घर इसाई धर्म मान्ने गर्दछन् । तथ्याङ्कअनुसार रोङ गाउँपालिकामा ५३७ पुरुष र ५२३ महिला गरी लेप्चाको जनसङ्ख्या रहेको छ । नेपालमा कुल लेप्चाको जनसङ्ख्याको २८ दशमलव ९० प्रतिशत रोङ गाउँपालिकामा बसोबास रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  (रासस)

इलाम, १८ वैशाख : लोपोन्मुख लेप्चा जातिको संस्कृति र भाषा जोगाउन यहाँस्थित रोङ गाउँपालिकाले अब विद्यालयमा रोङ (लेप्चा जातिको मातृभाषा) भाषा पढाउने भएको छ । बोलीचालीमा मात्र प्रयोग हुने भाषालाई औपचारिक बनाउँदा पछिल्लो पुस्तामा समेत भाषाको ज्ञान बढ्ने भएकाले गाउँपालिकाले विद्यालयमा पढाउने तयारी थालेको हो । गाउँपालिकाले भाषा पढाउन पाठ्यक्रम तयारी शुरु गरे पनि शिक्षक अभाव भएपछि आउँदो वर्षदेखि मात्र शुरु गर्ने भएको हो । स्थानीयस्तरमा विद्यालय शिक्षाका लागि भाषाको शिक्षक अभाव हुँदा यस वर्ष पढाइ हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष शमसेर राईले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीयस्तरमा भाषाको ज्ञान भएको शिक्षक नभएपछि गाउँपालिकाले भारतका लेप्चा समुदायको पहुँच भएको क्षेत्रबाट शिक्षक ल्याउने तयारी हुँदै रहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । “हामी भारतीय क्षेत्र दार्जिलिङ, सिक्किमबाट भाषा बढाउने शिक्षक ल्याउँदैछौँ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “कम्तीमा पनि १ देखि ५ कक्षासम्म पढाउन सक्ने भए हुन्छ शुरुमा ।” भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय लेप्चा विद्यालयको बारेमा बुझेको र आफ्नो क्षेत्रमा समेत भाषा पढाउन सकिने बुझेपछि सो काम शुरु गरिएको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । भारतमा लेप्चा भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार भई उच्च तहसम्म अध्ययन भइरहेको छ ।  (रासस)

रुकुम (पूर्व), १८ वैशाख : जिल्लाको भुमे गाउँपालिका–१ लुकुमलाई स्मार्ट कृषिगाउँ बनाइने भएको छ । प्रदेश नं ५ सरकारले स्मार्ट कृषिगाउँ बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरेपछि स्मार्ट कृषिगाउँमा लुकुमलाई छनोट गरिएको हो ।स्मार्ट कृषिगाउँका लागि छनोटमा परेको लुकुममा स्मार्ट भेँडापालन सञ्चालन हुने बताइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट कृषिगाउँअन्तर्गत यहाँ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर वलीले बताउनुभयो ।प्रदेश सरकारले त्यसका लागि रु ६० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीयसँगको साझेदारीमा लुकुमलाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने प्रक्रिया थालिएको हो । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई त्यागेर आधुनिक कृषि प्रणालीलाई उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारिएको प्रदेशसभा सदस्य वलीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममार्फत यहाँका धेरैभन्दा धेरै किसानलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । कृषिमा व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिअनुसार सरकारले गरेका लागानीमा किसान आफैँले पनि थप २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले बजेट तथा प्राविधिक खटाउने छ भने स्थानीयवासीले पनि योगदान गर्नुपर्ने छ । सरकारले भेँडापालनका लागि आफ्नो गाउँलाई स्मार्ट क्षेत्र बनाउन थालेपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन् ।आफूहरुको दैनिकी परिवर्तन गर्न सरकारले सहयोग गर्न थालेको स्थानीय रामकुमार पुनले बताउनुभयो । परम्परागत शैलीमा गर्दै आएको पेशालाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न उक्त कार्यक्रमले आफूहरुलाई ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।भेँडापालनबाट मासु तथा कपडा उत्पादन गरेर यहाँका किसानले आर्थिक उपार्जन गर्दै आएका छन् । मासुका साथै भेँडाको ऊनबाट कम्बल, कामलो, कोट, टोपी, स्वीटरलगायतका सामग्री निर्माण गर्दै आएका छन् । स्मार्ट कृषिगाउँ भएपछि बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अर्का स्थानीवासी रामकुमार बुढाले बताउनुभयो । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संविधानमा उल्लिखित श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न कानूनी, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारको थालनी गरेको बताउनुभएको छ ।१३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज देश विदेशमा रहेका श्रमिकलाई शुभकामना दिँदै उहाँले श्रमिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका योजना आरम्भ गर्नुका साथै मुलुकभित्रै सम्मानपूर्वक काम पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिएको बताउनुभएको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुका साथै श्रमको सम्मानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लगायतका नवीन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।“श्रमिकलाई वर्तमानमा उनीहरुको आत्मसम्मान तथा भविष्यप्रति आशावादी हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिएमा मात्र श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दछ”, उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकले एकआपसमा हातेमालो गर्दै सबै किसिमको कामप्रति सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न श्रम दिवसले थप प्रेरणा दिने विश्वास लिएको छु ।”

मन्त्री विष्टले श्रमिकका आर्थिक एवं सामाजिक हक अधिकार सुनिश्चित गराउन क्रियाशील श्रमिक सङ्गठन र प्रत्येक श्रमिकले मुलुकमा औद्योगिक शान्ति एवं असल श्रमसम्बन्धको विकासका लागि आफ्नो अधिकार तथा भूमिका खोज्ने र दायित्व निर्वाह गर्ने प्रेरणा आजको दिनले सबैमा सञ्चार गर्न सकोस् भनी कामना गर्नुभएको छ ।राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाई मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प साकार पार्न श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन नआई राष्ट्रिय समृद्धि दिगो हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकता सम्बद्ध सबै पक्षबाट आत्मसात हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।यसैबीच, विभिन्न १० ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठनका रुपमा रहेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण श्रमिकमा शुभाकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले मजदुर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै श्रम कानूनले व्यवस्था गरेको अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न दिवसले प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, १८ वैशाख : देशका सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक पहिचानको संरक्षण र विज्ञान प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले उद्यान विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत २१ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका उद्यान, वाटिका, मनोरञ्जनस्थल, शहीदस्मारक एवं शान्ति उद्यानमार्फत सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न, पर्यटन व्यवसायको विकास गर्न, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रको सुन्दरता कायम गर्न, सबैको पहुँच हुने गरी खुला ठाउँको संरक्षण गरी विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुयाउन कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयको शहरी विकास महाशाखाका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर एकराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।निश्चित मापदण्डका आधारमा देशभरका उद्यानको विकास, प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन गरी वातावरण र जनस्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक सुधार ल्याउन कार्यविधि ल्याइएको हो । कार्यविधिअनुसार राष्ट्रियस्तरको उद्यान, खुला हरियालीस्थल, वाटिका तथा मनोरञ्जनस्थलसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न शहरी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय उद्यान समन्वय समिति गठन हुनेछ ।

समितिमा शहरी विकास सचिव, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिव शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक रहने जनाइएको छ ।उद्यान, वाटिका तथा मनोरञ्जनस्थलको पहिचान गरी विकास तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति निर्माण, स्रोतसाधनको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, न्यूनतम मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, यस्ता स्थलको सूची स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रियस्तरका उद्यान घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, यस्ता उद्यानको गुरुयोजना स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, राष्ट्रियस्तरका उद्यान निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार समिति गठनका लागि सिफारिस गर्ने गरी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।समितिको निर्णय कार्यान्वयन विभागअन्तर्गतका सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्नेछ । कार्यविधिले उद्यानलाई छ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक, वनस्पति, बाल, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि र औद्योगिक उद्यान छन् ।

राष्ट्रियस्तरका उद्यानको संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न, निर्माण गरिने संरचनाको काम कारवाही सञ्चालन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । कार्यविधिले राष्ट्रियस्तरका उद्यानको मापदण्ड पनि तोकेको छ ।
अब राष्ट्रियस्तरको उद्यान हुन शहरको पहुँच भागमा हुनुपर्ने, सबै वर्ग र समुदायका लागि सहज, कम्तीमा दुई लेनको सडकले जोडिएको हुनुपर्ने, नदी प्रणाली वा हरित र खुला क्षेत्रलाई अन्तरसम्बन्ध गरिएको हुनुपर्ने गरी अवस्थित र पहुँचको मापदण्ड तोकिएको छ ।क्षेत्रफल÷भू–उपयोगको दोस्रो मापदण्डमा समितिले तोकेबमोजिमको जग्गा, उद्यानमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भाग खुला, १५ प्रतिशतभन्दा बढी संरचना निर्माण गर्न नपाइने, उद्यानमा कार्यालय क्षेत्र (कार्यालय, टिकट काउन्टर, बैठककक्ष, प्रतीक्षालय, सूचना केन्द्र आदि), मनोरञ्जन क्षेत्र (वनभोजस्थल, बाल उद्यान), खेलकूद क्षेत्र, पार्किङस्थललगायत क्षेत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्यानमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय पहिचान झल्काउने कला, वास्तुकला, वनस्पति, जातजातिको वेषभूषा, रहनसहनका वस्तु, स्थानीय वनस्पति र फलफूलका रुखबिरुवा, आन्तरिक संरचना, स्थानीय सीप, शैली, सामग्री प्रविधिबाट निर्मित हुनुपर्ने गरी राष्ट्रियता झल्काउनुपर्ने छ ।साइकल ट्र्याक र पैदलमार्गको पहुँच यथासम्भव प्राकृतिक निर्माण सामग्रीबाट निर्माण हुनुपर्ने, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, महिला, बालबालिका र फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि समेत शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका नागरिकको लागि विशेष डिजाइन गरिएको फर्निचरको व्यवस्था हुनुपर्ने, बिजुलीबत्ती, सडकबत्ती, मनोरञ्जन एवं वनभोजस्थलमा विद्युतीय सुविधा गर्नुपर्ने, खेलमैदान र पार्किङस्थलको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, बाल उद्यानका साथै बालबालिकाले खेल्ने सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।उद्यानको आयआर्जन र व्ययको कोष सञ्चालन पारदर्शी, वनस्पति फलफूलका बिरुवाको स्याहार–सम्भार गर्न तालीमप्राप्त जनशक्ति र नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमित सरसफाइ हुनुपर्ने, सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको छ ।  (रासस)

हेटौँडा, १८ वैशाख :  प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले १३०औँ श्रमिक दिवसका अवसरमा जीवन र रोजगारीको समेत प्रवाह नगरी लोकतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा होमिएका नेपाली श्रमिकप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ ।चीन भ्रमणमा रहनुभएका पौडेलले एक सन्देश प्रकाशन गरी नेपाली श्रमिकहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली श्रमिकले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । “आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको मागसहित शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनले आज १३० वर्ष पूरा गरेको छ । यस सुखद् अवसरमा नेपाली श्रमिक वर्गलाई १३०औँ मे दिवसको धेरै धेरै बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमिक वर्गले आफ्नो रोजगारी र जीवनको प्रवाह नगरी ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकामा उच्च समान प्रकट गर्दछु । यो वर्ष श्रमिकपक्षीय ऐन, कानून, नियमावली निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सकारात्मक काम हो । नेपाली श्रमिक वर्गलाइ धेरै धेरै बधाई” सन्देशमा उल्लेख छ ।चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको निमन्त्रणमा चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहितको भ्रमण टोलीमा मुख्यमन्त्री पौडेल सहभागी हुनुहुन्छ ।  (रासस)

पोखरा, १८ वैशाख : झट्ट सुन्दा पनि कहाली लागेर आउँछ, १२ वर्षकै कलिलो उमेरमा कल्पनाका दुवै मिर्गौलामा समस्या आएपछि यतिखेर उहाँका बाबु वीरबहादुर पुन यतिखेर ठूलो चिन्तामा हुनुहुन्छ ।म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोट स्थायी बसोबास भई हाल पोखरा महानगरपालिका–३३ भरतपोखरीको तिक्लाङ बसी दैनिक मजदुरीबाट जीवनयापन गर्दै आउनुभएका वीरबहादुर र उहाँकी श्रीमती सीतालाई यतिखेर छोरीको उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ ।“छोरीको उपचारमा अहिलेसम्म रु १० लाख जति खर्च लागिसक्यो, यही पनि ऋणधन तथा आफन्तको सहयोगबाट गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “खै चिकित्सकले सम्पूर्ण उपचार गर्न अझै रु २५ लाखभन्दा बढी लाग्ने भनेका छन्, उपचार खर्च कसरी जुटाउने हो हामी निकै अन्योलमा छौँ ।”

चिकित्सकले आफन्तबाट नै मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न पाएमा भने केही खर्च कम लाग्ने भनेको उहाँले सुनाउनुभयो । अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि पुन दम्पतीले कल्पनाको काठमाडौँस्थित किष्ट अस्पतालमा झण्डै दुई महीना भर्ना गरेका थिए । उक्त क्रममा नै दुवै मिर्गौला खराब भएको थाहा भएको थियो ।सामान्य मजदुरी गर्दै आएको आफूहरूको परिवारमा छोरीलाई अत्यधिक खर्चिलो रोगले च्यापेपछि रातदिन उपचारकै कुराले पिरोलिरहेको उहाँले दुखेसो सुनाउनुभयो । असल मन भएकाहरुको सहयोग पाएमा आफूलाई छोरी बचाउन सकिने आशा रहेको बताउँदै वीरबहादुरले सहयोगदातालाई आफ्नो मोबाइल नं ९८२५१४२१२० मा सम्पर्क गरेर वा आफ्नै नाममा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकको ००५२१६००३६५१९००००००१ नं खातामा सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

कल्पना पोखरा महानगरपालिका–३३ भरतपोखरीको कालिकास्थानस्थित सरस्वती टीका माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्छिन् । उनका दुई दिदी र एक भाइ पनि सोही विद्यालयमै पढ्छन् । उनको पोखरास्थित गण्डकी अस्पतालको मेडिकल वार्डको ४ नं बेडमा उपचार भइरहेको छ । कल्पनाका दुवै मिर्गाैलामा समस्या आई उपचार गरिरहँदा उनका साथीभाइका साथै समग्र विद्यालय परिवार पनि यतिखेर चिन्तामा छ । उपचारमा केही भने पनि सहयोग होस् भन्दै विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहयोगमा सङ्कलित रु २८ हजार सहयोग रकम मङ्गलबारै विद्यालयका प्रधानाध्यापक नन्दलाल काफ्ले र सहायक प्रधानाध्यापक श्रीधर आचार्यले अस्पतालमा नै पुगी उनका बुबा वीरबहादुरलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । (रासस)

लम्की, १८ वैशाख : कैलालीमा शैक्षिक संस्थाको जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ । रामपुर कृषि विश्वविद्यालयमार्फत् सञ्चालित टीकापुरस्थित कृषि क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको छ । क्याम्पसले आफ्नो जग्गामा तारबार लगाउने क्रममा केही व्यक्तिले टहरा बनाई अवरोध गरेका छन् । “क्याम्पसलाई जग्गा छुट्याउने बेला दुई घर थिए केही दिनमै दुई घर थपिएका छन्”, वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका सदस्य सचिव कृतिसिंह बमले भन्नुभयो, “यसरी दिन प्रतिदिन जग्गा अतिक्रमण बढ्ने हो भने भविष्यमा ठूलो सङ्कट आउँछ ।” उहाँका अनुसार क्याम्पसले आफ्नो जग्गामा तारबार गर्न नपाउनु र सरोकारवाला मौन बस्नु भनेको टीकापुरलाई उजाड बनाउने खेल हो ।उहाँले बाढी पीडितका नाममा वीरेन्द्रको जग्गा अतिक्रमण भएको बताउनुभयो । “बाढीले बस्न सकिएन, सरकारलाई दबाब दिन भनेर वीरेन्द्रको खेलमैदानमा बसेका मान्छे यतिखेर जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री वितरणमा लागेका छन्”, बमले भन्नुभयो, “शैक्षिक संस्थाका जग्गा खाली गर्न स्थानीय राजनीतिक दलले पहल गर्न जरुरी छ ।”

टीकापुरमा माओवादी जनयुद्धका नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम शुरु भएको हो । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा, वीरेन्द्र र खड्ग मेमोरियलको जग्गा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित बसोबास बसेको छ । “वर्षौँदेखि सर्वसाधारणलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन, सत्यतथ्य छानबिन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ”, नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले भन्नुभयो, “भोटको राजनीतिमा दलका नेता फँसेका छन्, टीकापुरको बृहत्तर हितभन्दा जनप्रतिनिधि हुनु ठूलो कुरा होइन ।” “वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्तकमैयाको पहिचान गर्न सरकारले तुरुन्त पहल गर्न जरुरी भएको भन्दै उहाँले शैक्षिक संस्थाका जग्गा अनाधिकृतरूपमा खरीद बिक्री भइरहेकाले यस बारे स्थानीय सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । टीकापुर बजारमा जथाभावी ठेला र गुम्ती पसल राख्ने गरिएको थियो । टीकापुर नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र राजनीतिक दल मिलेर गुम्ती पसल र ठेलाले गरेको अतिक्रमण हटाइएको छ । स्थानीय राजनीतिक दल र स्थानीय सरकार गम्भीर हुने हो भने शैक्षिक संस्थाका जग्गा अतिक्रमणको समस्या हल गर्न सकिने टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख केशरबहादुर कुँवर बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “१२ वर्षदेखि क्याम्पसको ३०० बिघा जमीन अतिक्रमण छ । नेतृत्वले चाहेको भए समाधान हुन्थ्यो होला ।”  (रासस)

Kathmandu, May 1 : The ‘Yugkabi Siddicharan Prize-2076’ is to be presented this year to litterateur Dr Dhruva Chandra Gautam. He is being recognized for his more than half a decade contribution to the advancement of Nepali literature. The prize carries a purse of Rs. 100,000. Gautam has more than two dozen creations including popular novels to his credit.Likewise, the Yugkabi Siddhicharan Foundation has decided to honour senior journalist Homnath Dahal with the ‘Yugkabi Siddhicharan Journalism Prize-2076’ for his notable contribution to the field of journalism.

The prize carries a purse of Rs. 51,000. Both the prizes are to be handed over at a function to be held to celebrate the 108th birth anniversary of Yugkabi Siddhicharan Shrestha on coming May 23, according to the foundation’s patron, Rabicharan Shrestha.(RSS)

Lhasa, May 1 : Foreign Minister Pradip Kumar Gyawali inspected the under-construction building of the Nepali Consulate General here today. On the occasion, Consul General Govinda Bahadur Karki and the construction company officials apprised the minister of the ongoing construction work.The construction began to replace the old building existing in the 8,375 square meters area that the Nepali mission leased out for until 2075.

The new building will cover an area of 3,949 square meters including an office complex, VISA hall, residential complex, garage and water pump house. It is being constructed at an estimated cost of 22.1 million RMB with grant assistance of the government of Tibet Autonomous Region.It may be noted that the foundation stone for the building was laid by Speaker of the House of Representatives Krishna Bahadur Mahara during a visit to Lhasa in September 2018.

Likewise, Foreign Minister Gyawali visited the temporary office of the Nepali mission presently running from the Tibet Hotel premises in Beijing West Road. The Nepali Consulate General is one of the oldest missions of Nepal, established as Nepalese New Residency in Lhasa in 1680. It later became the Consulate General after establishment of diplomatic relations between Nepal and China in 1955, Consul General Karki said.

The Consulate General with nine staffers including six locals currently issues VISA to the Chinese nationals going to visit Nepal as well as to citizens of other countries going to Nepal from Lhasa. In 2018, the Consulate issued VISA to 13,522 tourists visiting Nepal. It also makes recommendations to the Department of Labour for Nepalis coming here for work. Presently, 150 Nepalis are working in Lhasa including in hotels and restaurants, parlour and jewelry shops. Another 50 Nepalis are involved in trade and business.

Furthermore, there are 1,000 Nepalis of Rasuwa district working here after acquiring temporary pass in Kerung.Similarly around 500 Nepalis work in Taklakot market. The government of Tibet has been providing cereals and construction materials in coordination with the Consulate General to 15 Nepali districts in the northern border and the support is worth 10 million Yuan annually.

Foreign Minister Gyawali is here as a member of the entourage of President Bidya Devi Bhandari, who is on a nine-day State visit to China since April 24. President Bhandari arrived here from the capital Beijing on Tuesday. The foreign minister was accompanied during the visit to the consulate general by Chief Minister of State 3, Dormani Poudel, Members of Parliament, high-ranking government officials, Nepali Ambassador to China Lilamani Paudyal and Chinese Ambassador to Nepal Hou Yanqi.(RSS)

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘मे १ तारिख’ अर्थात् श्रमिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण श्रमिकमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आज शुभकामना सन्देशमार्फत यो दिवस श्रमिक वर्गले लामो सङ्घर्षपछि आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा २००३ सालमा काँग्रेसको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदूरहरुको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको बताउनुभएको छ ।

तत्कालीन सरकारले त्यो लामो आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने नीति अख्तियार गरेर जननायक बिपी कोइरालालगायत धेरै नेतालाई पक्राउ गरेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रस्थानविन्दु त्यही मजदुर आन्दोलन भएको बताउनुभएको छ । त्यसैले काँग्रेस र मजदूर सधैं एक अर्कामा आबद्ध भएर एक अर्काका अनन्य सहयोगी भएर रहिआएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“विसं २०१६ मा काँग्रेसको जननिर्वाचित सरकारले नै कारखाना र मजदूरसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरेर, मजदूरलाई कानूनसम्मत अधिकार प्रदान गरेको हो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र अग्रसरतामा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गराउन २०४८ सालमा श्रम ऐन, २०४९ सालमा ट्रेड युनियन ऐन र २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र संशोधित श्रम ऐन ल्याएको थियो”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।

आज पनि नेपालका श्रमिकले अनेक समस्या व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले श्रमिकका समस्या समाधान गरी उनीहरुका हक र हितको सम्वद्र्धन गर्न काँग्रेस सदैव सचेत भएर लागिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्रमा मात्र श्रमको सम्मान हुने हुँदा लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वद्र्धनमा सम्पूर्ण श्रमिक सजग र जिम्मेवार रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं – ९२ वर्षअघि भारतको सहयोगमा निर्माण गरी ३५ वर्षसम्म सञ्चालन भएको परवानीपुर-अमलेखगन्ज रेलमार्गको जग्गा वर्षौदेखि व्यक्तिक र संस्थाले कब्जा गरेका छन् । त्रिभुवन राजपथ निर्माण भएको तीन वर्षपछि ०२२ मा रेल सञ्चालन बन्द भएसँगै ४२ किमि रेलमार्गको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । त्यतिवेला रेल्वेको सम्पत्ति नेपाल यातायात संस्थानकै स्वामित्वमा थियो ।

बहालवाला सांसदहरुबाटै रेलमार्गको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । परवानीपुुरमा रेलमार्गको १० धुर जग्गा अतिक्रम गरी पूर्वसभासद नज्मा खातुनले पक्की घर ठड्याएकी छिन् । खातुनको घर भएको १२ धुर जग्गामध्ये १० धुर रेलमार्गको भएको अनुसन्धानमा भेटिएको अख्तियार दुरुप

काठमाडौं – व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित १४३ रोपनी जग्गा सरकारले रोक्का राखेर छानबिन थालेको ५० दिन भइसकेको छ । तर, जग्गा प्रकरणम संलग्न एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीका अनुसन्धान गरिहरको छ, तर मुख्य सूत्रधारहरुलाई निगरानीमा समेत राखेको छैन । उनीहरु आफैँ सजग हुँदै विदेश लागेका छन् ।

विवाद उजागर भएपछि कुमारी बैंकको सञ्चालकबाट समेत शोभाकान्त ढकालले राजीनामा दिएका छन् । ढकाल र रामकुमार सुवेदी भारततर्फ गएको र त्यहीँबाट शक्तिकेन्द्रको संवादमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । सो प्रकरणमा मुछिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागेको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यो समाचार नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन गरिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा सरकारले पुनः आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने बताएका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

नेकपा संसदीय दलको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दलका नेता प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

सत्तासीन दल नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत सरकारी ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइ आएको हो ।

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, यो घोषणा कागजमै सीमित हुने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार तलब आयोग गत साउनमै गठन भइसक्नुपर्ने थियो। उक्त अयोगले तलब पुनरावलोकन गर्न कात्तिकमा सुझाव दिइसक्ने गरी अर्थले कार्ययोजना बनाएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकार भने आगामी आवको बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको छ।

सोही कारण उच्च स्तरीय तलब आयोग गठनको सम्भावना टरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली भने सुरु गरिसकेको छ।

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय एसियाको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको २५१ देखि ३०० भित्र परेको छ। बेलायतमा मुख्यालय रहेको टाइम्स हायर एजुकेसनले गरेको र्‍याङकिङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय २५१ देखि ३००औँ स्थानमा परेको हो। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ, एसिया क्षेत्रको करिब ४८ मुलुकका चर्चित करिब तीन हजार भन्दा बढी विश्वविद्यालय छनोट गर्दा त्रिवि उत्कृष्ट ३०० भन्दा कम स्थानमा पुग्न सफल भएको छ।

सो संस्थाले विश्वविद्यालय छनौट गर्न विभिन्न क्षेत्र तय गरेको थियो। र्‍याङकिङमा सहभागि हुन विश्वविद्यालयले सोही अनुसार विवरण पेश गरेको थियो। सो संस्थाले गत वर्ष सन् २०१९का लागि विश्वभरका विश्वविद्यालयकालागि सार्वजनिक गरेको र्‍याकिङमा त्रिवि एक हजार भन्दामुनि परेको थियो।

गत वर्ष गरेको निर्णय अनुसार त्रिवि ८०१ देखि एक हजारभित्र परेको जनाएको थियो। यो वर्ष एसियाली मुलुकका विश्वविद्यालय छनौट गरी निर्णय सार्वजनिक गर्न लागेको हो। टाइम्स हायर एजुकेशनले मंगलबार त्रिविलाई इमेल पठाएर सन् २०१९को लागि सो विश्वविद्यालय ३०० भन्दा मुनी परेको उल्लेख गरेको थियो। संस्थाले एसियाको विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे आज बुधबार नतिजा सार्वजनिक गर्दैछ।

काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले वंशजका आधारमा वितरित चार सय नागरिकता रद्द गरेको छ। रद्द गरेका नागरिकतालाई पुनः कायम गरी नयाँ प्रदान गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टले जनाएको छ। २०५४ सालमा आयोग गठन गरी जिल्लाजिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ सालमा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो।

फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पाँच दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि प्रशासनले टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो।

रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ज्योतिराज अर्यालले जानकारी दिए। तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरेको थियो।

टोलीमा कर्मचारी अपुग भएपछि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता जारी गर्न प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारीलगायत सरकारी कार्यालयका अधिकृतलाई खटाएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनका अन्य अधिकृतबाहेकले जारी गरेका नागरिकता रद्द गरी नयाँ कायम गरिएको अर्यालले बताए।

नयाँ कायम गरिएका नागरिकतामा अन्य सरकारी कार्यालयका अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको नागरिकता रद्द गरी प्रशासनका अधिकृतको हस्ताक्षर गरेर दिइएको छ। टोलीमार्फत नागरिकता लिएका सन्ततिको नागरिकता बनाउने क्रममा बाबुको नागरिकता रद्द गराउन लगाइएको छ। बाबुको नागरिकता रद्द गरी नयाँ कायम गरेपछि मात्र सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ।

काठमाडौं । चीन भ्रमणबाट फर्केको २४ घण्टा नबित्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरे। यो उनको दोस्रो अमेरिका भ्रमण हो। पटक पटक विदेश भ्रमणमा निस्केको भन्दै पार्टीभित्र नेपालबारे टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल पार्टी एकता घोषणा भएको ११ महिनामा १० पटक विदेश भ्रमणमा निस्केको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ। उनी नेकपाभित्र सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने शीर्ष नेतामा पर्छन्।

उनी सबैभन्दा चीन तीन पटक गएका छन्। अमेरिका दुई पटक पुगे। बेलायत, लाओस, घाना, कम्बोडिया, ब्राजिल एक एक पटक भ्रमण गरेका छन्।

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा अहिले नयाँ भन्दा नयाँ मोवाइल सेटहरु आउने क्रम जारी छ । विज्ञान र प्रविधिको विकाशसँगै नेपाली समाजले पनि लेटेस्ट भन्दा लेटेस्ट भर्सनका मोवाइलहरुको संगत पाइरहेको परिप्रेक्षमा सामसङको ग्यालेक्सी ए-७० स्मार्टफोन नेपाली बजारमा आएको छ । सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी ए७० स्मार्टफोन नेपाली बजारमा प्रस्तुत गरेपछि यसको रोचक फिचर्स र आकर्षक डिजाइनबारे पनि बजारमा चर्चा सुरु भएको छ ।

यो ए सिरिजको पाँचौं यो स्मार्टफोनमा पछाडिपट्टि ३२ मेगापिक्सेल सहितको ट्रिपल क्यामरा २५ वाटको सुपर फास्ट चार्जिङ्ग फिचर तथा ४५०० मिलि एम्प आवरको ब्याट्री रहेको छ । ४७,९९० रुपैयाँ मूल्इ तोकिएको सामसङको ग्यालेक्सी ए७० स्मार्टफोन नीलो तथा कालो दुइ रंगमा उपलब् हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

Kathmandu, : Prime Minister KP Sharma Oli has reaffirmed the commitment of the incumbent government for providing enough job opportunities in the country. In a message issued on the occasion of 130th International Labour Day, PM Oli said the Prime Minister Employment Programme was already in the implementation phase according to which the identification and listing of unemployed Nepali citizens was ongoing in all local units by establishing the Employment Service Centre.

Stating that under the programme, a jobless Nepali citizen would be provided subsistence allowance as well as employment for at least 100 days in a fiscal year, PM Oli shared that 39 per cent of pay hike had been ensured in the basic wage for the labourers in line with the Labour Act, 2074. Guidelines and procedure for Social Security based on contribution are ready. “The government has already put in place programmes for social security based on contribution to be fully implemented from the new fiscal year,” the PM said in the message.

Reaffirming that the government was aggressively moving ahead with solid plan and programmes to increase productivity, PM Oli claimed, “The government is committed to regulation and streamlining the labour relations. The government is also committed to creating favorable environment for work and providing enough job opportunities to improve one’s living standards.”

Furthermore, the PM has wished for peace, prosperity to all the working class Nepali sisters and brothers in and outside of the country on this day and has expressed high regard for the contributions made by the labourers for political and social transformation. “The labourers have been playing a historical role in every trying times in Nepal for political and social transformation,” commended PM Oli.(RSS)

Lhasa, April 30 : President Bidya Devi Bhandari has lauded the unprecedented development in China and Tibet, while noting that a visit to Tibet Autonomous Region was inevitable as it the region that links Nepal in the north with China. President Bhandari was speaking at a meeting held here on Tuesday with the Chinese Communist Party Secretary in TAR, Wu Yingjie.

During the meeting held at the Ministry of Foreign Affairs, she said that though China has a long history of a people’s republic, Nepal was only 11 years old. Stating that China has maintained good relations with all political parties in Nepal, she said the development endeavours of China and Tibet will be exemplary for every political leader in Nepal. “I belong to no political party and I am every Nepali’s President,” she said.

On the occasion, Foreign Minister Pradip Kumar Gyawali said Tibet could play a significant role in the border area development between China and Nepal, including in the Belt and Road Initiative. Stating that the Tatopani customs would resume from coming May, he stressed on opening up other transit points as well. “Transborder economic development involving the 15 districts in the mountainous region would be highly beneficial for both countries,” he said.

Chinese Communist Party Secretary Wu gave assurances to work on the development of railway network between Tibet and Nepal, and on the projects in the mountain region.Secretary Wu also hosted a dinner reception in honour of President Bhandari. At the invitation of her Chinese counterpart, President Bhandari is currently on a nine-day State visit of China since April 24.(RSS)

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो सुकै संलग्न भए पनि सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा आज सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको बैठकमा पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारको ललिता निवास र अन्यत्रका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारी जग्गाका विषयमा सरकार र पार्टीलाई बदनाम गराउन खोजिँदैछ तर यो धेरै पहिलेदेखि भएको कारोवार हो । यसमा हाम्रा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल त्यसबेला कुनै पदमा नभएकाले सत्ताको दुरुपयोगमा उहाँको संलग्नता छैन ।” उहाँले सरकारी जग्गा वा वाइड बडी प्रकरणमा छानबिन भइरहेकाले सत्यतथ्य बाहिर आउने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली¬’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ सरकार अघि बढिरहेकाले नेता, सांसद र कार्यकर्तालाई निराश नहुन आग्रह गर्दै उहाँले आउँदो बजेटमा वृद्धभत्ता बढाइने जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले केही वर्षभित्र गरीबीको रेखामुनि जनता नरहने जिकिर पनि गर्नुभयो । सङ्घीय संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

पाँचखाल- अमेरिकी जनताको आर्थिक सहयोगमा यहाँ निर्माण गरिएका तीन प्राथमिक विद्यालय भवन हस्तान्तरण गरिएको छ ।पाँचखाल नगरपालिका–९ स्थित जनजागरण प्राथमिक विद्यालयमा आज आयोजित समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले ती विद्यालय भवन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

जनजागरण, गङ्गादेवी र महादेवी प्राथमिक विद्यालयका लागि बनाइएका ती भवन भूकम्प प्रतिरोधी मात्र नभई अपाङ्ता र बालमैत्रीका साथै अत्याधुनिक छन् । अमेरिकी सरकारले एशियाली विकास बैंकसँगको साझेदारीमा निर्माण गरिएका आठ भवन यसअघि नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

अमेरिकी जनताको सहयोगमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)मार्फत सात जिल्लामा २९ सुरक्षित र आवश्यक सुविधासहितको आधुनिक भवन निर्माण थालनी गरेको थियो । ती नयाँ विद्यालय भवनबाट सात जिल्लाका आठ हजार ८०० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई नियमित पठनपाठन र गुणस्तरीय शिक्षा लिन सघाउ पुग्नेछ । यस वर्ष सात भवन हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

भूकम्पपछि बालबालिकालाई चाँडोभन्दा चाँडो विद्यालय फर्काउने प्रयास स्वरुप अमेरिकाले एक हजार ४५ अस्थायी विद्यालय भवन निर्माण गरी मन्त्रालयको सहकार्यमा शैक्षिक सामाग्रीसमेत वितरण गरेको थियो । विसं २०७२ को भूकम्पबाट मुलुकका २० लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय भवनभित्र रहेर पठनपाठन गर्नबाट वञ्चित भएपछि अमेरिकी सहयोगमा नयाँ भवन निर्माण गरिएपछि ९३ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएको बताइएको छ ।

गोर्खा केन्द्र भएर गएको भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र सहयोगका लागि नेपाललाई अमेरिकाले १९० मिलियन डलर सहयोग गरिसकेको छ । यो रकमबाट २३ हजारलाई पुनःनिर्माणसम्बन्धी विभिन्न तालीम प्रदान गरेको र त्यसबाट ४५ हजार ५०० भन्दाबढी परिवारलाई सहयोग पुगेको बताइएको छ ।

उक्त विद्यालय भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले भूकम्पबाट क्षति भएका सबै विद्यालय भवन आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने योजना बनाइ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म २९ हजार विद्यालय भवन निर्माण पूरा भएको छ, २१ हजार निर्माणको चरणमा छन्, बाँकीलाई पनि तोकिएको समयभित्र पूरा गर्ने गरी काम अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।”

नेपाल विपद्को सामना गर्नसक्ने चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । “क्रान्तिपछिको शान्ति र विनासपछिको पुनःनिर्माणको महत्वपूर्ण चरणलाई एकपछि अर्काे गर्दै नेपालले कुशलतापूर्वक पार लगाउँदै अघि बढिरहेको छ । विपद्पछि राम्रो पुनःनिर्माण गरेका मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बालबालिकालाई विद्यालय भर्नामा सरकारले जोड दिए पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा अभिभावकको रोजाइमा नपरेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको बताउँदै शिक्षामन्त्री पोखरेलले आगामी दशकलाई सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरण वर्षका रुपमा अघि बढाउने सरकारको प्रयासले कतिपय विद्यालय गौरव गर्न लायक र नमूना विद्यालय बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले भौतिक संरचनाले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने बताउँदै सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर नसुधारेसम्म राष्ट्रको मूल एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने धारणा राख्नुभयो । अमेरिका र नेपालबीच ७२ वर्षदेखि सबल र चिरस्थायी साझेदारी कायम गरेर अघि बढिरहेको बताउँदै राजदूत बेरीले भन्नुभयो, “हामी एक विश्वासीलो र भरपर्दाे साझेदारीका रुपमा काम गरिरहेका छौँ । यी भवन नेपालको पुनःनिर्माणमा अमेरिकी जनताको सहयोगको दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको सच्चा प्रतिविम्ब हुन् ।”

पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले विद्यालयका लागि न्यूनतम पूर्वाधार, शिक्षकका लागि तालीम र आवश्यक बजेटको अभावमा सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु कोरा काजग मात्रै हो भन्नुभयो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले भूकम्पछिको भवनको पुनःनिर्माणले बालिबालिकामा हामी भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित भवनमा बसेर पढन पाएका छौँ भनी बालमस्तिष्क र भावना पनि पुनःनिर्माण भएको बताउनुभयो ।

भूकम्प आपतकालीन सहायता आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न ती विद्यालय निर्माणमा प्रति विद्यालय करीब रु २ करोड ५१ लाख खर्च भएको बताइएको छ । आधारभूत तहको पढाइ हुने ती विद्यालयमा त्यस क्षेत्रका गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित र सिमान्तकृत समूदायका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका छन् । तुलनात्मक रुपमा ती विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै कम अर्थात प्रतिविद्यालय ५० को हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत् रहेको बताइएको छ ।
–––

विराटनगर- प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालयको रुपमा तत्कालीन धनकुटास्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवन प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज यहाँ बसेको बैठकले योसहित विभिन्न १३ वटा निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका हिक्मतकुमार कार्कीले बैठकले कानून मस्यौदा सुझाव समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गर्नुका साथै कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी धनकुटामा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिनुका साथै प्रदेश योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।

इञ्जिनीयर तथा सवइञ्जिनीयरलाई सेवा तथा करारमा लिन छनोट गर्ने कार्यविधि २०७६ स्वीकृति प्रदान गरिको छ । उद्योग, पर्यटन तव तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ । चैते धान विशेष सहयोग कार्य कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

भद्रपुर – पूर्वी नाका काँकडभिट्टास्थित मेची नदीमा एशियाली राजमार्गको चार लेन सडकसँगै नयाँ पुल निर्माण हुने भएको छ । त्यसअन्तर्गत विस्थापितको सूचीमा परेकामध्ये चार परिवारलाई आज मुआब्जा बापतको रकम वितरण गरिएको छ ।

एशियाली विकास बैंकको रु एक अर्ब ५० करोड लगानीमा एशियाली राजमार्गका साथै मेची नदीमा नयाँ पुल निर्माण हुँदैछ । मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार चार परिवारलाई रु एक करोड १७ लाख २० हजारमध्ये रु दुई लाख ९३ हजार मालपोत कार्यालयबाट निर्धारित पूँजीगत लाभकर कट्टी गरी रु एक करोड १४ लाख २७ हजार मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।

नगर प्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मिना उप्रेती र सडक विभागका डिभिजन इञ्जिनीयर श्यामकुमार यादवले संयुक्त रुपमा मुआब्जा रकम प्रदान गर्नुभयो ।

Surkhet, April 30 : The Karnali State has launched a special campaign for the ‘disaster survivors’ housing construction-2076. Minister for Economic Affairs and Planning in the State, Prakash Jwala launched the campaign amidst a function here Tuesday.At the programme, Minister Jwala shared the information that government had given first priority to ensure shelter to the households which suffered worst during 2071 floods. The construction of the housing begins tomorrow, he added.

Every household suffered worst in the floods would be provided Rs 300,000. As many as 1,045 households faced disaster. “Although the expenditure by the State government is low, it is not misused. It spends more than 50 percent of its budget at the end of this fiscal year,” he reminded.On the occasion, Minister for Internal Affairs and Law, Naresh Bhandari, commented that it was worrying that the disaster survivors were feeling statelessness.

He urged all to extend support from their sides to make the special campaign a success. A representative of the flood victim families, Ramchandra Puri, expressed the plight that they had been living under tent for five years.“Central government did not respond to us despite such misery,” he wailed, however, hoping relief from the State and local governments.(RSS)